– प्रा. अविनाश कोल्हे
भारताच्या आधुनिक राजकीय इतिहासातील एक अतिशय महत्त्वाची घटना घडली होती ती 20 जून 1991 साली जेव्हा डॉ. पी. व्ही. नरसिंहराव देशाचे पंतप्रधान झाले. या घटनेला राजकीय तसेच आर्थिक अंग होते.
एवढेच नव्हे तर ही घटना एका शोकांतिकेच्या पार्श्वभूमीवर घडली होती. ती शोकांतिका म्हणजे 21 मे 1991 रोजी तमिळनाडूमधील श्रीपेरूमबुदूर येथे राजीव गांधी यांची तमीळवाघांनी निर्दयपणे हत्या केली.
ते दिवस म्हणजे दहाव्या लोकसभा निवडणुकीचे होते. या निवडणुकीत कॉंग्रेसचे 255 खासदार निवडून आले होते. ही घटना घडली तेव्हा राहुल गांधी (जन्म ः 1970) फक्त 21 वर्षांचे होते. अशा स्थितीत कॉंग्रेसला गांधी-नेहरू घराण्याच्या बाहेरच्या व्यक्तीला नेतृत्व सुपूर्द करावे लागले.
ही संधी आंध्र प्रदेशातून आलेले डॉ. पी. व्ही. नरसिंहराव (1921-2004) यांना मिळाली. त्यांनी 21 जून 1991 रोजी देशाचे बारावे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. या ऐतिहासिक घटनेला आता तीस वर्षे पूर्ण झाली आहे.
वर उल्लेख केल्याप्रमाणेही घटना आपल्या देशाच्या राजकीय इतिहासात अतिशय महत्त्वाची ठरली. याला अनेक पदर होते. पहिला म्हणजे पंतप्रधानपद प्रथमच दक्षिण भारतात जात होते. तोपर्यंत भारताचे सर्व पंतप्रधान उत्तर भारतातील होते.
परिणामी स्वातंत्र्यपूर्व काळात जस्टीस पार्टीचे नेते आणि द्रविडांची चळवळ चालवणारे रामस्वामी नायकर व त्यांच्या सारखे नेते आरोप करत होते की स्वतंत्र भारतात आर्याचे, उत्तर भारतीयांचे राज्य असेल आणि यात दाक्षिणात्यांना विकासाच्या संधी मिळणार नाहीत. हा प्रचार 1991 पर्यंत खरा वाटायला लागला होता. नरसिंहराव यांना मिळालेल्या संधीमुळे हा प्रचार आपोआपच खोटा ठरला.
नरसिंहराव यांनी मे 1991 दरम्यान झालेली दहाव्या लोकसभेची निवडणूक लढवली नव्हती. या निवडणुकांच्या चार महिने अगोदरच त्यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेतली होती. पण राजीव गांधींच्या हत्येनंतर निर्माण झालेल्या अभूतपूर्व परिस्थितीत त्यांना पुन्हा राजकारणात यावे लागले आणि वयाच्या सत्तराव्या वर्षी पंतप्रधानपदी विराजमान व्हावे लागले.
लोकसभेत प्रवेश करण्यासाठी त्यांनी आंध्र प्रदेशातील नंदयाल मतदार संघातून पोटनिवडणूक लढवली आणि नजिकचे प्रतिस्पर्धी भाजपाचे उमेदवार बी. लक्ष्मण यांना सुमारे सहा लाख मतांनी पराभूत करत लोकसभेत दाखल झाले.
तेव्हा आंध्र प्रदेशातील महत्त्वाचा प्रादेशिक पक्ष म्हणजे “तेलुगू देसम’ने त्यांच्या विरोधात उमेदवार दिला नाही. “तेलुगूबिड्डा’ (म्हणजे तेलुगूभाषेचा सुपूत्र) देशाचा पंतप्रधान झालेला आहे. अशा स्थितीत आम्ही त्यांच्याविरोधात उमेदवार देणार नाही’ अशी तेलुगू देसमची भूमिका होती.
जरी कॉंग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसले तरी कॉंग्रेस सर्वांत जास्त जागा जिंकलेला पक्ष होता. साध्या बहुमतासाठी 272 खासदारांच्या पाठिंब्यांची गरज असते तर कॉंग्रेसला 255 जागा मिळाल्या होत्या. त्या निवडणुकांत जनता दलाला 63 जागा, माकपला 36, भाकपला 14 जागा तर अण्णाद्रमुकला 12 जागा मिळाल्या होत्या. परिणामी नरसिंहराव यांनी अल्पसंख्याक सरकार स्थापन केले आणि पाच वर्षे चालवलेसुद्धा.
आता त्यांच्या पंतप्रधान होण्याचे आर्थिक महत्त्व. तेव्हा भारतीय अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली होती. देशातील परकीय चलनाची गंगाजळी फक्त अडीच हजार कोटी एवढी कमी झालेली होती. याचा साधा अर्थ आपण पुढची फक्त तीन महिने आयातीची बिलं देऊ शकत होतो.
लवकरात लवकर मोठे आर्थिक स्वरूपाचे निर्णय घेण्याची गरज होती. कॉंग्रेस संसदीय पक्षाने नरसिंहराव यांची नेतेपदी निवड केली होती. नरसिंहराव आणि अर्जुनसिंह राष्ट्रपतींना भेटून आले होते. लवकरच नरसिंहरावांचा शपथविधी संपन्न होणार होता.
राष्ट्रपतींना भेटून परत जात असताना नरसिंहराव यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे तत्कालिन सचिव नरेशचंद्रा यांचा तातडीचा निरोप मिळाला. त्यांना नवनिर्वाचित पंतप्रधानांना अत्यंत तातडीने भेटायचे होते. त्यानुसार भेट झाली. या ऐतिहासिक भेटीला अर्थ सचिव आणि इतर उच्चपदस्थ अधिकारीवर्ग उपस्थित होता. ही बैठक तब्बल दीड तास चालली. तिकडे कॉंग्रेसचे नेते नरसिंहरावांची वाट बघत बसले होते.
तेव्हा देशाची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजुक होती. परकीय कर्ज देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या 22 टक्के होते तर देशांतर्गत कर्ज 56 टक्के होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारताच्या आर्थिक स्थितीबद्दल कुजबूज सुरू झाली होती. देशाची इभ्रतपणाला लागली होती. अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशी 23 लाख डॉलर्सच्या तात्पुरत्या कर्जासाठी बोलणी सुरू केली होती.
हे कर्ज वीस महिन्यांत फेडायचे होते. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी कर्ज द्यायला तयार होती, पण त्यांच्या काही अटी होत्या. त्या अटी मान्य करणं हा राजकीय स्वरूपाचा निर्णय होता. यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांनी पंतप्रधानपदी निवड झालेल्या नरसिंहरावांचा आदेश मागितला. नरसिंहरावांचा शपथविधी व्हायचा होता.
नरसिंहरावांनी केंद्र मंत्रिमंडळ सचिवांना हिरवा कंदील दाखवला आणि भारतात ऐतिहासिक खा.ऊ.जा. (खासगीकरण, उदारीकरण, जागतिकीकरण) धोरणाला सुरुवात झाली. 20 जून रोजी त्याच ऐतिहासिक घटनेला तीस वर्षे पूर्ण झाली आहे.
त्यानंतर रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर आय. जी.पटेल यांना देशाचा अर्थमंत्री होण्याबद्दल विचारणा केली. पटेल त्याकाळी फार आजारी असत. त्यांनी नम्रपणे नकार दिला. नंतर अशीच विचारणा डॉ.मनमोहनसिंग यांना करण्यात आली. त्यांची तयारी होती.
पण त्यांना काम करताना भरपूर स्वातंत्र्य हवं होतं आणि मुख्य म्हणजे याबद्दल खुद्द पंतप्रधान नरसिंहरावांनी शब्द द्यावा, असा त्यांचा आग्रह होता. नरसिंहरावांनी स्वतः डॉ. मनमोहनसिंग यांना फोन करून आश्वस्त केले. त्यानंतर डॉ. मनमोहनसिंग देशाचे अर्थमंत्री झाले.
त्यानंतर नरसिंहराव यांनी डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या मदतीने भारतीय अर्थव्यवस्थेवर असलेली अनावश्यक बंधनं काढून टाकली. 30 जून 1991 रोजी भारतीय रुपयाचे 9 टक्क्यांनी अवमूल्यनाचा निर्णय जाहीर केला. हे कमी वाटले म्हणून 2 जुलै रोजी आणखी 11.8 टक्के अवमूल्यन जाहीर केले.
दुसऱ्याच दिवशी तत्कालिन व्यापारमंत्री चिदंबरम यांनी नवे व्यापार धोरण जाहीर केले. त्यांनी कोटापद्धत बंद केली आणि निर्यातीवरची बंधनं काढून टाकली. हे सर्व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी केले गेले. या सर्वांना “आर्थिक सुधारणांचा पहिला टप्पा’ समजले जाते.
या सुधारणांना विरोधी पक्षांनी कडवा विरोध करणे अपेक्षितच होते. पण या खेपेस नरसिंहराव-मनमोहनसिंग यांच्या आर्थिक धोरणांना खुद्द कॉंग्रेस पक्षातूनच जबरदस्त विरोध झाला.
भाजपासारख्या प्रमुख विरोधी पक्षातसुद्धा याबद्दल उभी फूट होती. भाजपाचे तत्कालिन अध्यक्ष डॉ. मुरलीमनोहर जोशी यांचा कल “स्वदेशी’कडे होता तर काही नेते या आर्थिक सुधारणांच्या बाजूने होते. डॉ. जोशी यांच्या आरोपानुसार केंद्र सरकारने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अटींनुसार वागून देशाची सार्वभौमता गहाण ठेवली. पुढे अटलबिहारी वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने तितक्याच उत्साहाने “आर्थिक सुधारणांचा दुसरा टप्पा’ राबवला.
पंडित नेहरूंनी स्वतंत्र भारताचे धोरण ठरवताना सरकारी क्षेत्राला महत्त्व दिले आणि भारतीय अर्थव्यवस्था बंदिस्त केली. असे धोरण 1950 च्या दशकात नुकत्याच स्वतंत्र झालेल्या भारतासारख्या देशासाठी गरजेचे होते. त्याकाळी भारतीय उद्योगधंदे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाश्चात्य कंपन्यांशी स्पर्धा करू शकले नसते.
जर आपण 1991 साली जशी अर्थव्यवस्था खुली केली तशी ती 1950 च्या दशकात केली असती तर एकही भारतीय कंपनी स्वबळावर उभी राहिली नसती. भारतीय वस्तूंना उत्तम दर्जांच्या परदेशी वस्तूंपासून संरक्षण देणे गरजेचे होते. नेमके तेच पंडित नेहरूंच्या आर्थिक धोरणांनी केले.
स्वातंत्र्यानंतर चाळीस वर्षांनी जेव्हा नेहरूंच्या धोरणांची उपयुक्तता संपली तेव्हा 1991 साली नरसिंहराव सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्था खुली केली. नरसिंहराव-डॉ. मनमोहनसिंग यांनी घेतलेल्या त्या ऐतिहासिक घटनेनंतर भारतीय अर्थव्यवस्था मुक्त झाली.
ज्याला अर्थतज्ज्ञ “लायसन्स-परमीट कालखंड’ म्हणायचे तो कालखंड कायमचा संपुष्टात आला. 1991 नंतरच्या पंचवीस वर्षांत भारतीय उद्योगांच्या प्रगतीचा दर 7 टक्के वार्षिक एवढा आकर्षक झाला. याचे सर्व श्रेय 20 जून 1991 च्या रात्री घेतलेल्या “त्या’ ऐतिहासिक निर्णयाला द्यावे लागते.