– स्वप्निल श्रोत्री
चीनची वाढती आक्रमकता हा जागतिक राजकारणात चिंतनाचा विषय आहे. जगातील अनेक छोट्या राष्ट्रांना याचा फटका बसण्यास सुरुवात झाली असून भारताशीही भविष्यात चीनचा संघर्ष होण्याची दाट शक्यता आहे.
स्वातंत्र्यापासून भारत सरकार व भारतीय लष्कर यांच्यात चीनबाबत भारताचे धोरण कसे असावे याबाबत मतभेद आहेत. केंद्र सरकारच्या मतानुसार, भारताचे पाकिस्तानशी असलेले वाद हे लष्करी बळाच्या साहाय्याने तर चीनशी असलेले वाद हे कुटनीतीच्या माध्यमातून टेबलावर बसून सोडविणे शक्य आहे. तर लष्कराच्या मतानुसार, पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांशी असलेले वाद हे फक्त लष्करी बळाच्याच साह्याने सोडविले जाऊ शकतात.
चीनमध्ये साम्यवादी क्रांती येऊन आधुनिक चीनची झालेली सुरुवात आणि भारताला मिळालेले स्वातंत्र्य या दोन्ही घटना जवळपास एकाच काळातील आहेत. गेल्या 75 वर्षांच्या काळात भारत आणि चीन या दोन्ही राष्ट्रांमध्ये अनेक सत्तांतरे झाली; परंतु 75 वर्षांपूर्वी भारत सरकारची चीनबाबत जी भूमिका होती ती आजही जशीच्या तशी आहे. चीनचा विचार केला तर 75 वर्षांपूर्वी असलेला चीन आज राहिला नाही. काळानुरूप चीनच्या लष्करामध्ये, परराष्ट्र धोरणात आणि अर्थव्यवस्थेत बदल होत आज जागतिक शांततेसमोर चीन एक भले मोठे आव्हान बनून उभा आहे. चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेचा फटका जगातील इतर कोणत्याही देशाला बसणार नाही, तितका मोठा फटका भारताला येणाऱ्या काळात बसणार असून चीनच्या वाढत्या आक्रमकतेला भारताने वेळीच लगाम लावणे आवश्यक आहे.
सन 1962 च्या भारत-चीन युद्धावेळी जी काय राजकीय परिस्थिती चीनमध्ये होती साधारणत: त्यासारखीच परिस्थिती आज आहे. त्यावेळी माओच्या काळात चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणात गरिबी, बेरोजगारी वाढली होती. भूक बळींची संख्या मोठ्या प्रमाणावर होती. त्यातच माओच्या एकतर्फी हुकुमी राज्यसत्तेला चेंग-काय-शेक व त्यांच्या समर्थकांकडून आव्हान देण्यात येत होते. त्या काळातील चीनमधील उच्चशिक्षित आणि उच्चभ्रू वर्ग हा माओच्या विचारसरणीच्या विरोधात होता. त्यामुळे देशात आपल्या विरोधात निर्माण झालेल्या राजकीय परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी माओने भारतावर अचानक आक्रमण करून चिनी जनतेला राष्ट्रप्रेमाच्या झेंड्याखाली एकत्र आणले. आजची परिस्थिती पाहिली, तर शी जिनपिंग यांच्या हातात चीनची अनिर्बंध सत्ता असून चीनमधील एक मोठा वर्ग त्यांच्या विरोधात आहे. चीनमध्ये सत्ताधारी असलेल्या कम्युनिस्ट पक्षातही जिनपिंग यांचे अनेक विरोधक तयार झाले असून वेळोवेळी ते टीका करताना दिसतात. सध्या संपूर्ण जगात थैमान घालणाऱ्या करोना महामारीस चीनला जबाबदार धरून जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटन यांसारख्या मोठा राष्ट्रांनी चीनवर सडकून टीका केली आहे. त्यामुळे गेल्या वर्षी 15 जूनला गलवान खोऱ्यात झालेली घटना म्हणजे सन 1962 च्या अंकाचे सूक्ष्म स्वरूप होते असे म्हटले, तर वावगे ठरणार नाही.
चीनबरोबर असलेले सर्व प्रकारचे वाद, ताणतणाव हे आपण मुत्सद्देगिरीच्या किंवा कुटनीतीचा मार्गाने सोडू शकतो, हा गैरसमज सर्वप्रथम भारताने पुसणे गरजेचे आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणतीही महत्त्वाची कृती करताना भारत आपल्या कृतीमुळे चीन नाराज होणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतो. ऑस्ट्रेलियाशी मधुर संबंध असूनही केवळ चीन नाराज होईल या एका कारणासाठी भारताने मलबार नौदल युद्धसरावातील ऑस्ट्रेलियातील सहभागाला गेली अनेक वर्षे विरोध केला. नुकत्याच झालेला क्वॉड बैठकांच्या शेवटी क्वॉड राष्ट्रांकडून जाहीर करण्यात आलेल्या सामाईक निवेदनात चीनचा चार वेळा आलेला उल्लेख पाहून भारताने आपले स्वतंत्र निवेदन प्रसिद्ध केले. भारताच्या या कृतीमागचे मूळ कारण म्हणजे भारताला सीमेवर चीन व पाकिस्तान या दोन्ही राष्ट्रांचा एकत्र संघर्ष नको आहे. भारताची ही भूमिका वास्तवाला धरून जरी असली तरी चीन आणि पाकिस्तान ही दोन राष्ट्रे केवळ भारतद्वेषापोटी एकत्र आली आहे. त्यामुळे भविष्यात चीन किंवा पाकिस्तान यांपैकी कोणत्याही एका राष्ट्राशी संघर्षाची वेळ आली तर दुसऱ्या राष्ट्राशी संघर्ष हा आपोआप होणारच आहे.
चीनच्या राजकारणाचा आणि परराष्ट्र धोरणाचा एक ठराविक “पॅटर्न’ असून तो समजावून घेणे आवश्यक आहे. केंद्रीय सत्तेला ज्यावेळी चीनमध्ये अंतर्गत आव्हान मिळाले आहे, त्यावेळी चीनने कुरापती काढल्या आहेत. म्हणून येणारा काळ हा भारतासाठी कठीण स्वरूपाचा असून भारताने त्याची वेळेत तयारी करणे आवश्यक आहे. भारतीय लष्कर सज्जतेचा अभ्यास केला तर एक गोष्ट नक्की समजते की, कोणी कितीही काही म्हटले तरी भारत हा एकटा चीनच्या लष्कराचा मुकाबला करू शकत नाही. (अण्वस्त्रे हा विषय बाजूला ठेवला तर) आणि ज्यावेळी भारताची चीनशी संघर्षाची वेळ येईल त्या वेळी पश्चिमेला पाकिस्तानशीसुद्धा भारताला संघर्ष हा करावा लागेल. काश्मीर आणि ईशान्येतील दहशतवाद, नक्षलवाद अशी अंतर्गत आव्हाने या कठीण काळात डोके वर काढण्याची शक्यता अधिक आहे. त्यामुळे भारताला संघर्षासाठी भविष्यात समविचारी राष्ट्रांची मदत घेणे अपरिहार्य आहे.
स्वातंत्र्यापासूनच भारताने लष्करी आघाड्या, करार, संघटना यांपासून चार हात लांब राहणे पसंत केले आहे. आजही जगातील कोणत्याही लष्करी संघटनेचा भारत सदस्य नाही. जसा काळ बदलतो तशी परिस्थिती बदलत असते आणि जो परिस्थितीनुसार निर्णय घेतो तो या जगात टिकून राहतो. चीनशी मुकाबला करण्यासाठी भारताला लष्करी संघटनांची मदत घेणे अत्यावश्यक आहे.