मुंबई – राज्यपालांच्या अभिभाषणात अनेक महत्त्वाचे मुद्दे मांडण्यात आले. त्यात राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य राज्यपालांनी केले असल्याचे मत आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभेत मांडले.
कोरोना काळात केंद्र सरकारकडून थकीत निधी न आल्याने राज्य संकटात सापडले. कोरोना महामारीला केंद्राने अॅक्ट ऑफ गॉड हे गोंडस नाव देण्याचं काम केलं. केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेल मधील एक्साईज ड्युटी कमी करून सेझ वाढवला. यातून राज्याला मिळणारा महसूल कमी झाला. तसेच केंद्राकडून जीएसटीही थकीत ठेवण्यात आली आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा निधी देखील केंद्र सरकारने रखडून ठेवला आहे. राज्याचे आजवर 80 हजार कोटी रुपये केंद्राकडे अडकून आहेत. राज्य सरकारला बदनाम करण्याचे काम विरोधी पक्षाचे नेते करत असतात. मात्र यातील एकाही सदस्याने राज्यातील सामान्य जनतेच्या हितासाठी केंद्राकडे पत्र लिहून रखडलेले पैसे मिळवण्याचा प्रयत्न केलेला नाही, अशी टीका रोहित पवार यांनी केली.
पुढे पवार म्हणाले की, कोल्हापूर- सांगलीत पूर आला तेव्हा भाजपा सरकार सत्तेत असतानाही सर्व विरोधकांनी आपले फंड मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीला दिले. फडणवीस सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना 34 हजार कोटींची घोषणा केली गेली मात्र केवळ 19 हजार कोटी देण्यात आले.
महाविकास आघाडी सरकारने 20 हजार कोटींची कर्जमाफी दिली आणि लगेच 19 हजार कोटी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले आहेत. मागील वर्षभरात आपल्या राज्यात 19 हजार कोटींपेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात आली आहे. अशी अनेक कामे महाविकास आघाडी सरकार करत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र स्वतःही थांबला नाही आणि देशालाही थांबवलं नाही, असे सांगत येणारा अर्थसंकल्प हा राज्यासाठी दिशादर्शक असेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.