नवी दिल्ली – देशातील वरीष्ठ माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाच्या संबंधातील सरकारच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला आहे. ज्युलियस रिबेरो, नजीब जंग, अरूणा रॉय अशा एकूण 75 माजी सनदी अधिकाऱ्यांनी सरकार शेतकऱ्यांना विनाकारण कडवा विरोधी करून त्यांना दाबून टाकण्याचा प्रयत्न करीत आहे असेही त्यांनी म्हटले आहे.
या अधिकाऱ्यांनी एक संयुक्त निवेदन सरकारला पाठवले आहे. त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, या आंदोलनाला प्रादेशिक, धार्मिक, आणि अन्य रंग देऊन ते बदनाम करण्याचा प्रयत्न बेजबाबदारपणाचा आहे. अशा स्वरूपाच्या भूमिकेतून या पेचप्रसंगात कधीच तोडगा निघू शकणार नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे.
सरकारला जर खरेच या आंदोलनात तोडगा काढायचा असेल तर त्यांनी हा कायदा अठरा महिने स्थगित ठेवण्याच्या सहेतूक प्रस्तावापेक्षा हे कायदे पुर्ण मागे घेऊन त्यावर नवीन पर्यायांवर विचार करायला हवा होता असेही त्यांनी म्हटले आहे. घटनेने कृषी क्षेत्र हे राज्यांच्या कक्षेत दिले आहे, तर त्यावर राज्यांनाच विचार करण्याची अनुमती केंद्र सरकारने द्यायला हवी होती.
कृषी क्षेत्रावर निर्णय घेण्याचा अधिकार आपल्या हातात घेऊन केंद्राने राज्यांवर अन्याय करण्याची गरज नव्हती असेही यात सूचित करण्यात आले आहे. केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांवर या कायद्यांच्या माध्यमातून घोर अन्याय केला आहे असा स्पष्ट आरोपही यात करण्यात आला आहे.