दादरा व नगर हवेलीचे विद्यमान अपक्ष लोकसभा सदस्य मोहन डेलकर यांनी मुंबईत येऊन काही दिवसांपूर्वी आत्महत्या केली. त्यांनी मुंबईत आत्महत्या केली असल्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासाची जबाबदारी मुंबई पोलिसांवर आली आहे. काल घेतलेल्या एका पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या संबंधातील तपासाला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि दादरा व नगर हवेलीच्या अधिकाऱ्यांनी सहकार्य केले पाहिजे, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली आहे.
डेलकर हे तब्बल सात वेळा लोकसभेवर निवडून आले होते. अशा एका लोकप्रिय नेत्याला आपल्या मतदार संघाच्या बाहेर येऊन आत्महत्या करावीशी वाटणे; आणि मुळात त्यांच्यावर ही वेळ येणे, हा अत्यंत गंभीर आणि संवेदनशील मामला आहे. पण यातील विशेष बाब अशी की, त्यांच्या आत्महत्येवर कोणीच काही बोलताना दिसले नाही. माध्यमांनाही या गंभीर प्रकरणांची पुरेशी दखल घ्यावीशी वाटली नाही. त्यामुळे त्यांच्या या मृत्यूला वाचा कोण फोडणार, असा प्रश्न यात निर्माण झाला आहे. खासदार डेलकर यांना राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्टीने अत्यंत दबावात ठेवले गेले होते. त्यांना चारही बाजूने त्रास दिला गेला होता. हे सारे मुद्दे त्यांनी स्वत:च लोकांपुढे मांडले होते.
अगदी संसदेत आणि पंतप्रधान कार्यालयाला पत्र पाठवूनही त्यांनी आपल्याला जो त्रास दिला जात आहे, त्याविषयी आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यांचे हे सारे प्रयत्न व्यर्थ गेले. दिनांक 5 जुलै, 2020 मध्ये त्यांनी ट्विटरवर एक व्हिडिओ पोस्ट करून आपल्याला जाणीवपूर्वक कसा त्रास दिला जात आहे, याची कहाणी तपशीलाने सांगितली आहे. शिवाय 19 सप्टेंबर, 2020 लाही त्यांनी लोकसभेत निवेदन करून आपल्यावर आकसाने कशी कारवाई केली जात आहे याचा तपशील ऐकवला आहे. पण तरीही त्यांचा त्रास कमी न झाल्याने, त्यांनी मुंबईत येऊन एका हॉटेलात गळफास लावून आत्महत्या केली. या आत्महत्येपूर्वी त्यांनी 15 पानी चिठ्ठी लिहून ठेवली असून, त्यातही त्यांनी सारी व्यथा मांडली आहे. त्यांच्या अभिनव नामक मुलाने सांगितलेल्या माहितीनुसार, डेलकर यांनी आपल्या मतदार संघाच्या बाहेर जाऊन आत्महत्या केली, कारण त्यातून त्यांच्या आत्महत्येला वाचा फुटेल, अशी त्यांची अपेक्षा होती.
दादरा व नगर हवेलीतच त्यांनी आत्महत्या केली असती, तर त्यांनी लिहिलेला मृत्युपूर्व जबाब गायब केला गेला असता आणि त्यांच्या मृत्यूची अखेरपर्यंत दादच लागली नसती. राजकीय सूडाच्या कारवायांचे हे सारे कारस्थान आहे. राजकारण सध्या कोणत्या स्तराला जाऊ लागले आहे, याचे हे मन विषण्ण करणारे प्रकरण आहे. म्हणूनच त्यांच्या खुनाला वाचा फुटणे गरजेचे आहे. एका दुय्यम दर्जाच्या व व्यसनाच्या आहारी गेलेल्या अभिनेत्याने मुंबईत केलेली आत्महत्या मध्यंतरी चांगलीच गाजली होती. नव्हे; ती मुद्दाम गाजवली गेली होती. चांगले दोन महिने नॅशनल मीडियावर त्या आत्महत्येखेरीज कोणताही विषय चर्चिला जात नव्हता. पण हीच माध्यमे खासदार डेलकर यांच्या आत्महत्येच्या गंभीर प्रकरणावर मात्र मौन बाळगून आहेत. हा मामला नेमका काय आहे, त्या मागचे नेमके रहस्य काय आहे, डेलकर यांनी आपल्या मृत्युपूर्व जबाबात नेमका कोणावर आक्षेप घेतला आहे, या साऱ्या बाबी आता समोर येण्याची आत्यंतिक गरज आहे. ही जबाबदारी आता महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना पार पाडायची आहे. या विषयावर कॉंग्रेस पक्षाने दिल्लीत एक पत्रकार परिषद घेऊन डेलकर यांच्या म्हणण्याचाच हवाला देत, दादरा व नगर हवेलीच्या भाजपच्या प्रशासकावर थेट आरोप करून त्यांच्या चौकशीची मागणी केली आहे. प्रफुल्ल खोडा पटेल नावाचे दादरा व नगर हवेलीचे एक भाजपचे प्रशासक आहेत. ते पूर्वी गुजरात सरकारमध्ये गृहराज्यमंत्री होते. त्यांच्याकरवी आपल्याला आणि आपल्या कार्यकर्त्यांना जाणिवपूर्वक त्रास दिला गेला, असे त्यांचे म्हणणे होते.
महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही “या प्रकरणातील भाजपची भूमिका तपासली गेली पाहिजे,’ अशी अपेक्षा जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. खासदार डेलकर यांना तर व्यक्तिगत स्वरूपात त्रास दिला जात होताच; पण त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांनाही त्रास दिला जात असल्याने, ते अधिक व्यथित होते, असे म्हणतात. त्यांचे चिरंजीव अभिनव डेलकर यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानिक प्रशासनाने आपल्या वडिलांचे व त्यांच्या समर्थक कार्यकर्त्यांचे जगणेच मुश्कील करून टाकले होते. स्वत: खासदार असूनही आपल्या कार्यकर्त्यांवर केल्या जात असलेल्या अन्यायकारक कारवाईवर आपण त्यांना न्याय देऊ शकत नाही, ही स्थिती त्यांना अधिक दु:खदायक वाटत होती. त्यांना निवडणुकीत ज्यांनी मदत केली अशा लोकांना नोकरीवरून काढून टाकण्यापर्यंत प्रशासनातील लोकांची मजल गेली होती. डेलकरांनी एक कॉलेजही आपल्या मतदार संघात उभारले होते. 27 जून, 2020 रोजी 350 पोलिसांच्या फौजफाट्यासह बुलडोझर घेऊन स्थानिक प्रशासनाचे अधिकारी हे कॉलेज पाडण्यासाठी तेथे आले होते.
अगदी अखेरच्या क्षणी डेलकरांनी कोर्टातून स्थगिती आदेश आणल्याने हे कॉलेज वाचले. अन्यथा तेही प्रशासनाने पाडले असते, असे अभिनव यांचे म्हणणे आहे. दादरा व नगर हवेलीतील त्यांच्या अन्य दोन सरकारी नोकरांनीही या आधी अशाच कारणामुळे आत्महत्या केल्याचे सांगण्यात येते. राजकीय सूडबुद्धीचा हा सारा मामला इतक्या स्तरापर्यंत जात असेल, तर असल्या राजकारणाला आता काही एक अर्थ उरलेला नाही, असे म्हणावे लागेल. डेलकर हे कामगारांचेही नेते होते आणि त्या भागातील आदिवासींचेही नेते होते. तब्बल सात वेळा लोकसभेवर निवडून येऊन त्यांनी आपली लोकप्रियताही सिद्ध केली आहे.
भारतीय जनता पक्ष आणि कॉंग्रेसमधूनही त्यांनी लोकसभेवर निवडून येण्याची कामगीरी केली आहे. नंतर त्यांनी काही काळ स्वत:चा राजकीय पक्षही काढला होता. वर्ष 2019 च्या निवडणुकीत ते अपक्ष म्हणूनही निवडून आले होते. मोठे जनसमर्थन लाभलेल्या या नेत्याची अशी दुर्दैवी अखेर होणे ही खरोखरच अस्वस्थ करणारी घटना आहे. त्या घटनेला जबाबदार असणाऱ्यांवर कारवाई होणे, ही कोणत्याही संवेदनशील सरकारची प्राथमिक जबाबदारी आहे. उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षेप्रमाणे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि दादरा व नगर हवेलीची प्रशासक या तपास कामी सहकार्य करतील आणि डेलकरांच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा आहे. जिथे सात वेळा निवडून आलेला खासदार राजकीय दडपशाहीमुळे आत्महत्या करतो, तिथे सामान्य माणसांनी कशाची अपेक्षा ठेवायची?