नोंद : बांगलादेश दौऱ्याचे महत्त्व

– कल्याणी शंकर

करोना वैश्‍विक महामारीने दस्तक दिल्यानंतर म्हणजेच जवळपास एक वर्षानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे प्रथमच परदेश दौऱ्यावर जात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 26 मार्चला बांगलादेशच्या दौऱ्यावर जात आहेत. ही भेट खूपच महत्त्वाची मानली जात आहे. कोविड संसर्गानंतर पंतप्रधानांचा हा पहिलाच परदेश दौरा असेल. मोदींच्या भेटीतून उभय देशातील संबंध आणखी चांगले होतील, अशी अपेक्षा बाळगली जात आहे.

बांगलादेश हा दक्षिण पूर्व आशियाचे प्रवेशद्वार असून मोदींच्या पूर्व धोरणासाठी हा देश महत्त्वाचा आहे. गेल्या सहा वर्षांत मोदींनी बांगलादेशातील आपल्या समकक्ष शेख हसिना यांच्याशी चांगले संबंध प्रस्थापित केले आहेत. राजनैतिकदृष्ट्या बांगलादेश हा सध्या मुक्‍तीची सुवर्णजयंती साजरी करत आहे.

भारताला पाकिस्तानवरील निर्णायक विजय साजरा करण्याची देखील संधी आहे. विशेष म्हणजे मोदींचा बांगलादेश दौरा हा पश्‍चिम बंगाल आणि आसाम विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यादरम्यान होत आहे आणि ही दोन्ही राज्ये बांगलादेशच्या लगत आहेत. गेल्या तीन वर्षांत भारत आणि बांगलादेश यांच्यात अधिकारी आणि मंत्री पातळीवर अनेक दौरे झाले आहेत.

दोन्ही देशात चांगला ताळमेळ बसलेला आहे. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी गेल्या आठवड्यात मोदींच्या भेटीपूर्वी बांगलादेशचा दौरा केला आहे. द्विपक्षीय संबंधात वृद्धी झाली असून शेख हसिना यांनी तर या काळाचा उल्लेख “सोनेरी काळ’ असा केला आहे. तरीही स्थानिक पातळीवर घेतलेल्या निर्णयाने बांगलादेशच्या चिंतेत भर पडली आहे.

यात जम्मू आणि काश्‍मीरमधून कलम 370 वगळणे या निर्णयाचा समावेश आहे. नागरिक सुधारित कायदा तसेच एनआरसीने शेजारील देशांच्या मनात काही शंका निर्माण झाल्या आहेत. त्याचे उलट परिणाम दिसूनही आले आहेत. अर्थात, ही बाब अंतर्गत असल्याचे नवी दिल्लीने स्पष्ट केले आहे.
मोदींच्या बांगलादेश दौऱ्यात दोन्ही नेते द्विपक्षीय मुद्द्यावर चर्चा करणार आहेत. अनेक क्षेत्रात सुधारणा करण्याबरोबरच तिस्ता पाणी वाटपाचा मुद्दा निकाली काढायचा आहे. तिस्ता नदी ही बांगलादेश आणि पश्‍चिम बंगालमध्ये भावनिक मुद्दा म्हणून समोर आला आहे.

नवी दिल्लीने या मुद्‌द्‌यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा असे बांगलादेशला वाटते. बांगलादेशच्या उत्तरेकडील भागात तिस्ता जल सिंचन प्रकल्प अतिशय महत्त्वाचा आहे. उन्हाळ्यात या प्रकल्पाचे महत्त्व तर अधिकच अधोरेखित होते. मोदी सरकारने पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांना लॅंड बाउंड्री ऍग्रीमेंट आणि क्षेत्रिय प्रस्तावाबाबत काही आश्‍वासन दिले आहे. मात्र तिस्तासंदर्भात मोदी हतबल आहेत. परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांनी अलिकडेच या मुद्द्याबाबत वक्‍तव्य करताना भारताच्या स्थितीत बदल झालेला नाही, असे म्हटले होते.

अर्थात दोन्ही सरकारना मध्यममार्ग काढणे ही राजनैतिक गरज आहे. एक नवीन करार चीनच्या वाढत्या प्रभावावर परिणाम करू शकतो. भारतीय उपखंडात राजनैतिक प्रभाव वाढवण्यासाठी हा करार उपयुक्‍त ठरणारा आहे. या कराराचा लाभ शेख हसिना यांनाही मिळणार आहे. तिस्ताचे पाणी मिळवल्याचा संदेश बांगलादेशच्या नागरिकांपर्यंत जाणार आहे. यादरम्यान नवीन तिस्ता प्रकल्पासाठी ढाक्‍याची वाटचाल पेइचिंगकडे होत आहे. कारण या कामी चीनने मदत केली आहे.

देशातंर्गत पातळीवर विचार केल्यास भाजपासाठी बेकायदा घुसखोरी हा एक राजकीय आणि निवडणूक मुद्दा आहे. 1996 पासून भाजप या मुद्द्यावर ठाम आहे. भोपाळच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत एक प्रस्ताव सादर केला होता. यानुसार बेकायदा नागरिकांपासून भारताला मुक्‍ती मिळेल आणि हा एक राजनैतिक मुद्दा म्हणून गृहित धरावा, असे म्हणण्यात आले होते. दुसरा मुद्दा रोहिंग्या निर्वासितांचा आहे.

लाखो संख्येने रोहिंग्या मुस्लीम हे 2017 च्या म्यानमारच्या सैनिकी कारवाईनंतर शेजारील देशात पळाले. ही मंडळी बांगलादेश, भारतासह अनेक शेजारी देशात थांबले आहेत. भारत मात्र या मुद्द्यावर द्विधा मनःस्थितीत आहे. बांगलादेश आणि म्यानमार यांच्या संबंधात भारत अडकला आहे.
भाजपच्या जाहीरनाम्यात सीएएचा उल्लेख असून सुधारित कायदा हा भारताच्या शेजारील देशातील बिगर मुस्लिमांवरील धार्मिक अत्याचाराला लक्ष्य करणारा आहे. सीएएमुळे भारताचे शेजारी देश अफगाणिस्तान, बांगलादेश, नेपाळ आणि पाकिस्तान यांच्याशी संबंध बिघडले आहेत. तर बांगलादेशमध्ये भारतविरोधी भावना तीव्र होत चालल्या आहेत.

भारतात राहणाऱ्या बांगलादेशी मुस्लिमांची ढाक्‍याला चिंता वाटत आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये सीएए आणि एनआरसीला विरोध करण्यावर ममता बॅनर्जी ठाम आहेत. कारण बंगालमध्ये अनेक बांगलादेशी मुस्लीम मतदार आहेत. स्थानिक सरकारांनी त्यांना प्रोत्साहन दिले आहे. रेशनकार्ड देखील दिले आहे. हा कायदा लागू केला तर ही व्होटबॅंक गायब होईल, असे ममता सरकारला वाटते.

एवढेच नाही तर ममता रोहिंग्या मुस्लिमांच्या बाजूने आहेत. कोविड धोरणातंर्गत भारताने बांगलादेशला 9 दशलक्ष लशींची निर्यात केली आहे. बांगलादेशच्या जीडीपीत सुधारणा होत असून ती 8 टक्‍के आहे. आर्थिक विकासासाठी नवी दिल्लीला ढाक्‍याचे सहकार्य हवे आहे. म्हणूनच मोदींच्या दौऱ्याला विशेष महत्त्व आले आहे.

डिजिटल प्रभात आता टेलिग्रामवर! चॅनल जॉईन करा व मिळवा सर्व महत्वपूर्ण अपडेट्स, चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.