दोन-चार महिने शांततेत गेले की नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार पुन्हा सुरू होतो. कुठेतरी ते अचानक मोठा हल्ला करतात. एखादा मोठा स्फोटही घडवून आणतात. त्यात सुरक्षा दलाचे जवान मोठ्या संख्येने मारले जातात. गाफील असलेल्या यंत्रणेला अचानक बेसावध गाठून हे प्रकार केले जातात. हल्ला झाल्यावर धक्का बसतो. किंबहुना मोठा धक्का बसला असल्याचे दाखवले जाते. शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर केली जाते. जखमींवर उपचार करण्याचे सोपस्कारही केले जातात. काही घोषणा केल्या जातात व वेदना शब्दांतून व्यक्त केल्या जातात. पुन्हा नेते, माध्यमे आणि यंत्रणा सगळे विसरून आपापल्या कामाला लागतात. बुधवारी गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी असाच आयईडीचा स्फोट घडवून आणला. यात तब्बल 16 जवान शहीद झाले. यातील सहा जण खुद्द गडचिरोली जिल्ह्यातीलच होते.
राज्यात कामगार आणि महाराष्ट्र दिन साजरा केला जात होता. त्याच दिवशी ही घटना घडली. राज्यपाल, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी अशी सगळी मंडळी महाराष्ट्राच्या कणखरपणाचे, रांगडेपणाचे गोडवे गात असतानाच हा हिंसाचार झाला. बरे हे काही पहिल्यांदा झाले असे नाही. प्रत्येक वेळी या हिंसाचाराचा निषेध होतो खरा. मात्र, त्यावर तोडगा अजून कोणाला काढता आलेला नाही. मुळात नक्षलवाद्यांना त्यांच्याच भाषेत उत्तर द्यायचे की त्यांना मुख्य प्रवाहात आणायचे, सन्मार्गाला लावायचे याबाबतच एकमत नाही. तसे करण्याचा प्रयत्नही झालेला नाही.
सरकार बदलले की आपल्याकडे समस्येकडे बघण्याचा पॅटर्न बदलतो. त्यामुळे तोडगा काय काढायचा, याचा विचारही बदलतो. थातूरमातूर चर्चा केल्या जातात आणि कारणे सांगितली जातात. नुकसानभरपाई जाहीर केली जाते व सगळे हवेतच विरते. मग या हल्ल्याची झळ बसली असणाऱ्यांच्या वेदना कशा संपतील? इतरांसारखे पान पलटून अथवा सांत्वनाचे दोन शब्द बोलून त्यांचे दु:ख क्षमणार आहे का? त्यामुळेच हल्ल्यात बळी गेलेल्या एखाद्या मातेचा उद्वेग समोर येतो. बुधवारी भंडारा जिल्ह्यातील दयानंद शहारे या जवानाचा मृत्यू झाला. त्याची आई शकुंतला यांच्यावर दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे. राजकीय नेतेमंडळींचेच या नक्षलवाद्यांसोबत साटेलोटे असते. या लोकांकडूनच त्यांना मदत पुरवली जाते. नक्षलवादी हल्ल्यात कोणा नेत्याचा मृत्यू झाल्याचे ऐकिवात नाही. जवानच शहीद होतात, असे शकुंतला यांनी म्हटले असल्याचे वृत्त आहे. माणूस जेव्हा शोकसंतप्त असतो तेव्हा काहीतरी बोलतो. त्यात त्याचे दु:ख आणि वेदना असतातच, मात्र काही वेळा नकळत त्यांच्याकडून असे गंभीर आरोप केले जातात व त्यातून काही प्रश्नही उपस्थित होतात.
नक्षलवाद्यांचा हिंसाचार रोखण्याचा काहीच उपाय नाही का? रस्ते बांधणी अथवा अन्य विकासकामे करण्यासाठी पाठवण्यात आलेली सामग्री जाळली जाते. रस्ते उद्ध्वस्तच केले जातात. लोकांना ठार मारले जाते. सुरक्षा रक्षकांवर घातकी हल्ले होतात. या सगळ्या सामान्य घटना आहेत का? ते सरकारला आव्हान नाही का? आणि जर ते आव्हान असेल तर सरकार करते काय याचा बीमोड करण्यासाठी? काही दिवसांपूर्वीच शेजारच्या छत्तीसगढ राज्यात नक्षलवाद्यांनी पाच जणांची हत्या केली. त्यात एका आमदाराचाही समावेश होता. खरेतर सावध होण्याची हीच वेळ होती. मात्र, निवडणुकीच्या राजकारणात सगळेच गुंतले असल्यामुळे नक्षलवाद्यांनी दुसऱ्यांदा डाव साधला.
गडचिरोलीच्या ज्या भागात परवाचा हल्ला झाला तो भाग छत्तीसगढच्या राजनांदगाव जिल्ह्याला लागून आहे. नक्षलवाद्यांनी अगोदर येथे सुरू असलेले रस्त्याचे काम बंद पाडण्यासाठी ठेकेदाराची वाहने जाळली. काही मशीनही आगीत भस्मसात झाल्या. माहिती मिळाल्यानंतर कमांडोंची पथके दोन बसमधून घटनास्थळी जात असताना स्फोट घडवून आणण्यात आला. निवडणुकीच्या काळातील प्रचंड दक्षता आणि बंदोबस्तानंतर आलेली ही शिथिलता होती की, गोपनीय माहिती देणारी यंत्रणा सुस्त झाली आहे? गुप्तवार्ता विभाग भविष्यात काय घटना घडणार आहे ते शब्दश: सांगू शकत नाही, हे मान्य. मात्र अंतर्गत हल्ल्याची कोणतीही घटना अचानक नैसर्गिक आपत्तीसारखी घडत नाही हेही तितकेच खरे.
हल्ल्यापूर्वीची तयारी सुरू असताना काहीच कुणकुण लागू शकत नाही व एवढा मोठा घातपात होतो, याचा अर्थ ज्या नक्षलवादाबाबत आपण बोलत आहोत, तो सामान्य विषय नाही. त्यांनी त्यांची समांतर यंत्रणा उभी केली आहे. जेव्हा अशी समांतर यंत्रणा स्थापित केली जाते तेव्हा ती यंत्रणा उभी करणारी व चालवणारी डोकी सामान्य नसतात. तेही कुशाग्रच असतात, फक्त त्यांचा रस्ता चुकलेला असतो. अशा वेळी अभूतपूर्व स्वरूपाची खबरदारी घेणे आवश्यक असते. तसे होत नसेल हेच वारंवार आलेल्या अपयशातून अधोरेखित होते. आतातर त्यांनी सरकारला धमकी देणारे बॅनरच लावले आहेत. या भागात पूल आणि रस्ते बांधू नका, असा इशारा देण्यात आला आहे. अनेक गावांमध्ये अशा प्रकारचे बॅनर लावण्यात आले आहेत. हे उघड आव्हान आहे व ते तुमची यंत्रणा मानतच नाही, असे त्यातून सूचित होते.
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार अशा देशाच्या अनेक राज्यांत त्यांनी उच्छाद मांडला आहे. मागासलेपण कुरवाळायचे व दडपशाहीचे कारण पुढे करत आपणच कर्ताधर्ता व्हायचे असा हा सगळा प्रकार आहे. नक्षलवादी हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर दोन वर्षांपूर्वी दहा राज्यांची संयुक्त बैठक झाली होती. या हल्ल्यांचा मुकाबला करण्यासाठी संयुक्त रणनीती असावी असे त्यात ठरले होते व त्याकरता आठ कलमी कार्यक्रम आखण्यात आला होता. पण त्याचे पुढे काय झाले? काही केले असेल तर पुनःपुन्हा हल्ल्याचे प्रकार का होतात. वर्षभरापूर्वीच चाळीस नक्षलवाद्यांचा खात्मा करण्यात आला. ते आता डोके वर काढणार नाहीत असे दावे केले गेले. मग आता हे नक्षलवादी आले कुठून? याचाच अर्थ हल्ल्याच्या घटनेनंतर केवळ कशाचा तरी आरंभ केला जातो व पुन्हा पहिल्यासारखेच सगळेच सुस्त आणि उदासीन. यातून सर्वसामान्य आणि जवानही मरताहेत व याचा दोष सरकारकडे जातो. ही उदासीनता संपवली नाही तर असे हल्ले होत राहणार. फक्त त्यात शहीद होणाऱ्यांची नावे तेवढी बदलतील.