पुणे – पथारी व्यावसायिकांच्या उपजीविकेचे संरक्षण आणि नियमन अशा दुहेरी हेतूने महापालिकेतर्फे सर्वेक्षण सुरू असून, परवाना दरश्रेणीनुसार आतापर्यंत सुमारे 9,000 हून अधिक पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन करण्यात आले आहे. नोंदणीकृत व प्रमाणपत्रधारक पथारी व्यावसायिकांची परवाना दरश्रेणीनुसार वर्गवारी करण्यात आली असून, पुनर्वसनासाठी शहरातील 454 ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत.
“पथारी व्यावसायिक कायद्या’अंतर्गत (स्ट्रीट व्हेंडर्स ऍक्ट, 2014) पादचाऱ्यांना, तसेच स्थानिक रहिवाशांना अडथळा होणार नाही, अशा पद्धतीने या जागांची निवड केली गेली आहे. विक्रेता कोणत्या भागात आणि कशाचा व्यवसाय करीत आहे, या निकषांच्या आधारे परवानाशुल्क आकारणी करण्यात येते. महिन्याला दीडशे रुपयांपासून सहा हजार रुपयांपर्यंत शुल्क घेण्यात येते.
यातून महापालिकेला दरवर्षी साठ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळते. शुल्क आकारणीनुसार अ++, अ+, अ, ब, क आणि ई-गटातील कामगार अशा विभागांत पथारी व्यावसायिकांचे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ई-गटातील कामगारांसाठी दररोज पाच रुपये असे सर्वात कमी शुल्क आकारण्यात येते.
अ++ वर्गातील पथारी व्यावसायिकांना दररोज 200 रुपये म्हणजे महिन्याला सहा हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येते. अ+ मधील व्यावसायिकांना तीन हजार, अ वर्गाला दीड हजार, ब वर्गाला 750 रुपये आणि क वर्गातील व्यावसायिकांना महिन्याला 600 रुपये शुल्क आकारण्यात येते. “पथारी व्यावसायिक कायद्या’अंतर्गत (स्ट्रीट व्हेंडर्स ऍक्ट, 2014) पुणे महापालिकेतर्फे शहरातील पथारी व्यावसायिकांचे दर पाच वर्षांनी “शहर विक्रेता समिती’च्या मान्यतेनंतर सर्वेक्षण करण्यात येते. त्याची सूचना पंधरा दिवस आधी वेबसाईट, वॉर्ड ऑफिसमधील सूचनाफलक आणि वृत्तपत्रांतून दिली जाते.
सर्वेक्षणाच्या पथकातील सदस्यसंख्या महापालिका आयुक्त ठरवितात. समितीचा प्रमुखही ते निश्चित करतात. समितीमध्ये स्वयंसेवी संस्था, नागरिकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी, व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधी आणि पथारी व्यावसायिकांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असतो. सर्वेक्षणात अन्य माहितीबरोबरच या वेळी विक्रेत्याचे तो विक्री करीत असलेल्या वस्तूंसह छायाचित्र घेतले जाते.
सध्याच्या विक्रेत्यांच्या सर्वेक्षणाबरोबर नव्या विक्रेत्यांचे अर्जही स्वीकारले जातात आणि तीस दिवसांमध्ये त्याची छाननी करून विक्रेत्यांची यादी तयार करण्यात येते. सध्या असे सर्वेक्षण सुरू असून, या विक्रेत्यांना प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. त्याची मुदत पाच वर्षे आहे.
आतापर्यंत सर्वेक्षणात नोंदणी झालेल्या 21,000 पथारी व्यावसायिकांपैकी 20 हजारांहून अधिक जणांना महापालिकेच्या वतीने प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे. यातील 9,331 पथारी व्यावसायिकांचे शहरातील विविध रस्त्यांवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे.
पुणे महापालिकेतर्फे प्रत्येक भागात “फेरीवाला झोन’ निर्माण करण्यात येत आहेत. त्याबाबतचे फलकही लावण्यात येणार असून, पथारी व्यावसायिकांचे पुनर्वसन चांगल्या प्रकारे व्हावे, यासाठी शहरात 476 ठिकाणे निश्चित करण्यात आली असून, त्यात दर निश्चित नसलेल्या व्यावसायिकांचाही समावेश आहे.
यापैकी 454 ठिकाणांवर झोननुसार पुनर्वसन करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. केंद्र सरकारने लागू केलेल्या कायद्यानुसार पथारी व्यावसायिकांना निर्धास्तपणे व्यवसाय करता यावा, त्याचबरोबर त्यांची नोंदणी, नियमन करून महापालिकेच्या तिजोरीत भर पडावी, अशा दुहेरी हेतूने हे काम सुरू असल्याचे महापालिकेतर्फे सांगण्यात आले.
प्रत्येकाला सन्मानाने व्यवसाय करता यावा, ही महापालिकेची भूमिका आहे. पथारी व्यावसायिकांसाठीचे पुनर्वसन धोरण निश्चित करीत अनेक अडथळे दूर केले गेले आहेत. शहरातील प्रत्येक भागात त्याची अंमलबजावणी करीत महापालिका नागरिकांची सोय आणि पथारी व्यावसायिकांना मुख्य प्रवाहाचा भाग बनवीत आहे.
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती