– अरिफ शेख
इस्रायलमध्ये दोन वर्षांत नुकतीच चौथी सार्वत्रिक निवडणूक झाली. प्रत्येकवेळी त्रिशंकू निकाल. मावळते पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांना बहुमतापासून दोन जागा कमी. तर विरोधी गटाला चार जागांची गरज. चार जागा जिंकणाऱ्या अरबांच्या “राम’ या पक्षाच्या हाती सत्तेच्या चाव्या. अरबांशी विळ्या-भोपळ्याचे नाते असलेले इस्रायली नेते पंतप्रधान पदासाठी आता “राम’भरोसे आहेत. तेथील निवडणुकीचे विश्लेषण.
कर्मठ मतदार, ताठर नेते, तात्त्विक कडवेपणा, “मला नाही तर कोणालाही नाही’ अशी वृत्ती, घोडेबाजाराची सुतराम शक्यता नाही, आपल्या भूमिकेवर ठाम राहून राजकीय अस्थिरता व दोलायमान सत्ता जर पाहायची असेल तर इस्रायलचे सध्याचे राजकारण पाहावे लागेल. देशाच्या सात दशकांच्या इतिहासात तेथे आजवर कोणाही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळू शकलेले नाही. आघाडीचे सरकार ही तेथील परंपरा. राजकीय मजबुरीतून ती पुढे चालत राहिली. डझनभर राजकीय पक्ष. मात्र बहुमताच्या जवळपास आजवर कोणीही पोचू शकलेले नाही.
किमान सव्वातीन टक्के मते मिळवणे राजकीय पक्षांवर बंधनकारक. मिळालेल्या मतांच्या टक्क्यावरून तेथे विविध पक्षांना केनेसेट (संसदेत) प्रतिनिधी नियुक्त करता येतात. बेन गुरियन सर्वाधिक काळ पंतप्रधान होते, त्यांचा विक्रम विद्यमान पंतप्रधान बेंजामिन नेत्यानाहू यांनी केव्हाच मोडला. तत्त्वाशी मोडतोड न करता सत्तेला चिकटून राहण्यात त्यांचा हात इस्रायलमध्ये कोणी धरणार नाही. विचारधारेला बाधा न आणता अन्य पक्षांशी आघाडी करून सरकार बनवायचे, सहकारी पक्षाला पंतप्रधानपद सोपविण्याची वेळ आली की सत्तेचा सारीपाट उधळून लावायचा.
राजकीय डावपेच अन् “मास्टर स्ट्रोक’ खेळण्यात नेत्यानाहूसारखा तरबेज राजकारणी इस्रायलच्या इतिहासात विरळाच. त्यांच्या हटवादी भूमिकेने इस्रायलमध्ये मागील दोन वर्षांत चार सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या. आताही ते बहुमतापासून दोन जागा दूर आहेत. ही संधी हुकली तर पाचव्या निवडणुकीची धमकी त्यांनी दिली आहे. अरबांच्या जॉइंट लिस्ट पक्षातून फुटून सवतासुभा मांडणाऱ्या मन्सूर अब्बास यांच्या “राम’या पक्षाला चार जागा मिळाल्या आहेत. नेत्यानाहू यांच्या विरोधी आघाडीला बहुमतासाठी नेमक्या चार जागा कमी आहेत, तर नेत्यानाहू यांना दोन जागांची गरज आहे. मन्सूर यांचा पक्ष ज्याला पाठिंबा देईल (अन् हा पाठिंबा त्यांनी स्वीकारला तर) त्यांचे सरकार अधिकारारूढ येईल. तेथील अरब अन् ज्यू यांच्यातील राजकीय, धार्मिक अन् सांस्कृतिक वाद पाहिले तर प्रश्न आहे तो विळा अन् भोपळ्याची मैत्री होण्याचा. आघाडी सरकार स्थापन करणे तेथील राजकीय अपरिहार्यता आहे, ते शक्य न झाल्यास मन्सूर यांच्या “राम’भरोसे सरकार चालवावे लागेल. तेही न झाल्यास दोन वर्षांतील पाचव्या निवडणुकीला सामोरे जावे लागेल, अशी तेथील सध्याची स्थिती आहे.
इस्रायलमध्ये राजकीय अस्थिरता सुरू झाली ती दोन वर्षांपूर्वी. नेत्यानाहू यांच्याशी मतभेद झाल्याने तत्कालीन संरक्षणमंत्री एव्हीगर लिबरमन यांनी राजीनामा दिला अन् सरकार पडले. 9 एप्रिल 2019 ला मुदतपूर्व निवडणूक झाली. निकाल दोलायमान. आघाडी सरकार स्थापन होत नसल्याने पुन्हा 17 सप्टेंबरला निवडणूक झाली. निकाल पुन्हा त्रिशंकू. नंतर सहा महिन्यांत 3 मार्च 2020 ला तिसरी निवडणूक झाली. निकाल “येरे माझ्या मागल्या’ प्रमाणे. फरक इतकाच की अरबांचा “जाइन्ट लिस्ट’ पक्ष तब्बल 15 जागा जिंकत तिसरा सर्वात मोठा पक्ष ठरला. नेत्यानाहू यांचे विरोधक असलेले माजी लष्करप्रमुख व ब्लू अँड व्हाइट पार्टीचे नेते बेनी गेंट्झ यांना पंतप्रधानपदासाठी अरबांच्या पक्षाने बिनशर्त पाठिंबा दिला. अरबांच्या पाठिंब्यावर सरकार बनविणे म्हणजे राजकीय आत्महत्या मानून गेंट्झ यांनी पंतप्रधानपदावर पाणी सोडले. नेत्यानाहू यांच्याशी आघाडी करीत संरक्षणमंत्रिपद स्वीकारले. येत्या नोव्हेंबरला नेत्यानाहू पदत्याग करणार होते, त्यानंतर गेंट्झ यांना पंतप्रधानपदाचा उर्वरित कार्यकाळ मिळणार होता. नेत्यानाहू यांना सत्तेचा मोह सुटत नव्हता. त्यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रकरणी खटले दाखल आहेत.
पंतप्रधान पदाचे विशेषाधिकार असल्याने गजाआड जाण्यापासून ते वाचले. त्यांना ही कवचकुंडले गळू द्यायची नव्हती. म्हणून गेंट्झ यांच्याशी बजेटचा वाद वाढवत नेत त्यांनी आघाडीची बिघाडी केली, सरकार पडले तरी तेच काळजीवाहू म्हणून पदावर राहिले. 23 मार्च 2021 ला निवडणूक होऊन निकाल लागला. मागील निवडणुकीपेक्षा नेत्यानाहू यांच्या लिकुड पक्षाला सात जागा कमी मिळाल्या, मात्र त्यांचा पक्ष तीस जागा जिंकून सर्वात मोठा पक्ष ठरला. गेंट्झ यांच्या पक्षाची वाताहत झाली. त्यांना केवळ आठ जागांवर समाधान मानावे लागले. येर लापीड यांच्या यश अतिद नामी पक्षाने सतरा जागा पटकावत पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत आपले नाव आणले. माजी संरक्षणमंत्री लिबरमन यांना केवळ सात जागा मिळाल्या.झायोनिस्ट रिलीजन या कडव्या पक्षाने मुसंडी मारत सात जागा जिंकल्या.मन्सूर अब्बास बाहेर पडल्याने अरब जॉइन्ट लिस्ट पक्षाची वाताहत झाली, त्यांना सहा जागा मिळाल्या, तर मन्सूर यांच्या “राम’ पक्षाने चार जागा पटकावल्या. 120 सदस्यांच्या केनेसेटमध्ये बहुमतासाठी 61 जागा हव्यात.नेत्यानाहू यांच्या आघाडीकडे 59 तर विरोधी आघाडीकडे 57 जागा आहेत. त्यामुळेच मन्सूर अब्बास यांच्या पक्षाच्या चार जागा असल्या तरी ते किंग मेकरच्या भूमिकेत आहेत. नेत्यानाहू विरोधी आघाडीकडे यामीना पक्षाचे नेफ्ताली बेनेट किंवा येर लापीड हे पंतप्रधानपदाचे संभाव्य उमेदवार असू शकतात.
मन्सूर अब्बास यांचा पाठिंबा घेणे किंवा त्यांनी तो देऊ करणे हे दिसते तितके सोपे नाही. आपल्याकडे भाजपने ओवेसींचा पाठिंबा घेणे किंवा ओवेसींनी भाजपला पाठिंबा देणे जेवढे दुरापास्त, तितकेच मन्सूर यांच्या समर्थनाबाबत म्हणता येईल. जेरुसलेमला इस्रायलची राजधानी करणे, अल अकसा मशिदीचे भवितव्य, पश्चिम किनारा भागांत उभारलेल्या ज्यू वसाहतीस इस्रायल देशाचा भाग बनविणे, इस्रायली अरबांना सरकारकडून मिळणारी भेदभावाची वागणूक, पॅलेस्टाइन राष्ट्राला मान्यता आदी मुद्द्यांवर मन्सूर व इस्रायली पक्षांमध्ये गंभीर मतभेद आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पाठबळावर नेत्यानाहू हे पॅलेस्टाइन प्रश्नी ताठर भूमिका घेत असत. आता हा आश्रय राहिलेला नाही.
देशांतर्गत अरबांशी कठोर तर देशाबाहेर अरब राष्ट्रांशी मैत्री अशी दुहेरी चाल ते खेळत होते. यातून आपली प्रतिमा उंचावून आपण बहुमत गाठू, ही त्यांची अपेक्षा मतदारांनी फोल ठरविली. इस्रायलचे राजकारण दोलायमान झाले असून, ही कोंडी कशी फुटते हे पाहणे औत्सुक्याचे आहे. पंतप्रधानपद हाती राखून गजाआड जाण्यापासून वाचण्यासाठी नेत्यानाहू यांनी देशाला अधिक अस्थिरतेकडे नेले आहे. तेथील राजकारण रंजक अन् नाट्यमय वळणावर येऊन ठेपले आहे.