“इव्हीएम’ ऐवजी “बॅलेट’वर मतदान घ्या!
मतदान प्रक्रियेवरील संशय लोकशाहीला घातक
शरद पवार : मग दोन वर्षे गप्प का बसलात?
पिंपरी – निरा-देवधरचे पाणी इंदापूर, बारामतीला देण्यावरून सध्या राजकारण सुरू आहे. मात्र आम्ही या राजकारणात पडणार नाही. सध्याचे जे पाणी दिले जात आहे, त्याबाबत 2012 साली पाच वर्षांसाठी आदेश देण्यात आला होता. 2017 सालापर्यंत हा आदेश वैध होता. 2017 साली आम्ही सत्तेवर नव्हतो मग गेल्या दोन वर्षांत यांना आज घेतलेला निर्णय घेण्यापासून कोणी रोखले होते का? उगाच नीरा-देवधरचे राजकारण करु नका अशी टीका शरद पवार यांनी केली. तसेच दोन वर्षे गप्प का बसलात असा आव्हानात्मक सवालही त्यांनी यावेळी केला.
निरा-देवधरवरून आम्ही काय बोललो तर भलतच होईल. 1954 साली मालोजीराव नाईक-निंबाळकर यांनी घेतलेल्या निर्णयानुसार पाणीवाटप होत आहे. राज्यकर्ते ते आहेत त्यामुळे त्यांनी काय निर्णय घ्यायचा त्यासाठी ते मुक्त आहेत. परंतु राजकारण करू नये इतकेच आम्हाला वाटते. जनता दुष्काळाने होरपळत असून सरकारने जनतेला मदत करण्यासाठी उपाययोजना करण्याला महत्त्व द्यावे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीनंतर देशभरातील अनेक ठिकाणांहून “इव्हीएम’बाबत संशय व्यक्त होत आहे. मतदान प्रक्रियेवरील हा संशय लोकशाहीसाठी घातक असल्याने मतदान प्रक्रिया “बॅलेट पेपर’वरच झाली पाहिजे, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष तथा माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी दिली.
भोसरी येथे विधानसभेच्या पूर्वतयारीसाठी आयोजित बैठकीनंतर पवार पत्रकारांशी बोलत होते. पुढे बोलताना पवार म्हणाले, गेल्या काही वर्षांपासून “इव्हीएम’बाबत संशयाचे वातावरण आहे. पाच मुख्यमंत्र्यांसह आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली. त्यामुळे आम्ही आता निवडणूक आयोगाकडे आमची मागणी लावून धरणार आहोत. देशभरातील प्रमुख विरोधी पक्षाचे नेते निवडणूक आयोगाकडे दाद मागणार असल्याचेही पवार म्हणाले.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये पंतप्रधान हे भाजपाचे नेते म्हणून समोर आले होते. मात्र विरोधी पक्षांकडून पंतप्रधानाचा उमेदवार नसल्याचा फटकाही या निवडणुकीत बसला. लोकांनी मोदींकडे बघून तसेच राष्ट्रीय मुद्यांवर मतदान केले. “इव्हीएम’द्वारे होणाऱ्या मतदानामध्ये पहिली पन्नास मते योग्य पडतात. मात्र त्यानंतरच्या मतदानामध्ये गडबड होत असल्याचा आमचा संशय आहे. यासाठी आम्ही “टेक्निकल टीम’चाही “सपोर्ट’ घेणार आहोत. नागरिकांच्या मनात मतदान प्रक्रियेबाबत निर्माण होणारा संशय हा लोकशाहीसाठी घातक असून तो दूर करणे ही राज्यकर्त्यांची जबाबदारी आहे.