प्रशासनाचे दुर्लक्ष की वरदहस्त? सातारकर नागरिकांचा सवाल
सातारा – साताऱ्यात मंजूर आराखड्यापेक्षा जादा काम करायचे आणि अनामत भरून अतिक्रमण नियमित करायचे या कागदोपत्री युक्तीमुळे साताऱ्यातील दहा ओढ्यांचा बळी गेला आहे. सुळाच्या ओढ्यापासून ते पॉवर हाऊसपर्यंतच्या प्रत्येक ओढ्याला गेल्या पंचवीस वर्षांत साताऱ्यात झालेल्या अतिक्रमणांनी गिळंकृत केले आहे. मंजूर आराखड्यापेक्षा जास्त बांधकाम करीत नाही ना? ओढ्यावर अतिक्रमण तर करत नाही ना? तुम्ही नाही म्हणाल; पण पालिका आता तुमच्यावर भरोसा ठेवणार नाही. बांधकाम सुरू करताना डिपॉझिट भरा आणि आराखड्याप्रमाणे बांधकाम आहे, हे सिद्ध करून पैसे परत न्या… पण तेही बिनव्याजी.
सातारा शहरातील अतिक्रमणाचा मुद्दा फार पूर्वीपासून गाजत आहे. वर्षानुवर्षे केवळ अतिक्रमण हाच मुद्दा घेऊन विरोधकांपासून ते नागरिकांपर्यंत सर्वच जणांना अतिक्रमण हा शब्द आता “अति’ व्हायला लागलेय, असे वाटू लागले आहे. शहरात सध्या सुमारे 76 इमारतींची बांधकामे सुरू आहेत. मात्र अनेकजण पूर्णत्वाचा दाखला पालिकेतून नेत नाहीत. मनाला वाटेल तसे अतिक्रमण करून बांधकाम केले तरी बेहत्तर, अशी मानसिकता ठेवून अतिक्रमण करत होते. या सर्व प्रकाराला आता लगाम बसणार आहे. ज्याला नवीन बांधकाम करायचे आहे, त्या बांधकामाचे जेवढे क्षेत्रफळ आहे, तेवढे पैसे पालिकेत “सुरक्षा अनामत रक्कम’ म्हणून जमा करावी लागणार आहे. शंभर रुपये प्रतिचौरसप्रमाणे जेवढे पैसे होतील, तेवढे पालिकेच्या तिजोरीत हे पैसे जमा होणार आहेत. सरासरी एका बांधकाम व्यावसायिकाला दोन लाख रुपये जमा करावे लागतील.
बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत हे पैसे पालिकेतच असणार आहेत. तेही बिनव्याजी. अनेकजण बांधकाम करताना इमारतीचे काम अगदी रेंगाळत करत असतात. त्यांना खरं तर या नवीन नियमावलीचा चांगलाच फटका बसणार आहे. जर का वेळेत काम केले नाही, तर त्यांचे पैसे त्यांना परत मिळण्यास तितकाच वेळ जाणार आहे. परिणामी भरलेल्या पैशावर मिळणारे व्याज पालिकेला मिळणार आहे. त्यामुळे साहजिकच पैसे परत मिळावे म्हणून लवकर बांधकाम उरकण्याकडे बांधकाम व्यावसायिकांचा कल असणार आहे.
पालिकेकडे आलेले डिपॉझिट पालिकेच्या स्वतंत्र खात्यावर जमा होत असते. त्यातून पालिकेला व्याजही मिळते. त्यामुळे पालिकेची तिजोरी हाऊसफुल्ल होणार आहे. शहरातील विकासकामांनाही ही रक्कम त्यांना वापरता येणार आहे. बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला न घेता काहीजण पालिकेच्या डोळ्यात धूळफेक करत होते, अशांना आता “सेफ डिपॉझिट’मुळे चपराक बसणार आहे. पूर्वी मंजूर आराखड्याप्रमाणे अनेक ठिकाणी कामे झाली नाहीत, असा सातत्याने आरोप होत होता. परंतु भविष्यात “सेफ डिपॉझिट’मुळे मंजुर आराखड्यानुसारच कामे होतील, अशी पालिका प्रशासनाला आशा आहे.
काही महिन्यांपूर्वी नवीन नियमावली सुरू झाल्यानंतर सातारा पालिकेने सर्वात अगोदर त्याची अंमलबजावणी सुरू केली. सेफ डिपॉझिटचा दर किती ठेवायचा यामध्येच इतर पालिकांचा खल सुरू आहे. पण शंभर रुपये प्रतिचौरसप्रमाणे जेवढे पैसे होतील, तेवढा दर ठरवून पालिकेने ही रक्कम जमा करायलाही सुरुवात केली आहे. शहरात सध्या सुमारे 120 बांधकामे सुरू असून या सर्वांकडून पालिकेने “सेफ डिपॉझिट’ म्हणून सुमारे 1 कोटी घेतले आहेत. त्यामुळे पालिकेला आता मोठा आर्थिक हातभार लागला आहे.
डिपॉझिट भरा आणि अतिक्रमण करताना कमिशन तत्त्वावर यंत्रणा मॅनेज करा हा गोरखधंदा पालिकेत कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. सुळाच्या ओढ्याने भल्याभल्यांचे उखळ पांढरे केले मात्र आज सुळाचा ओढा सुळावर चढल्याप्रमाणे मरणासन्न अवस्थेत पाइप बंद आहे. साताऱ्यात अजिंक्यतारा ते शाहूपुरी ते करंजे येथून वेण्णा नदी असे दोन तर अजिंक्यतारा किल्ल्यावरून पूर्वाभिमुखी वाहणारे सात असे नऊ ओढे साताऱ्यात वाहतात या सगळ्यांना सरकारी कृपेने पाइप बंद करण्यात आले आहे. दहा वर्षांपूर्वी गोडोलीतल्या शिवनेरी कॉलनीत सुळाच्या ओढ्यात जेव्हा एक महिला वाहून गेली तेव्हा याचे गांभीर्य समोर आले. मात्र जीवितहानी करणारा हा ओढा महसूल विभागाच्या दफ्तरी नोंदच नव्हता ही धक्कादायक बाब समोर आली. ओढ यांचे प्रवाह मोकळे करायचे म्हणले तर अतिक्रमणे पाडावी लागतील मात्र ती पाडण्याची धमक सातारा पालिकेकडे नक्कीच नाही.