नवी दिल्ली: व्हीव्हीपॅट मशिन्सवरील स्लीप आणि प्रत्यक्ष मतदान याची पडताळणी आणखी अधिक केंद्रांवर करावी या मागणीसाठी 21 विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे केलेल्या रिव्ह्यु पिटीशनवर पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचा निर्णय कोर्टाने आज दिला. या संबंधात कोर्टाने गेल्या 8 एप्रिलला असा निर्णय दिला आहे की प्रत्येक लोकसभा मतदार संघाअंतर्गत येणाऱ्या प्रत्येक विधानसभा मतदार संघातील पाच बुथवरील व्हीव्हीपॅट स्लीपा आणि प्रत्यक्ष मतदान याची पडताळणी करावी. तथापी हे प्रमाण खूपच कमी असल्याने त्या प्रकारच्या मतमोजणीचे प्रमाण वाढवावे अशी विरोधकांची मागणी होती. हे प्रमाण किमान 50 टक्के असावे अशी विरोधी पक्षांची मूळ मागणी होती पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती या आधीच फेटाळून लावली आहे.
या अनुषंगाने आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांच्या पुढाकाराने ही फेरविचार याचिका दाखल केली असून पाच विधानसभा मतदार संघात अशी फेरपडताळणी करण्याचे प्रमाण खूपच कमी आहे असे त्यांनी त्यात म्हटले आहे. 50 टक्के मतदान केंद्रांवर जरी अशी सोय झाली नाही तरी हे प्रमाण पाच पेक्षा अधिक वाढवण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे.
लोकांचा इलेक्ट्रॉनिक मतदार यंत्रांवरील मतदानाचा विश्वास वाढवण्यासाठी अधिक ठिकाणी व्हीव्हीपॅट मशिन्सवरील स्लीप आणि प्रत्यक्ष मतदान पडताळून पाहिले जावे अशी विनंती याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी केली. त्यावर सुनावणी घेऊन विचार करण्याची तयारी न्यायालयाने आज दर्शवली.