नवी दिल्ली, – महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, तेलंगणा आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांच्या मुख्य सचिवांबरोबर कॅबिनेट सचिव राजीव गौबा यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय आढावा बैठक पार पडली.
कोविड प्रतिबंधक योग्य वर्तनाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना भरमसाठ दंड आणि चलान आकारणे , जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर देखरेख व प्रतिबंधित सेवांचा बारकाईने आढावा तसेच आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या अनुषंगाने केलेल्या इतर उपाययोजनांची माहिती मुख्य सचिवांनी दिली.
चाचण्यांचे प्रमाण कमी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये एकूण चाचण्या वाढवाव्यात. अँटीजेन चाचणी मोठ्या संख्येने होत असलेल्या राज्ये व जिल्ह्यांमध्ये आरटी-पीसीआर चाचण्या वाढवाव्यात. कमी चाचण्या आणि नवीन रुग्णसंख्येत वाढ होत असलेल्या निवडक जिल्ह्यांमध्ये देखरेखीबरोबर कडक प्रतिबंधावर पुन्हा भर द्यावा, अशी सूचना यावेळी करण्यात आली.
त्याबरोबर हॉटस्पॉट लवकर ओळखण्यासाठी व नियंत्रणासाठी म्युटंट स्ट्रेन आणि सामूहिक रुग्णवाढीवर देखरेख ठेवा. मृत्यूची संख्या जास्त असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये क्लिनिकल व्यवस्थापनावर भर द्यावा. जास्त रुग्ण असलेल्या जिल्ह्यात प्राधान्याने लसीकरण हाती घ्यावे. तसेच कोविड-प्रतिबंधक योग्य वर्तनाला प्रोत्साहित करावे. विशेषत: लसीकरण मोहीम पुढील टप्प्यात जात असताना आत्मसंतुष्ट राहू नये आणि आणि सुरक्षित अंतराचे उपाय लागू करावे, अशी सूचनाही यावेळी करण्यात आली.