कारवाईचा फार्स करण्यात आल्याची चर्चा
कासवरील सरसकट 96 अवैध बांधकामांवर गुन्हे दाखल करणे आवश्यक असताना केवळ तेरा जणांवर कारवाईचा फार्स करण्यात आल्याच्या चर्चा सुरू आहे. यातून प्रशासन काय सिद्ध करणार हे मात्र गुलदस्त्यात आहे. असे असले तरी पालकमंत्र्यांना उत्तर देण्यासाठी तेरा जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करून जुजबी कारवाई न करता ठोस धडक कारवाई करून बेकायदा इमले उभारणाऱ्यांवर कायद्याचा दंडुका उगारावा, अशी मागणी सातारकर करीत आहेत.
सातारा – कास परिसरातील अवैध बांधकाम धारकांवर महसूल विभागाकडून गुन्हे दाखल करण्यात आल्याची कारवाई फार्स ठरत आहे. यवतेश्वर ते आटाळी या दरम्यान पुन्हा अवैध बांधकामे बोकाळली आहेत. त्यामुळे पालकमंत्र्यांची राणा भीमदेवी थाटातील कास अतिक्रमण मुक्त करण्याची घोषणा अडगळीत पडली आहे. अवैध बांधकाम धारकांवर वर्षभरापूर्वी तहसीलदार नील प्रसाद चव्हाण यांनी कारवाई केली होती पालकमंत्री शिवतारे यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घातले होते मात्र अतिक्रमण धारक कोर्टात गेले आणि अतिक्रमण नियमित करण्याचा सूर उमटल्यावर सगळेच थंडावले. त्यानंतर अजूनही येथील अवैध बांधकामांचा सिलसिला थांबलेला नाही.
जागतिक वारसास्थळ असलेल्या कास परिसरात अवैध बांधकामांचा सुळसुळाट झाला होता. याबाबत माध्यमांनी आवाज उठवल्यानंतर प्रशासन खडबडून जागे झाले. मंत्री शिवतारेंनी वर्षभरापूर्वी या भागाची पाहणी करून या धनदांडग्यांच्या मुजोरीला लगाम घालण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या होत्या. तदनंतर प्रशासनाने कारवाईचे कागदीघोडे नाचवले. प्रशासनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यासाठी सुमारे 30 बांधकामधारक न्यायालयात गेले. मात्र, न्यायालयाने फटकरल्यावरही प्रशासन गप्प होते.
दरम्यान, कास रस्ता खचल्यानंतर दुरुस्ती करणाऱ्या ठेकेदाराला पळवून लावल्याने ग्रामीण-डोंगरी भागातील नागरिकांना त्रास होत असल्याने पत्रकारांनी आक्रमक होत पालकमंत्र्यांना धारेवर धरल्यावर शिवतारेंनी जिल्हाधिकारी आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना खडेबोल सुनवत कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते.
पालकमंत्री शिवतारे शनिवारी नियोजन समितीची बैठक असल्याने साताऱ्यात आहेत. त्यापूर्वीच तेरा अवैध बांधकाम धारकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते मात्र कारवाई थंडावली आणि प्रशासनानेही डोळ्यावर कातडे ओढून घेतले.
दरम्यान, पालकमंत्र्यांचा दौरा लागला की, तहसीलदार कासच्या धूळखात पडलेल्या फायली मागवून यंत्रणा सक्रिय करतात. हा प्रकार गेल्या सहा महिन्यांत झालेल्या अकरा बांधकामांमुळे स्पष्ट झाले आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षामुळे बांधकामे थांबत नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.