नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज 75 जिल्ह्यांमधील 75 डिजिटल बॅंकिंग युनिट दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राष्ट्राला समर्पित केली. “डीबीयू’ हे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी राहणीमान सुलभ करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. अशा बॅंकिंग रचने द्वारे, सरकार किमान पायाभूत सुविधांसह जास्तीत जास्त सेवा प्रदान करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते आणि हे सर्व कोणत्याही कागदपत्रांचा समावेश न करता डिजिटल पद्धतीने होईल.
एक मजबूत आणि सुरक्षित बॅंकिंग प्रणाली उपलब्ध करण्याबरोबर, ते बॅंकिंग प्रक्रिया सोपी देखील करेल. लहान शहरे आणि गावांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पैसे हस्तांतरित करणे आणि कर्ज घेणे यासारखे फायदे देखील मिळतील. भारतातल्या सामान्य माणसाचं जीवन सुलभ करण्यासाठी देशात सुरु असलेल्या प्रयत्नांच्या दिशेने डिजिटल बॅंकिंग युनिट्स हे आणखी एक मोठे पाऊल आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.
#BharatJodoYatra : मुख्यमंत्री गेहलोत यांचे भाजपावर टीकास्त्र, म्हणाले “यूपीएला बदनाम करून…”
भारताच्या डिजिटल बॅंकिंग पायाभूत सुविधांना जगात ओळख मिळाली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या डिजिटल बॅंकिंग पायाभूत सुविधांची प्रशंसा केली आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. आजचे बॅंकिंग आर्थिक व्यवहारांच्या पलीकडे गेले असून “सुशासन’ आणि “उत्तम सेवा वितरण’चे माध्यम बनले आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.
आज या प्रणालीमुळे खासगी क्षेत्र आणि लघु उद्योगांच्या विकासाच्या अपार शक्यता देखील वाढल्या आहेत. ते पुढे म्हणाले की भारतात क्वचितच असे क्षेत्र असेल, ज्यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्पादन आणि सेवांचा पुरवठा नवीन स्टार्टअप परिसंस्था निर्माण होत नसेल. डिजिटल अर्थव्यवस्था ही आज आपल्या अर्थव्यवस्थेची, आपल्या स्टार्ट-अप विश्वाची, मेक-इन इंडियाची आणि आत्मनिर्भर भारताची मोठी क्षमता आहे, ते म्हणाले.
आज आपले लघु उद्योग, आपले एमएसएमई देखील जीईएम प्रणालीच्या माध्यमातून सरकारच्या निविदा प्रक्रियेत सहभागी होत आहेत. त्यांना व्यवसायाच्या नव्या संधी उपलब्ध होत आहेत. आतापर्यंत, जीईएम द्वारे रुपये 2.5 लाख कोटीहून जस्त मागणी नोंदवण्यात आली आहे. डिजिटल बॅंकिंग युनिट्सच्या माध्यमातून या दिशेने अनेक नवीन संधी निर्माण होतील, असे ते म्हणाले.