नगर – गेल्या विधानसभेची निवडणुक स्वबळावर लढलेल्या युती व आघाडीने यावेळी सुरवातीपासूनच मैत्रीचा सुरू आळवला. जागा वाटपाच्या घोळात कुठल्यातरी एका मित्राच्या जागा कमी जास्त होणे अपेक्षीत होते. त्यानुसार जिल्ह्यातही तो परिणाम दिसून आला.युतीमध्ये पाच मतदारसंघ भाजपकडे कायम ठेवून तीन मतदारसंघ वाढून घेतले तर केवळ चार मतदारसंघावर शिवसेनेची बोळवण केली.
आघाडीतही राष्ट्रवादीने तब्बल 9 जागा पदरात पाडू घेतल्याने कॉंग्रेस हक्काच्या मतदारसंघावर पाणी सोडावे लागले. केवळ तीन जागांवर कॉंग्रेसला समाधान मानावे लागले. जागा वाटपाच्या या घोळामुळे नेत्यांची सोय झाली असली तरी कार्यकर्त्यांची मात्र फरफट ठरलेलीच आहे. 2014 च्या निवडणुकीनंतर जिल्ह्यात भाजपने शिवसेनेला कधीही सोबत घेतले नाही. महापलिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व नगरपंचायत निवडणुकांमध्येही हे दोन पक्ष एकमेकांच्या विरोधात लढले.
शिवसेनेने सरकारच्या विरोधात अनेक आंदोलन करून भाजपच्या नेत्यांवर टिका केली. महापालिकेत भाजपने शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पाठींबा घेतला. त्यामुळे सर्वाधिक जागा जिंकूनही शिवसेना आज विरोधात बसत आहे. आता त्या भाजपचे पाय धरण्याची वेळ शिवसेनेवर आली आहे. तर अन्य ठिकाणी आता त्याच भाजपचा प्रचार करून युतीधर्म पाळण्याची अडचण शिवसैनिकांसमोर आहे. अर्थात शिवसेनेची ताकद नगर शहर, पारनेर सोडली तर अन्य ठिकाणी शिवसेना वाढलीच नाही. त्यामुळे सहाजिकच भाजपने यावेळी याचा फायदा घेवून तब्बल आठ मतदारसंघ पक्षाकडे घेतले. निवडून येण्याचा निकष ठेवून हा सर्व खटाटोप करण्यात आला. परंतु त्यामुळे शिवसेनेला तब्बल तीन मतदारसंघावर पाणी सोडवावे लागले आहे.
युतीमध्ये ज्या प्रमाणे भाजप फायद्यात राहिला. त्याच प्रमाणे आघाडीत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला लाभ झाला. आघाडीमध्ये राष्ट्रवादीकडे सात तर कॉंग्रेसकडे पाच जागा होत्या. परंतु या निवडणुकीत कॉंग्रेसची अवस्था जिल्ह्यात दयनीय झाली आहे. संगमनेर वगळता अन्य मतदारसंघात उमेदवार मिळविणे देखील अशक्य झाले असल्याने कॉंग्रेसने फारसा आग्रह न धरता जे मिळेल ते पदरात पाडू घेतले. अर्थात राष्ट्रवादीकडे उमेदवारांचा वानवाच होता. तरी काही ठिकाणी मारून मुडकून उमेदवार देण्याचा प्रयत्न केला. अखेर कोणी उमेदवारी करण्यास तयार नसल्याने नेवासेत क्रांतीकारी शेतकरी पक्षाचे शंकरराव गडाख यांना पाठिंबा देण्याची नामुष्की आहे. कॉंग्रेसची जिल्ह्यात पुरती वाट लागली आहे. दक्षिणेतील काही तालुक्यात कॉंग्रेस औषधालाही शिल्लक राहिली नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादीकडे या जागा देण्याशिवाय पर्याय नव्हता.
2014 मध्ये स्वबळावर लढलेल्या भाजपने संपूर्ण कार्यकाळात स्वबळाचीच भाषा केली तर शिवसेनेनेही सत्तेराहून विरोधकांची भूमिका पत्करल्यामुळे गावपातळीवरचा शिवसैनिक सरकारच्या अर्थात भाजपच्या विरोधात टोकाची भूमिका घेतांना दिसला. पक्षाच्या धोरणानुसार कार्यकर्त्यांनी गावागावा आंदोलने केली अन् त्यामधूनच वैचारिक विरोधाचे रूपांतर आपसूकच राजकीय वैरात झाले.
एखादा दूसरा अपवाद वगळला तर हेच चित्र अनेक ठिकाणी पाहावयास मिळेल. दूसरीकडे नेत्यांच्या निवडणुकीत युती व आघाडीसाठी सर्वच पातळीवर प्रयत्न होतो, मात्र कार्यकर्त्यांना सत्तेत जाण्याची संधी देणारी स्थानिक स्वराज्य संस्थाची निवडणुक आली की कार्यकर्त्याला स्वबळाच्या परिक्षेला बसविले जाते. त्यामुळे आता युती धर्म पाळतांना कार्यकर्त्यांची होणारी घुसमट निकालातून पाहण्यास मिळाली तर आश्चर्य वाटायला नको अशी स्थिती आहे.