उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका फेटाळली
मुंबई- आजची शाळकरी मुले ही अनावश्यक दप्तराचे ओझे वाहत नाहीत, असे स्पष्ट मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त करून शाळकरी मुलांच्या दप्तराचे ओझे कमी करा, अशी विनंती करणारी जनहित याचिका फेटाळून लावली. आमच्यावेळी ही पुस्तकांचे ओझे असायचे. पण आम्हाला कधी पाठीचा तास झाला नाही, असा टोला लगावताना आताचा काळात मुलांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी झाले आहे. त्यामुळे दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी स्वतंत्र निर्देश देण्याची आवश्यता नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांच्या दप्तरांच्या ओझ्यासंदर्भात सामाजिक कार्यकर्त्या स्वाती पाटील यांच्या वतीने ऍड. नितेश नेवशे यांनी चार वर्षापूर्वी 2015मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून न्यायालयाचे लक्ष वेधले. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने विद्यार्थ्यांच्या वह्या-पुस्तकांचे वजन वाढल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा न्यायालयाने अमान्य केला. नव्या अभ्यासक्रमाचा विचार करता आजच्या काळात पुस्तकांचे वजन कमी करण्यात आलेले आहे. विद्यार्थी अकारण कोणतेही ओझे दप्तरामध्ये घेऊन जात नाहीत, असे मत व्यक्त करताना आपल्यावेळी तर पुस्तकांमध्ये महिला घरकाम करतानाच दाखविलेल्या असायच्या. पण आजच्या पुस्तकांमध्ये पुरूषही लादी पुसताना आणि अन्य कामे करताना दिसतात, असे निरीक्षण नोदविले.
आम्हाला वजनदार पुस्तकांमुळे कोणताही त्रास झालेला नाही. उलट आता शाळांमध्येच लॉकर पद्धती आणि अन्य पर्याय उपलब्ध आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण आणि संशोधन परिषदेसह अन्य संबंधित शालेय पुस्तक प्रकाशन संस्थांकडून आता पुस्तकांचे स्वरुप बदलले असून वजन कमी केले आहे. आणि जे शाळेत शिकविले जाते त्यासाठी त्यांच्याबरोबर पुस्तक असणेही आवश्यकच आहे, असे मत व्यक्त केले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी सध्याच्या नियमावलीचा अभ्यास करावा. जर त्यामध्ये काही आक्षेपार्ह वाटल्यास पुन्हा याचिका करण्याची मुभा आहे, असे स्पष्ट करून याचिका फेटाळून लावली.