– ऍड. प्रदीप उमाप
केंद्र आणि राज्य सरकारांचे बहुतांश निर्णय न्यायालयांच्या निकालांनंतर होत आहेत, असे आजचे चित्र दिसते. ते फारसे आशादायी नाही.
भारताच्या राज्यघटनेत लोकशाहीच्या तीनही स्तंभांची भूमिका स्पष्टपणे नमूद केलेली आहे. त्यांच्या जबाबदाऱ्याही तितक्याच स्पष्ट शब्दांत सांगितल्या असूनसुद्धा केंद्र आणि राज्य सरकारांचे बहुतांश निर्णय न्यायालयांच्या निकालांनंतर होत आहेत, ही गंभीर बाब होय. यापूर्वीही असे होत होते; परंतु गेल्या काही वर्षांत अशा प्रकारच्या उदाहरणांची संख्या वाढतच चालली आहे. कितीतरी निर्णय असे आहेत, ज्यांच्यासाठी न्यायालयांकडे धाव घेण्याची गरजच भासायला नको होती.
गेल्या पंधरवड्यातच नीट पोस्ट ग्रॅज्युएशन परीक्षेचा पहिला पॅटर्न बदलण्याच्या घटनेपासून महिलांना सैन्यदलांत महत्त्वाची भूमिका देण्यापर्यंत अनेक निर्णय असे सांगता येतील. लखीमपूर हत्याकांडात चार दिवसांनंतरही आरोपींना अटक होणे सोडाच; पण त्यांच्याविरुद्ध साधी एफआयआरसुद्धा नोंदविली गेली नव्हती. अशा अगणित घटना घडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच (सू-मोटो) दखल घेतल्यानंतर लखीमपूर प्रकरणात ताबडतोब कारवाई झाली. रातोरात एफआयआर दाखल करण्यात आला. आरोपींना अटकही करण्यात आली. मंत्रिपुत्राला नोटीस जारी करण्यात आली. बिलासपूर उच्च न्यायालयानेही रायपूर पालिकेला नुकतेच आदेश दिले असून, नाल्यांवर झालेल्या अतिक्रमणांचे सर्वेक्षण करण्यास बजावले आहे.
पेट्रोल-डीझेलचा समावेश जीएसटीच्या कक्षेत करण्याबाबत केरळ उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर जीएसटी कौन्सिलने या मुद्द्यावर विचार केला. पेट्रोल आणि डीझेलचे वाढते दर आणि त्यावर लादले जाणारे प्रचंड कर हा सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने सर्वांत मोठा मुद्दा आहे. सर्वसामान्य नागरिक ज्या-ज्या वेळी आपल्या वाहनात इंधन भरण्यासाठी जातो किंवा स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची किंमत मोजतो, तेव्हा ती रक्कम त्याला अक्षरशः टोचते.
जर प्रत्येक गोष्ट बाजारपेठच निश्चित करणार असेल तर कल्याणकारी उद्देशाने निवडून दिलेले सरकार काय करणार? असा प्रश्नही त्याच्या मनात येतो. करोनामुळे मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या कुटुंबीयांना 50-50 हजार रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा मुद्दाही असाच होता. भरपाईची रक्कम देऊन आपण गेलेल्या व्यक्तीचे प्राण परत आणू शकत नाही आणि संबंधितावर करण्यात आलेल्या उपचारांसाठी झालेला खर्चही त्या रकमेतून भरून निघू शकत नाही. परंतु कमीत कमी सरकार आपल्या सोबत आहे, आपल्या दुःखात सहभागी होण्याचा विचार करीत आहे, एवढा विश्वास तरी कुटुंबियांच्या मनात निर्माण होऊ शकतो.
नव्या कृषिविषयक कायद्यांचा विषयही असाच आहे. याच कायद्यांवरून संपूर्ण देशभरात शेतकरी आंदोलन करीत आहेत. कायदे करण्यामागील सरकारची भूमिका चांगली असू शकते; परंतु सरकारच्या हेतूंविषयी कुणाला शंका असेल, तर ती शंका दूर करण्याची जबाबदारीही कुणाला तरी उचलावीच लागेल. महिनोन्महिने सुरू असलेल्या संघर्षाचा कुणाला फायदा होणार आहे? अशा प्रकारच्या घटनांची यादी बरीच मोठी आहे. जिल्ह्याच्या किंवा सरकारच्या स्तरावर न्याय मिळत नसेल, तरच लोक न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात.
या सर्व प्रकरणांकडे तटस्थपणे पाहिल्यास असे स्पष्टपणे दिसते की, सरकारनेच या सर्व बाबींमध्ये व्यावहारिक दृष्टिकोन ठेवून निर्णय घ्यायला हवा होता. कार्यकारी स्वरूपाचे निर्णय घेण्याचा सरकारला अधिकार आहे, हे केंद्र सरकारकडून न्यायालयात अनेकदा सांगण्यात आले आहे. सैद्धांतिक स्तरावर ते बरोबरही आहे. परंतु तरीही सरकारला जबाबदारीची जाणीव करून देण्याची वेळ न्यायालयांवर सातत्याने का येत आहे? या मुद्द्यावर सर्व सत्ताधारी पक्षांनी आणि सरकारांनी गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.
या विषयाची एक दुसरी बाजूही आहे. न्यायालयांच्या हस्तक्षेपानंतर घेतल्या जाणाऱ्या कोणत्याही निर्णयाचा सरकारला कोणताही फायदा होत नाही. कारण न्यायालयीन निर्णयाच्या दबावाखालीच हा निर्णय सरकारला घ्यावा लागला, असेच मानले जाते. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारांकडून अशी अपेक्षा केली जाते की, मोठे आणि धोरणात्मक निर्णयांच्या बाबतीत तर्कसुसंगत आणि सैद्धांतिकदृष्ट्या योग्य निर्णय घेतले जातील.
धोरणे व्यवस्थित बनविली जातील. तसे करूनसुद्धा जर एखाद्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असेल किंवा निर्णय अथवा धोरणातील त्रुटींवर बोट ठेवले जात असेल, तर त्यावर खुलेपणाने चर्चा होऊ दिली पाहिजे. सर्वसामान्य जनता आणि सरकारे यांच्यात संवाद होणे ही लोकशाहीची पायाभूत गरज आहे.