– हेमंत देसाई
करोनाग्रस्त स्थितीला तोंड देणारा सामान्य माणूस अक्षरशः हवालदिल झाला आहे. अच्छे दिन येतील तेव्हा येवोत. पण हे बुरे दिन कधी संपणार?
अमूल मागोमाग गोकुळनेही दुधाचे दर दोन रुपयांनी वाढवले आहेत. त्यापाठोपाठ अन्य ब्रॅंड्सचे दूधही महागणार आहेत, यात शंका नाही. लवकरच गोरगरिबांच्या हक्काच्या एसटीची प्रवासी भाडेही भडकणार आहेत. पुणे आणि मुंबई येथे साध्या बसने प्रवास करणे तुलनेने स्वस्त असले, तरी राज्यातील अन्य शहरांत तसेच देशभर सर्वत्र प्रवासाची भाडी वाढलेली आहेत. ऑनलाइन शिक्षण सुरू असले, तरी खासगी शाळा आपल्या फीज कमी करण्याऐवजी वाढवतच चालल्या आहेत. हॉटेलमधील पदार्थांचे दर चढे असून, प्रसारमाध्यमांत गाजावाजा होत असलेल्या प्रख्यात हॉटेलांमधील पदार्थांचा आकार कमी झाला आहे. साबणापासून शॅम्पूपर्यंत प्रत्येक वस्तूची एकतर भाववाढ तरी झाली आहे किंवा त्यांचे वजन व आकारमान कमी झाले आहे. खुली अर्थव्यवस्था असल्यामुळे बाजारपेठेत हस्तक्षेप करणे कसे चुकीचे आहे, असे तत्त्वज्ञान ऐकवले जाते.
प्रगत देशांत ग्राहक संघटना प्रबळ असून, त्यामुळे खासगी क्षेत्राची दादागिरी खपवून घेतली जात नाही. भारतात मात्र सशक्त संघटना अस्तित्वातच नाहीत. त्यामुळे उत्पादक, व्यापारी, दलाल त्याचप्रमाणे सरकारी आणि खासगी कंपन्यांची मनमानी सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेत करोना काळात हॉस्पिटलांना साधनसामग्री पुरवण्यासाठी पालिकेच्याच दोघा शिपायांनी कंपन्या स्थापून कंत्राटे मिळवली आणि वस्तूंना अव्वाच्या सव्वा किमती लावून बक्कळ फायदा कमावल्याचे मध्यंतरी उघड झाले. हा भ्रष्टाचार इतरत्रही असणारच. त्यात लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. करोनामुळे औषधोपचारांवरील खर्चही वाढलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर सांगा, जगायचे तरी कसे, असा प्रश्न गोरगरीब व मध्यमवर्गाला पडला आहे.
पेट्रोल व डीझेलच्या दरांनी शंभरी पार केली असून, तुम्ही कितीही ओरडलात, तरी आम्ही तुमच्याकडे लक्षच देणार नाही, असा मोदी सरकारचा पवित्रा आहे. पेट्रोल-डीझेलच्या दरवाढीस विरोध करणे हा देशद्रोह आहे, अशीही काही मोदी समर्थकांची भावना आहे. या दरवाढीविरुद्ध तृणमूलने तसेच कॉंग्रेसने ठिकठिकाणी आंदोलने केली आहेत. मात्र, कॉंग्रेसने देशात सर्वत्र अत्यंत चिकाटीने व प्रभावीपणे हे आंदोलन करणे आवश्यक होते. त्यात मात्र कॉंग्रेसला साफ अपयश आले आहे. मुंबई कॉंग्रेसचे अध्यक्ष भाई जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली बैलगाडीवर बसून आंदोलन झाले खरे. पण त्यास अजिबात प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट बैलगाडीवर 15-20 कार्यकर्ते उभे राहिल्याने बैलगाडीच कोसळली आणि आंदोलनाचा फज्जा उडाला. त्यामुळे बैलही जखमी झाला व बैलगाडीवाल्याची साधी विचारपूस करण्याचे सौजन्यही कॉंग्रेसवाल्यांनी दाखवले नाही. या घोषणा देणाऱ्या गलेलठ्ठ स्टंटबाज कार्यकर्त्यांचा गरिबीशी कधी संबंध आला असेल, असे जाणवत नव्हते. म्हणूनच एका गंभीर विषयास हास्यास्पद स्वरूप आले.
प्रश्न राजकारणाचा नसून, मुख्यत्वे तो अर्थकारणाचा आहे. भडकलेल्या इंधनदरांमुळे मालवाहतुकीच्या खर्चात भर पडली आहे. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या भाज्या, फळे, डाळी यांचे दर वाढलेले आहेत. शिवाय अनेक ठिकाणी करोनामुळे बाजारपेठेच्या वेळा कमी झाल्या आहेत. तसेच मालवाहतूकदारांनी आपली भाडी वाढवून ठेवली आहेत. भाववृद्धीचे हे एक कारण असले, तरी घाऊक आणि किरकोळ स्तरावर ग्राहकांची सर्रास लुटमार चालू आहे. पदपथावर विक्री करणारे किरकोळ विक्रेते संध्याकाळी चारच्या पुढेही धंदा चालू ठेवतात. अशावेळी त्यांच्याकडून पोलीस बेकायदेशीररीत्या अनेक ठिकाणी हप्ते गोळा करत आहेत. हप्तेबाजीचा हा खर्च शेवटी ग्राहकांकडूनच वसूल केला जातो. डाळींच्या व्यापाऱ्यांवर केंद्र सरकारने साठवणुकीबाबत काही निर्बंध घातले असल्यामुळे, त्याचाही परिणाम डाळींच्या भावांवर झाला आहेच.
उत्पादनशुल्कात वा मागणीत कोणतीही वाढ झाली नसताना सिमेंट आणि पोलादाच्या दरात गेल्या सहा महिन्यांत 40 ते 55 टक्क्यांची दरवाढ झाली आहे. त्यामुळे बांधकाम शुल्कातही प्रति चौरस फूट दोन-अडीचशे रुपयांची भर पडली आहे. नवीन फ्लॅट खरेदी करणाऱ्यांना त्यामुळे पुन्हा एकदा खरेदीच्या निर्णयाबाबत विचार करावा लागणार आहे. मुंबई व कोकण पट्ट्यात नियमितरीत्या मासे खाणारे लाखो लोक आहेत. सुरमई व पापलेटसाठी प्रति किलोला एक हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. याचा अर्थ, गेल्या काही महिन्यांत या भावात 80 टक्के वाढ झाली आहे. कोळंबी, बोंबील, बांगडा याबाबतही हीच कथा आहे. यावेळच्या महागाईचे वैशिष्ट्ये म्हणजे, अर्थव्यवस्थेत नरमाई असताना आणि असंख्य लोक पुन्हा एकदा गरिबीच्या खाईत लोटले गेले असताना ही महागाई झाली आहे.
ज्यावेळी आर्थिक विकासदर वाढलेला असतो, तेव्हा काही प्रमाणात चलनफुगवटा अपरिहार्यच असतो; परंतु नरमाई असताना कॉंग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात भाववाढ मोठ्या प्रमाणात झाली होती आणि 2014 साली ते सरकार जाण्यामागे महागाई हेदेखील एक कारण होते. उलट गेल्या सहा वर्षांत मोदी सरकारला चलनवृद्धी रोखण्यात बऱ्यापैकी यश आले होते. परंतु गेल्या काही महिन्यांत चलनवृद्धीचा किरकोळ दर हाताबाहेर गेला असून, शहरांपेक्षा खेड्यापाड्यातील भाववाढ ही अधिक आहे. भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने चलनवाढीचा दर सहा टक्क्यांच्या मर्यादेवर जाऊ नये, असे धोरण आखले आहे.
खरे तर, चार टक्के ही आदर्श मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. परंतु खाद्यतेलाच्या भावात, इंधनाच्या दरात आणि डाळींच्या किमतीत भर पडल्यामुळे महागाईने भीषण स्वरूप धारण केले आहे, असे दिसते. चिंतेची बाब म्हणजे, “कंझ्युमर फूड प्राइस इंडेक्स’ मध्ये 11 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. 2016 ते 2020 या दरम्यान सरासरी चलनवृद्धीचा दर 3.93 टक्के होता. आता तो जवळपास याच्या दुपटीच्या पुढे चालला आहे.