नवी दिल्ली, दि.19 – पूर्वलक्षी प्रभावाने कर मूल्यांकनावरून इंडिया आणि भारत सरकार दरम्यान मतभेद निर्माण झालेले आहेत. जागतिक लवादात केर्न या कंपनीने खटला जिंकला आहे. त्याविरोधात याचिका दाखल करण्यासाठी भारताकडे एप्रिलच्या 15 तारखेपर्यंत वेळ आहे. या कालावधीत भारत सरकार याचिका दाखल करेल असे सरकारी सूत्रांनी सूचित केले.
केर्न कंपनीने दहा वर्षांपूर्वी भारतातील उद्योगाची फेररचना केली होती. यावर भारतातील कर विभागाने केर्न कंपनीकडून 1.2 अब्ज डॉलर म्हणजे साधारणपणे 10 हजार कोटी रुपयांचा कर वसूल केलेला आहे. पूर्वलक्षी प्रभावाने कर कायद्यात दुरुस्ती अयोग्य आहे असे केर्न कंपनीचे म्हणणे आहे.
केर्न कंपनीची बाजू योग्य असल्याचे लवादाने सांगितलेले आहे. त्याचबरोबर लवादाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी या करिता केर्न कंपनीने अमेरिका, ब्रिटन, कॅनडा इत्यादी देशांमध्ये याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
भारतात कार्यरत असलेल्या कंपन्यासंदर्भात कर लावण्याचा भारत सरकारला अधिकार आहे असे भारत सरकारचे म्हणणे आहे. लवादाने निर्णय देताना आवश्यक त्या नियमानुसार सुनावणी केलेली नाही असे भारत सरकारला वाटते. आपल्या याचिकेमध्ये भारत सरकार या बाबींचा उल्लेख करणार आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 15 दिवसापूर्वी भारत सरकार यासंदर्भात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे.