उत्तम पिंगळे
मी: सर नमस्कार, नवीन धोरणांवर आणखी काही भाष्य?
विसरभोळे: हे बघा, मी यापूर्वीच तुम्हाला सांगितले आहे की, कृषी व उद्योग हे एकत्र आणले गेले तरच खरा शेतकऱ्यांचा विकास होईल.
मी: होय, म्हणूनच तर सहकारी तत्त्वावर अनेक कारखाने काढले गेले.
विसरभोळे: बरोबर आहे, पण तेथेही राजकीय नेत्यांनी धुडगूस घालून खरा सहकार राहिला बाजूलाच; पण कारखाना डबघाईस आणून स्वतःचे खिसे भरले.
मी: हो, मग आता पुढे काय करावयाचे आपणास वाटते?
विसरभोळे: मी मागेच सांगितले आहे की सरकारने कृषीवर आधारित उद्योग छोट्या बचत गटास वा छोट्या उद्योगांना गावागावात उद्योग काढण्यास प्रोत्साहन दिले पाहिजे.
मी: पण, मग त्यांचा माल ते पुढे कसा पाठवणार?
विसरभोळे: तेच सांगतो की, अशा उद्योगांची साखळी निर्माण करणे आवश्यक आहे. शेतकरी सुधारला तरच देश सुधारेल कारण शेतकऱ्यांकडे पैसा आला तर ग्रामीण भागात पैसा राहील व ग्रामीण भागाची खरेदी शक्ती वाढल्यास पुन्हा उद्योगाकडे पैसा येईल व पैशाचे चक्र चालू राहील.
मी: पण, शेतकरी नवीन लागवड करण्यास दिवसेंदिवस टाळाटाळ करत आहे.
विसरभोळे: अगदी बरोबर, जर बाजारात कांदे दोन रुपयांपेक्षा खाली येत असतील तर ते काढून बाजारात पाठवणी करून शेतकऱ्यास काय मिळणार आहे? तेच उदाहरण टोमॅटोबाबतही, कधी अगदी कवडी मोल भावाने विकला जातो. मग शेतकऱ्याला काय मिळणार?
मी: मग त्यास किमान आधारभूत किंमत द्यावी का?
विसरभोळे: एमएसपी हा कृत्रिम बाजार भाव आहे असे माझे ठाम मत आहे. आपण बाजार भाव ठरवू शकत नाही ते सप्लायवर, डिमांडवर अवलंबून असतात. पण जर सप्लाय करणाऱ्याला योग्य बाजारभाव जागीच मिळत असेल तर तो कशाला मार्केटमध्ये जाईल?
मी: म्हणजे मी समजलो नाही सर?
विसरभोळे: समजा, आपण असे पकडू की, कांद्याचा खर्च व शेतकऱ्यांचा फायदा मिळून आठ रुपये दर शेतकऱ्यांस मिळणे आवश्यक आहे. आठ रुपये भाव फायद्यासह परवडणार असेल तर त्या भावाने तेथील छोट्या उद्योगांनी त्याचा पूर्ण माल खरेदी केला पाहिजे. त्याचे ताबडतोब तेथे प्रोसेसिंग करून तयार माल बाजारात पाठवला पाहिजे. टोमॅटोबाबतीतही तेच आहे. जर प्रचंड उत्पादन झाले तर शेतकरी हवालदिल होतो. अशा वेळी त्याला जर योग्य किमतींनी तिथेच माल गेला तर काही चिंता राहणार नाही. तेथील उद्योगाने ताबडतोब प्रोसेसिंग करून सॉस व प्युरी करून बाजारात पाठवणे आवश्यक आहे. तसेच या उद्योगांचा महासंघ खरेदी नियमित करून वेळोवेळी त्याची पाठवणी करेल. वितरणाबाबतीत सरकारकडूनही मदत घेतली जावी. अशा मालाच्या निर्यातीसही आग्रक्रम दिला जावा. अशाने शेतकऱ्यास हमी बाजार व हमी किंमत मिळेल. मग तो अधिकाधिक उत्पादन काढावयास सुरुवात करेल. ग्रामपंचायतींनाही यात समाविष्ट करून सप्लायचेन उभी केली जावी. त्यामुळे स्थानिक रोजगार निर्माण होतील. देशाच्या विकासासाठी उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होणे अत्यंत आवश्यक आहे. पाहूया आता नवीन सरकार काय करते ते.