– श्रीकांत देवळे
केवळ आपल्या राजकीय पक्षाच्या विरोधात आवाज उठवला म्हणजे देशद्रोही, ही संकल्पना रूजू लागली आहे. त्याबाबत…
टीका, निंदा, आरोप या सारख्या गोष्टीला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सरकार, सत्ताधारी नेहमीच आपल्याजवळ एक शस्त्र बाळगण्याचा प्रयत्न करत असते. या आधारे विरोधकांना दाबण्याचा प्रयत्न केला जातो. भारतीय दंडविधान कलम 124 (अ) याचा वापर करत इंग्रजांनी भारतीयांची मुस्कटदाबी करण्याचाच प्रयत्न केला होता.
त्यावेळी इंग्रजांनी या कायद्याचा वापर स्वत:चे हितसंबंध आणि संरक्षण करण्यासाठी केला होता. आता तोच कित्ता पुढे गिरवला जात आहे. राष्ट्रद्रोहाशी निगडीत कायद्याचा वापर अलीकडच्या काळात वाढला असून यासंदर्भात उच्च न्यायालयापासून ते सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत सर्वांनी या कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सरकारला सल्ले दिले आहेत.
एका उदाहरणाचा विचार केल्यास नुकताच सर्वोच्च न्यायालयाने दोन तेलुगु चॅनलविरोधात आंध्र प्रदेशच्या सरकारने केलल्या कारवाईवर स्थगिती आणली. सरकारवर टीका करणे हा गुन्हा नाही, असे न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. त्याचवेळी राष्ट्रद्रोह कायद्याची मर्यादा निश्चित करण्याची वेळ आली आहे, अशीही न्यायालयाने अपेक्षा व्यक्त केली.
तेलुगु वाहिन्यांवर सत्ताधारी पक्षाच्या बंडखोर खासदाराचे आक्षेपार्ह भाषण प्रसारित करण्यात आले. त्यामुळे संतापलेल्या सरकारने खासदार आणि चॅनेलविरोधात राष्ट्रद्रोहाचा खटला दाखल केला. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारची टीका किंवा आरोप करणे हा राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा होऊ शकत नाही, असे सांगितलेले आहे. तरीही या मताकडे सरकारने दुर्लक्ष केलेले दिसते.
कायदा आयोगाने देखील आयपीसी कलम 124 (अ)चा आढावा घेण्याचे मत मांडले आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर देखील या कलमाचा दुरपयोग होत असल्यावरून ओरड झाली. विशेष म्हणजे विरोधकात असताना या तरतुदीला विरोध केला. परंतु सत्तेत येताच हा कायदा आवडू लागला.
आरोप करणाऱ्यांना गप्प करण्यासाठी या कायद्याचा वापर अनेकदा करण्यात आला. राजकीय विरोधकांवरही कायद्याचा बडगा उगारला आहे. दोन वर्षांपूर्वीच केंद्र सरकारने या कायद्याची गरज बोलून दाखवली. देशातील राष्ट्रविरोधी आणि फुटीरवादी शक्तींना रोखण्यासाठी अशा कायद्याची गरज असल्याचे सांगून त्यात बदल करण्याचे सरकारने टाळले होते.
अर्थात देशविरोधी कारवायात सहभागी असणाऱ्या आरोपींवर कायदा लागू करून त्यांना कडक शिक्षा देणे गरजेचे आहे, परंतु राष्ट्रद्रोह किंवा देशद्रोह याची संकल्पना अधिक स्पष्ट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
विरोधकांचा आवाज दाबण्यासाठी किंवा आरोप करणाऱ्या व्यक्तीवर दबाव आणण्यासाठी अशा प्रकारच्या कायद्याचा अंमल करणे ही बाब बेकायदाच म्हणावी लागेल. कायद्याची अंमलबाजावणी करताना अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येऊ नये, यासाठी दक्ष राहणे गरजेचे आहे.
आम आदमी ते माध्यम प्रतिनिधी यांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य अबाधित राहणे आवश्यक आहे. अन्यथा जाचक तरतुदी रद्द करणे हिताचे ठरू शकते. परंतु हा कायदा कायम ठेवायचा असेल तर त्याचा गैरवापर होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी सरकारांनी घेणे अत्यावश्यक आहे.