हिमांशू
कुणी गोविंद घ्या, कुणी गोपाळ घ्या, कुणी भूमिपुत्रांना आरक्षण घ्या, कुणी दहा रुपयांत पोटभर जेवण घ्या, कुणी सातबारा कोरा करून घ्या… दिवाळीच्या सेलबरोबरच लागलेत आश्वासनांचे सेल! मागच्या आश्वासनांचं काय झालं, याबद्दल चुकूनही कुणी विचारू नका. नवी आश्वासनं घ्या आणि बिनबोभाट मतदान करा. नोकऱ्याच शिल्लक नाहीत; पण आरक्षणाचे पाढे पाठ करून म्हटले जातच आहेत. एकदा या समाजाला, एकदा त्या समाजाला आरक्षणाची गाजरं दाखवली जातच आहेत. पण आरक्षण कशात? विचारायचं नाही. सरकारी ऑफिसातली मेगाभरती कुठं गेली कुणास ठाऊक! सत्ताधारी पक्षामध्ये मात्र मेगाभरती झाली. एकदम नव्हे; टप्प्याटप्प्यानं! आपण करमणुकीला चटावलेले असल्यामुळे ही मेगाभरती डोळाभरून पाहिली.
प्रत्येक टप्प्यावर टाळ्या पिटल्या. आज कोण गेला? आता किती उरले? त्यातलं कोण कधी जाणार? त्याचा परिणाम काय होणार? कुठे कोण कमजोर होणार? कुठे कोण ताकदवान होणार? कुणीची चौकशी लागणार? कुणाची वाचणार? इतके सगळे विषय चर्वित्चरणासाठी असताना करमणुकीला काय तोटा! आपण चर्चा करत राहिलो. मग जागावाटप आणि युती-आघाडीच्या चर्चांमध्ये रममाण झालो. युती होणार की नाही आणि झालीच तर कुणाच्या पथ्यावर पडणार, हे आपल्या प्राधान्यक्रमाचे विषय होते. अर्ज भरण्याच्या तारखा उलटून जाईपर्यंत घोळ सुरू होते. राजकीय पटलावरसुद्धा आणि आपल्या डोक्यातसुद्धा! मग प्रश्न कसे आठवतील?
राजकीय चर्चांना मोठी “स्पेस’ दिल्यानंतर तुमच्या-आमच्या समस्यांसाठी ती उरतेच कुठे? सगळा अवकाश व्यापून टाकणारी राजकीय साठमारी जागोजागी सुरू असते. कुणीतरी काहीतरी वक्तव्य करतात आणि आपण ती चघळत बसतो. बॅंका बुडताहेत, बुडू दे… झाडं तुटताहेत, तुटू दे… पूर येताहेत, येऊ दे… दुष्काळ पडतोय, पडू दे… आपल्यासाठी महत्त्वाचा प्रश्न असतो, तो कुठल्या जागी कुणाचा पत्ता कट झाला आणि त्याचा परिणाम काय होईल, हा! एकदाचं कसंबसं चित्र स्पष्ट होतं आणि मतदानाचं काउंटडाउन सुरू होतं. सगळ्यात शेवटच्या टप्प्यात उगवतात मुद्दे! नाहीतरी हल्ली जाहीरनाम्यांना फारसा अर्थ उरलेलाच नाही. मग तो उमेदवाराचा असो वा पक्षाचा! सगळ्यात आधी जो आपल्यासमोर यायला हवा, तो जाहीरनामाच सगळ्यात शेवटी येतो. आता ती वेळ आली आहे. कुणी म्हणालं की, खासगी नोकऱ्यांमध्येही भूमिपुत्रांना आम्ही आरक्षण देऊ. आम्ही खूश! कुणी म्हणालं की, दहा रुपयांत पोटभर जेवण देऊ. आम्ही खूश! कुणी म्हणालं की, शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करू. आम्ही खूश! सातबारा ही तर आता दर पाच वर्षांनी कोरा करण्याची वस्तू उरली आहे. कर्जातून कायमस्वरूपी बाहेर पडण्याचा मार्ग अजून कुणालाच सापडलेला नाही.
कर्ज काढावीत धनिकांनी. त्यासाठी सरकारी बॅंकांनी कर्जांचे व्याजदर कमी करावेत. काढलेली कर्जे मनात असलं तरच फेडावीत; अन्यथा बुडवावीत. जमलं तर उत्पादन करावं, वाटलं तर रोजगार द्यावा. त्यात भूमिपुत्रांना आरक्षण द्यावं. शेतकऱ्याची पोरं शेती सोडून शहरात यावीत. दहा रुपयांत पोटभर जेवण, हेही शहराचं एक आकर्षण ठरावं. कालांतरानं पोरांनी शहरात संसार थाटावेत. बापानं गावी कर्जात बुडत जावं. पाच वर्षांनी अशा बापमाणसांचा सातबारा पुन्हा कोरा करावा!