– राहूल गोखले
जे नेते एकेकाळी हिंदुत्ववादाचे प्रखर विरोधक होते तेही आता आपण हिंदू असल्याचे पुरावे देत आहेत. एका अर्थाने राजकारणाचा लंबक एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाला चालला आहे. अर्थात कोणत्याही टोकाला गेल्यावर तेथून लंबक माघारी फिरू लागतो याचे भानही ठेवावयास हवे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी नंदीग्राम येथे बोलताना आपण हिंदू असून दररोज चंडीपाठ करतो असे म्हटले आहे. काहीच दिवसांपूर्वी बंगालमध्ये झालेल्या एका शासकीय कार्यक्रमात प्रेक्षकांनी दिलेल्या “जय श्रीराम’च्या घोषणांनी संतापलेल्या ममता बॅनर्जी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत निषेध म्हणून भाषण करण्यास नकार दिला होता. आता त्यांनीच भाजपने हिंदू कार्ड खेळू नये असे म्हटले आहे. दुसरीकडे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभेत बोलताना अयोध्येतील प्रस्तावित राम मंदिराची उभारणी पूर्ण झाली की दिल्लीतील ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारतर्फे अयोध्या यात्रेची तरतूद करण्यात येईल अशी घोषणा केली.
उत्तरप्रदेश कॉंग्रेसने यावर्षीचे कॅलेंडर प्रकाशित केले. त्यात प्रियांका गांधी यांची भगवी वस्रे परिधान केलेली आणि मध्यप्रदेशातील महाकाल मंदिरात भक्ती करीत असल्याचे छायाचित्र आहे. उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यांनी चित्रकूट येथील एका मंदिराची आपण परिक्रमा केल्याचे छायाचित्र ट्विट केले आणि “हरे राम हरे कृष्ण’ अशा ओळी त्यासह लिहिल्या. ही सर्व केवळ प्रातिनिधिक उदाहरणे असली तरीही देशातील राजकारणाची विषयसूची ठरविण्याचे सुकाणू कोणत्या राजकीय पक्षाच्या हाती आहे याचा अंदाज येण्यासाठी पुरेशी आहेत.
गांधीवादी समाजवादाकडून हिंदुत्वाकडे भारतीय जनता पक्षाने 1985 नंतर वळण घेतले. हिंदुत्व हा निवडणुकांतील लोकप्रिय आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे मते मिळविण्याचा मुद्दा त्यावेळी नव्हता. किंबहुना शाहबानो प्रकरणी कॉंग्रेसने संसदेत विधेयक संमत केले त्याने प्रतिक्रिया म्हणून हिंदुत्वाला बळ मिळण्यास हातभारच लावला. तरीही पुढील अनेक वर्षे हिंदुत्वाला राजकीय सत्तेत रूपांतरित करण्याइतके बळ मिळत नव्हते. राम मंदिर आंदोलनाने भाजपला काही राज्यांत सत्ता मिळवून दिली; पण तरीही हिंदुत्व हा सत्ता मिळविण्यासाठी अपरिहार्य मुद्दा बनलेला नव्हता.
अगदी केंद्रात भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकार सत्तेत होते तेव्हाही भाजपचे आणि हिंदुत्वाचे म्हणून जे खास तीन मुद्दे होते- राम मंदिर, 370 वे कलम, समान नागरी कायदा हे तिन्ही मुद्दे थंड बासनात बांधून ठेवावे लागले होते. त्यानंतर दहा वर्षे केंद्रात कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकार सत्तेत होते आणि त्यावेळीही हिंदुत्व हा निवडणूक जिंकून देण्यासाठी अनिवार्य मुद्दा बनलेला नव्हता. भाजपला या काळात अनेक राज्यांत सत्तेला मुकावेही लागले होते. तथापि 2014 नंतर हे चित्र बदलले.
केंद्रातील कॉंग्रेसआघाडी सरकारचा नाकर्तेपणा, प्रचंड भ्रष्टाचाराची प्रकरणे, एकूणच धोरणलकवा, अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांच्या आंदोलनांनी निर्माण केलेले सरकारविरोधी वातावरण या सगळ्यामुळे त्या सरकारची सत्ता जाणार हे निश्चित होते. मात्र तो पराभव इतका दारुण असेल याची कोणालाच कल्पना नव्हती.
दरम्यानच्या काळात मोदी यांच्या नावाची घोषणा भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार अशी झाली होती. मोदी यांनी लोकसभा निवडणूक प्रचारात जरी विकासाच्या, गुजरात मॉडेलच्या मुद्द्यावर भर दिला असला तरी गुजरातेतील गोध्रा प्रकरणापासून मोदींची प्रतिमा ज्वलंत हिंदुत्ववादी अशी झाली होती आणि मोदी जेव्हा विकासावर बोलत होते तेव्हा त्यांचे समर्थक त्यांच्या हिंदुत्ववादावर बोलत होते. पंतप्रधान झाल्यावर मोदींनी एकीकडे “सबका साथ सबका विकास’ अशी घोषणा दिली मात्र दुसरीकडे त्यांनी मुस्लिमांची ओळख असणारी टोपी घालण्यास मात्र स्पष्ट नकार दिला. तेव्हा एकीकडे विकासाला, रोजगाराला प्राधान्य देणाऱ्या तरुण मतदारवर्गाला चुचकारायचे आणि दुसरीकडे आपली हिंदुत्ववादी असणारी, अल्पसंख्याकांचे तुष्टीकरण नाकारणारी प्रतिमाही जपून ते आकर्षण असणाऱ्या मतदारवर्गाला सोबत ठेवायचे हे दोन्ही मोदींनी साधले.
परिणामतः ज्यांना विकासात स्वारस्य होते, ज्यांना “न खाऊंगा न खाने दूंगा’ सारख्या घोषणांत समाधान होते त्यांनी मोदींच्या हिंदुत्ववादी भूमिकेकडे कानाडोळा केला आणि ज्यांना मोदींच्या हिंदुत्ववादात रस होता त्यांनी विकासाच्या आश्वासनांमधील फोलपणाकडे दुर्लक्ष केले. शिवाय मोदींची प्रतिमा अधिकाधिक मोठी करण्यात सोशल मीडिया कार्यरत होताच आणि विरोधक मात्र निष्क्रिय, निष्प्रभ, दिशाहीन आणि असहायपणे राजकारणाची दिशा ठरविण्याची क्षमता हरवून बसले होते.
भाजपला 2014 मध्ये केंद्रात सत्ता मिळाली आणि 2019 मध्ये ती अधिक बळकट झाली. वर्षानुवर्षे कथित धर्मनिरपेक्ष पक्ष आपण ठरविलेल्या विषयांवर येण्यास भाजपला भाग पाडत होती. आपला पक्ष हिंदुत्ववादी असला तरी तो सबका साथ मानणारा आहे असे मोदींना 2014 च्या निवडणूक प्रचारापर्यंत उच्चरवाने सांगावे लागत होते याचे कारणही तेच आहे.
केवळ हिंदुत्वामुळे आपला पक्ष एकहाती सत्ता केंद्रात मिळवू शकेल का, याचा अंदाज मोदींनाही नसावा. तथापि त्यानंतर भाजप देखील हिंदुत्वाविषयी अधिक निःसंकोचपणे बोलायला लागला. याचे कारण विकास आणि हिंदुत्व यात साधलेला समतोल आणि हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला तरी निवडणुकीत मते गमाविण्याची धास्ती नसणे. पंतप्रधान किंवा मंत्री जरी थेट नाहीत तरी भाजप संघटनेतील, किंवा समर्थक हे हिंदुत्वाशी प्रत्येक बाबीचा संबंध उघडपणे जोडू लागले. असे असून देखील भाजपला देशभर मतेच नाहीत तर सत्ताही मिळते हे पाहिल्यावर विरोधकांना हिंदुत्वाचा विरोध म्हणजे आपला मतदारवर्ग गमावणे असे भय वाटू लागले. याला ध्रुवीकरण असे म्हणता येईलही. मात्र 1990 च्या दशकाअगोदर देखील होते ते एका अर्थाने ध्रुवीकरण होतेच; केवळ त्याची दिशा हिंदुत्वाऐवजी धर्मनिरपेक्षता या मुद्द्यावर होती. एरव्ही न्यायालयाचा निर्णय ठोकरून शाहबानो प्रकरणात तत्कालीन राजीव गांधी सरकारने विधेयक संसदेत आणले नसते.
राजकारणाची दिशा आणि मुद्दे पूर्वी कॉंग्रेस ठरवायची आणि प्रतिसाद किंवा प्रतिक्रिया अन्य पक्षांना द्यावी लागे. कॉंग्रेसचा तो प्रभाव आता संपुष्टात आला आहे आणि ते सुकाणू आता भाजपकडे आले आहे. भाजपच्या विकासाच्या मुद्द्यापेक्षाही हिंदुत्वाचा मुद्दा भाजपसाठी अधिक लाभदायी ठरत आहे असे अन्य पक्षांना वाटत असणार. त्यामुळेच काही अपवाद वगळता सर्वच पक्ष आता सौम्य का असेना हिंदुत्वाची कास धरू लागले आहेत.