बेकायदेशीर काम व कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका : पोलीस अधीक्षकांचा न्यायालयात अहवाल सादर
वरिष्ठ कार्यालयाकडून निधी जमा करण्याची परवानगी घेतली नाही
विशेष महानिरीक्षक गाडेंवर कोणती कारवाई करणार
पारनेर – बेकायदा निधी जमा करून पारनेर व निघोज पोलीस ठाण्यांचे करण्यात आलेले सुशोभीकरण प्रकरणात पारनेरचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक व सध्या राहुरी येथे कार्यरत असलेले हनुमंत गाडे यांना दोषी ठरविण्यात आले आहे. तसा अहवाल जिल्हा पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू यांनी उच्च न्यायालयात सादर केला आहे. पारनेर, निघोज पोलीस ठाण्यांचे सुशोभीकरण प्रकरण पोलीस विभागावर चांगलेच शेकले आहे. यापूर्वी बनावट हिशोब व चौकशी अहवाल उच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणी पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू यांना स्वतः न्यायालयात हजर राहून याबाबत खुलासा मागविला होता. परंतु त्यांच्या खुलाशाने न्यायालयाचे समाधान न झाल्याने याबाबत नाराजी व्यक्त करून पोलिसांच्या या बनावटपणामुळे त्यांच्यावर कडक शब्दात ताशेरे मारले होते.
त्यामध्ये नागरी सेवा कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. त्यावर जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी फेरचौकशी करून अहवाल सादर करण्याची तयारी दाखवली होती. त्यानुसार 3 मे रोजी फेरचौकशी अहवाल सादर करण्याचे आदेश होते. परंतु लोकसभा निवडणूक बंदोबस्तामुळे चौकशी कामी पुरेसा वेळ न मिळाला नाही, असे कारण त्यांनी दिले. त्यामुळे मुदतवाढ देत सुनावणी 13 जूनपर्यंत पुढे ढकलली होती.
दि. 13 जून रोजी या फेरचौकशी अहवालावर सुनावणी झाली. चौकशीत पारनेर, निघोज या पोलीस ठाण्यांच्या नूतनीकरण व सुशोभीकरण करतांना सामान्य जनतेकडून वस्तू किंवा देणग्या स्वीकारण्याची परवानगी आवश्यक असताना ती घेण्यात आली नाही. स्वीकारलेल्या वस्तू व देणग्यांचा स्वतंत्र हिशोब, रोजकिर्द, किंवा रेकॉर्ड ठेवले नाही. कोणत्याही प्रकारची वरिष्ट कार्यालयाकडून परवानगी घेतली नाही. त्यामुळे गाडे यांनी केलेले काम बेकायदेशीर असुन त्यांच्या कामात कसुर झाल्याचे निष्पण होत आहे.
त्यामुळे गाडे यांच्यावर नागरी सेवा कायद्यानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची शिफारस या अहवाल पोलीस अधीक्षक ईशू सिंधू यांनी विशेष पोलीस महानिरीक्षकांकडे केली आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयानेही पोलीस अधीक्षकांच्या मागणीवर समाधान व्यक्त करून त्यास दुजोरा दिला. न्यायमूर्ती टी. व्ही. नलावडे व न्यायमूर्ती के. के. सोनावणे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. त्यामुळे आता हनुमंत गाडे यांच्यावर विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोणती कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे. सुशोभीकरण प्रकरण जिल्ह्यात चांगलेच गाजले होते. त्यामुळे अधीक्षकांच्या अहवालाकडे लक्ष लागले होते. याचिकाकर्त्यांच्या बाजुने ऍड. प्रज्ञा तळेकर, ऍड.अजिंक्य काळे यांनी तर सरकार पक्षाचे वतीने विशेष सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहीले.
सुशोभीकरण प्रकरणाच्या फेरचौकशीत पोलीस अधीक्षकांनी दोषींवर कारवाईची केलेली शिफारस व संबंधितांवर ठेवलेला ठपका योग्य असून त्यांच्या या कामाबद्दल समाधानी आहे, परंतु आता विशेष पोलीस महानिरीक्षकांनी दोषींवर शिस्तभंगाची कडक कारवाई करावी.
रामदास घावटे सामाजिक कार्यकर्ते.