नवी दिल्ली: मागील लोकसभा विसर्जित करण्याला पाच महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. मात्र, 50 माजी खासदारांनी अजूनही लुटियंस दिल्ली भागातील सरकारी बंगले सोडलेले नाहीत. आता ते बंगले तातडीने खाली करण्यासाठी सुधारित कायद्यांतर्गत कारवाई करण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.
नियमांनुसार लोकसभा विसर्जित झाल्यानंतर महिनाभरात माजी खासदारांनी सरकारी बंगले सोडणे आवश्यक आहे. मात्र, तीन महिने होत आले तरी सुमारे 200 माजी खासदारांनी बंगले खाली केले नसल्याचे समोर आले.
त्यामुळे लोकसभेच्या हाऊसिंग कमिटीने 19 ऑगस्टला त्यांना आठवडाभरात सरकारी बंगले सोडण्याचा आदेश दिला. त्या आदेशानंतर सुमारे 150 माजी खासदारांनी सरकारी बंगले सोडले. आता उर्वरित माजी खासदारांनी पुढील काही दिवसांत सरकारी बंगले सोडले नाही; तर त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारण्याचा विचार पुढे आला आहे.
त्या कारवाईंतर्गत सरकारी बंगले जबरदस्तीने खाली केले जाऊ शकतात. आधीच्या कायद्यामुळे सरकारी बंगल्यांचा ताबा न सोडणाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटिसीवर उत्तर देण्यास 15 दिवसांचा अवधी मिळत असे. संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्याने आता उत्तरासाठी 3 दिवसांचीच मुदत मिळणार आहे.