मुंबई- अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना गुरुवारी पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बॅंकेच्या ठेवीदारांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठी कायदेविषयक बदल करण्याचे आश्वासन सितारामन यांनी दिले. महाराष्ट्राच्या विधानसभेच्या निवडणूकीच्या निमित्ताने सितारामन या पत्रकारांशी संवाद साधणार होत्या. मात्र त्यापूर्वी ठेवीदार भाजपा कार्यालयाबाहेर जमले होते.
बहु-राज्य सहकारी बॅंकांच्या कामकाजाच्या उणीवा समजून घेण्यासाठी लवकरच आर्थिक सेवा आणि आर्थिक व्यवहार विभागातील सचिव “आरबीआय’च्या डेप्युटी गव्हर्नरची भेट घेतील आणि कायदे करण्यासाठी त्यात काही बदल करता येऊ शकतात का ते पाहतील, असे पत्रकारांशी संवाद साधताना सितारामन म्हणाल्या.
अशा घटना घडू नयेत यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेविषयक उपाययोजनांवर चर्चाही केली जाईल. तसेच आगामी हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयकही मांडले जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.
आपण “आरबीआय’चे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याशी चर्चा करून ठेवीदारांच्या भावना त्यांच्यापर्यंत पोहोचवू असे आश्वासनही सितारामन यांनी “पीएमसी’ बॅंकेच्या ठेवीदारांना दिले.
रिझर्व्ह बॅंकेने गेल्या महिन्यात “पीएमसी’ बॅंकेवर निर्बंध आणले होते. त्याअंतर्गत बॅंकेतून 25 हजार रुपयांचीच रक्कम काढण्याची मर्यादा रिझर्व बॅंकेने घातली आहे. बॅंकेने एकूण 9 हजार कोटी रुपयांच्या 70 टक्क्यांहून अधिक कर्ज रिअल्टी कंपनी “एचडीआयएल’ला ऍडव्हान्समध्ये दिले आहे.