हायकोर्टाचा महापालिकेला आदेश
मुंबई: नायर रुग्णालयाच्या हलगर्जीपणामुळे एमआरआय मशिनमध्ये अडकून राजेश मारू या तरुणाचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने त्याचा कुटुंबियांना 10 लाख रूपये नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने आज महपालिकेला दिले. ही रक्कम पाच वर्षाच्या मुदतठेव योजनेत गुंतवावी जेणे करून त्याच्या कुटंबियांना व्याज मिळेल असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
27 जानेवारी 2018 रोज राजेश मारू आपल्या सासूची तपासणी करण्यासाठी एमआरआय केंद्रात आला होत. त्यावेळी अन्य नातेवाईकही हजर होते. तेथे उपस्थित असलेल्या रूग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांनी सर्वाना अंगावरील धातूचे सर्व सामान काढून ठेवण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे सर्वांनी ते काढले. त्यानंतर वॉर्डबॉय विठ्ठलने राजेशला ऑक्सिजन सिलिंडर आत नेण्याचे काम सांगितले. तेव्हा, सिलिंडरही धातूचाच असल्याचे काहींनी वॉर्डबॉयला सांगितले. त्यावर, एमआरआय मशीन बंद असल्याने काही होणार नाही, असा दावा विठ्ठलने केला.
मात्र, प्रत्यक्षात मशीन चालूच होती. त्यामुळे सिलिंडरसह आत शिरताच प्रचंड चुंबकीय शक्तीमुळे राजेश मशीनमध्ये खेचला गेला. त्याचा हात मशीन व सिलिंडरमध्ये अडकला आणि त्याचवेळी ऑक्सिजन लीक होऊन त्याच्या नाकातोंडात प्रचंड प्रमाणात ऑक्सिजन जाऊन त्याचा देह नीळा पडला आणि तो बेशुद्ध पडला. त्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. याप्रकरणी राजेशच्या मेहुण्यांनी तक्रार नोंदवली.
दरम्यान मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून पाच लाख रूपयाची मदत करण्यात आली. राजेशचा मृत्यू हा रुग्णालयातील हलगर्जीपणामुळे झाला. त्याच्या निधनामुळे घरातील एकमेव कमवता व्यक्ती गमावला असून सदर मदत फारच तुटपूंजी
आहे. त्याच्या जाण्याने आम्हाला प्रचंड मानसिक व भावनिक यातना सहन कराव्या लागल्या आहेत. त्यामुळे आम्हाला नुकसान भरपाई म्हणून 1 कोटी 40 लाख रूपये देण्याचे निर्देश रुग्णालयाला द्यावेत, असा मारू कुटुंबियांचा दावा होता. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अकिल कुरेशी व न्यायमूर्ती एस. काथावाला यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.
न्यायालयाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत रुग्णालयाच्या अक्षम्य हलगर्जीपणाने राजेशचा मृत्यू झाला असल्याचे मत
व्यक्त करून त्याच्या जाण्याने मारू कुटूंबियांमध्ये कधीही न भरता येणारी पोकळी निर्माण झाली असल्याचा ठपका ठेवत मारूच्या कुटुंबियांना 10 लाख रूपये मुदतठेवीच्या रूपात नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश पालिका प्रशासनाला दिले.