– वंदना बर्वे
लोकांनी निवडून दिलेले अरविंद केजरीवाल यांचं सरकार शक्तीहिन होण्याच्या मार्गावर आहे. कारण, दिल्लीच्या उपराज्यपालांना सुपरमॅनची पॉवर देणाऱ्या विधेयकाला संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारनं आणलेल्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयकाला (जीएनसीटीडी) संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मंजुरी मिळाली आहे. यामुळे दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांच्या पायाखालची जमीन सरकली आहे. काय करावं आणि काय करू नये, काहीही सुचेनासं झालं आहे.
दिल्लीच्या लोकांनी भरघोस मताधिक्याने निवडून दिलेलं सरकार मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्या हातातून जवळपास निसटले आहे. जीएनसीटीडी विधेयकाला लोकसभेची आणि राज्यसभेची मंजुरी मिळाल्यामुळे उपराज्यपालांचे अधिकार वाढले आहे. आता, दिल्लीच्या सरकारला आपल्या प्रत्येक निर्णयाची फाइल अंतिम मंजुरीसाठी उपराज्यपाल यांच्याकडे पाठवावी लागेल. यामुळे लुटियन झोनमध्ये पॉलिटीकल वॉर सुरू झालं आहे. लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारचे पंख छाटून भारतीय जनता पक्ष उपराज्यपालांच्या माध्यमातून सरकार चालवू पाहते आहे, असा आम आदमी पक्षाचा आरोप आहे. कॉंग्रेससह इतर पक्षांचंसुद्धा हेच मत आहे. राज्यसभेत तब्बल दहा विरोधी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध दर्शविला. तरीसुद्धा, दिललीत आता उपराज्यपालांचंच चालणार हे नक्की झालं आहे. केजरीवाल यांच्यामते, अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार हा लोकांनी निवडून दिलेल्या सरकारकडेच असायला पाहिजे. हा अधिकार उपराज्यपालांना देणं म्हणजे लोकांच्या मतदानाचा अवमान करणे होय.
इंग्रजांनी 1911 मध्ये भारताच्या राजधानीला कोलकाताहून दिल्लीत स्थानांतरित केले. यानंतर 12 डिसेंबर 1911 मध्ये पंजाबपासून वेगळं करीत दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश बनविले आणि चीफ कमिशनर यांना दिल्लीचे प्रमुख बनविले. देशाला स्वातंत्र्य मिळालं तेव्हा तीन प्रदेश हे केंद्रशासित प्रदेश होते. त्यात दिल्ली, अजमेर आणि कुर्गचा समावेश होता. या ठिकाणांची शासनव्यवस्था कशी असावी? असा प्रश्न तेव्हाच्या संविधान सभेत उपस्थित झाला. यानंतर संविधान सभेने कॉंग्रेसचे माजी अध्यक्ष सीतारामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती बनविली. या समितीने तेव्हा लोकशाही नांदत असलेल्या वॉशिंग्टन डीसी, लंडन, ओटावा आणि कॅनवेरा या चार शहरांतील शासनव्यवस्थेचा अभ्यास केला आणि दिल्लीत विधानसभेची व्यवस्था निर्माण करण्याची शिफारस करणारा अहवाल सरकारच्या सुपूर्द केला. अशाप्रकारे दिल्लीत विधानसभा अस्तित्वात आली. यानंतर दिल्लीला केंद्रशासित प्रदेश बनविण्यात आले. असा एक दीर्घकालीन प्रवास आहे.
दिल्लीच्या इतिहासात मुख्यमंत्री आणि उपराज्यपाल यांच्यातील वाद हा काही नवीन विषय नाही. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी प्रत्येक वेळच्या सरकारने प्रयत्न केले होते. दिल्लीत कोणाचेही सरकार असो आणि केंद्रात कोणत्याही पक्षाचे सरकार असो पूर्ण राज्याच्या दर्जावर खटके उडत आले आहेत. शीला दीक्षित या दिल्लीच्या मुख्यमंत्री होत्या तेव्हा केंद्रात डॉ. मनमोहन सिंग यांचं सरकार होतं. तरीसुद्धा खटके उडतच होते. कारण, पोलीस यंत्रणा ही केंद्राच्या अधिन आहे.
दिल्लीत आम आदमी पक्षाचे सरकार आल्यानंतर हा वाद वाढला नाही तर टोकाला पोहोचला. याची जाणीव वारंवार झाली आहे. यामुळे वर्चस्वाच्या लढाईचा वाद हा न्यायालयात गेला. पाच सदस्यांच्या घटनात्मक खंडपीठाने 2018 मध्ये निकाल दिला की, जमीन, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कायदा व्यवस्था सोडून उर्वरित कायदे दिल्लीतील निवडलेल्या सरकारला करता येईल. आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह राज्यसभेत म्हणाले की, केंद्र सरकारचे विधेयक असंवैधानिक आहे. भारताची घटना वाचविण्यासाठी मी या सभागृहातील प्रत्येक व्यक्तीकडे न्याय मागण्यासाठी उभा राहिलो आहे. जर देशाची घटना अस्तित्वात राहिली तर सत्ताधारी पक्ष कायम राहील, विरोधकांचाही विजय होईल.
दिल्लीच्या दोन-दोन विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला पराभवाचे तोंड बघावे लागले आहे. पहिल्या निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला 70 पैकी 67 जागा मिळाल्या आणि दुसऱ्या निवडणुकीत 62 जागांवर विजय मिळविला. मात्र, लोकसभेच्या दोन्ही निवडणुकीत भाजपच्या उमेदवारांचा विजय झाला, हेही त्यांनी नमूद केले. मात्र, सरकारने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक पारित करून घेतले. आता केजरीवाल यांचे पुढचे पाऊल काय असेल? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. यात किंचितही संशय नाही की, केजरीवाल यांच्या सरकारवर आतापर्यंत अनेक संकटे आलीत आणि ते त्यातून बाहेरही पडले. मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यावे लागले होते. दिल्ली उच्च न्यायालयाने 21 संसदीय सचिवांची नियुक्ती नुकतीच रद्द केली होती.
आता उपराज्यपालांना ज्यादा अधिकार देणारे विधेयक पारित झाल्यामुळे केजरीवाल यांच्या सरकारपुढे अस्तित्वाचे संकट निर्माण झाले आहे. ते प्रचंड आशावादी आहेत. यासाठी त्यांचं कौतुक व्हायला पाहिजे. पण नशिबाची साथ नाही. दिल्लीची सत्ता दोनदा मिळाली. पण नशीब ढेप खात असेल तर सत्तासुख कसे मिळणार? सुरुवातीला 33 आमदार निवडून आले. नंतरच्या निवडणुकीत 67 आणि त्यानंतर 62 जागांवर विजय मिळाला. पण, मुख्यमंत्र्यांसाठी सत्ता म्हणजे मृगजळ. जवळ दिसते पण हाती येत नाही. सत्ता मिळेल पण सत्तासुख मिळणार नाही.