नवी दिल्ली – केंद्र सरकार एनआयए कायद्याचा दुरूपयोग होऊ देणार नाही अशी ग्वाही गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिली आहे. धर्माच्या आधारे या कायद्याचा दुरूपयोग केला जात असून त्यात अल्पसंख्याकांना अडकवले जात असल्याचा विरोधकांचा आरोप त्यांनी फेटाळून लावला. ते म्हणाले की या कायद्याचा वापर करून दहशतवाद संपुष्ठात आणण्याचा सरकारचा इरादा आहे. त्याकामात धर्माच्या नावाने कोणी अडथळा आणित असेल तर तो सहन केला जाणार नाही असेही त्यांनी सुचित केले.
एनआयए दुरूस्ती विधेयकाच्या अनुषंगाने आज लोकसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना त्यांनी हे प्रतिपादन केले. कॉंग्रेसने दहशतवादाच्या विरोधातील पोटा कायदा रद्द केला होता. त्या मागे केवळ मतपेटीचे राजकारण होते.पोटा कायद्याचा दुरूपयोग होऊ नये म्हणून तो रद्द करण्यात आलेला नव्हता असेही त्यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, लोकसभेतील चर्चेनंतर या विधेयक संमती मंजुर करण्यात आली.
शहा-ओवेसी यांच्या शाब्दीक चकमक
लोकसभेमध्ये सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी यांच्यामध्ये जोरदार शाब्दीक चकमक झडली. लोकसभेत सत्यपाल सिंह बोलत असताना असदुद्दीन ओवेसी यांनी अडथळा आणला. त्यावेळी अमित शहा आपल्या आसनावरुन उठून उभे राहिले व तुम्ही आधी का नाही बोललात? ओवेसी साब सुनने की भी आदत डालिए, अशा शब्दात त्यांनी ओवेसींना खडेबोल सुनावले. या शाब्दीक संघर्षाच्यावेळी मी कोणाला घाबरवत नाही. पण कोणाच्या मनात भिती असेल तर मी काही करु शकत नाही, असे अमित शहा ओवेसींना उद्देशून म्हणाले. भाजपचे खासदार सत्यपाल सिंह बोलत असताना ओवेसींसह विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी गोंधळ घालायला सुरुवात केली.
शहा म्हणाले, पोटा कायदा रद्द केल्यानंतर देशात दहशतवादी कारवायांमध्ये मोठी वाढ झाली होती. त्यामुळेच मुंबईवरील हल्ल्यानंतर युपीए सरकारला एनआयए कायदा आणावा लागला होता. या दुरूस्ती विधेयकाला सर्व राजकीय पक्षांनी पाठिंबा देऊन सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. या कायद्यावर सभागृहात राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद असल्याचे चित्र निर्माण झाले तर त्यातून चुकीचा संदेश जाईल आणि एनआयएची यंत्रणा मजबूत करण्यात अडथळा येईल तसेच दहशतवाद्यांचेही मनोबल वाढण्यास मदत होईल असा इशारा त्यांनी दिला.
दहशतवाद्यांना योग्य तो संदेश देण्यासाठी संसदेत एकवाक्यात असावी अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. या कायद्याचा उपयोग सरकार राजकीय हिशोब पुर्ण करण्यासाठी करीत आहे असा आरोप विरोधी सदस्यांनी केला होता. तसेच दहशतवाद विरोधी कायद्याचा वापर एका धर्माच्या लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी केला जात असल्याचाही आरोप काही विरोधी सदस्यांनी केला होता.
तथापी मोदी सरकारचा असा कोणताही इरादा नाही असे गृहमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. धार्मिक दुरूपयोगासाठी नव्हे तर दहशतवाद संपवण्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जाईल असेही त्यांनी नमूद केले.