– मंत्रालयासमोर बिल्डरच्या गेस्ट हाउसमध्ये राज्याचा डीसीआर बदलला
मुंबई: राज्यातील सर्व शहरांचा विकास एकाच पद्धतीने सुनियोजित व्हावा यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुंबई सोडून सर्व शहरांसाठी एकच विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र, आता सत्तेवर आलेल्या आघाडी सरकारने गेल्या 100 दिवसांत त्यामध्ये अनेक बिल्डर धार्जिणी बदल केले आहेत. त्यामुळे राज्यातील शहरे कंगाल होतील आणि बिल्डर मात्र मालामाल होतील असे भयंकर पाप आघाडी सरकारने केले आहे. या बिल्डर धार्जिण्या निर्णयामुळे 100 दिवसांत 100 करोड, अशी बाहेर चर्चा आहे. याचा नेमका याचा अर्थ काय? असा खडा सवाल करत भाजपा नेते, आमदार ऍड. आशिष शेलार यांनी विधानसभेत खळबळ उडवून दिली.
विधानसभेत अर्थसंकल्पातील नगरविकासाच्या अनुदानाच्या मागण्यांवर चर्चेदरम्यान बोलताना आशिष शेलार यांनी सरकारवर आरोप केले. मंत्रालयासमोर असणाऱ्या एका विकासकाच्या गेस्ट हाउसमध्ये बसून यु-डीसीआरचे निर्णय होत आहेत. हे सगळे निर्णय विकासकांच्या फायद्याचे असून आघाडी सरकारच्या यु-डीसीआरमध्ये बदल करण्याच्या निर्णयामुळे भविष्यात राज्यातील विकसित होणाऱ्या शहरांवर गंभीर परिणाम होणार आहेत, अशी भीती व्यक्त केली.
यु-डीसीआरमध्ये आघाडी सरकारने अशा प्रकारचे बदल केल्यामुळे शहरातील जमिनीवरील मनोरंजन मैदाने या सरकारने खाल्ली आहेत. एफएसआयची खैरात मागच्या दाराने केली आहे. अग्नी सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसविले आहेत. निवासी भागातील शांतता धोक्यात आणली आहे अशा प्रकारे बिल्डरांचे हित जोपासून नागरिकांचे जीव धोक्यात का घालत आहात? ठाणे, नाशिक, नागपूर, पुणे, पिंपरी-चिंचवड अशा शहरांचा बळी का घेत आहात? असे सवाल शेलार यांनी केले.
सोबत गिरीश व्यास केसच्या वेळी न्यायालयाने दिलेले सर्व निर्देश पायदळी का तुडवत आहात? याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. मंत्रालया समोरच्या या विकासकाच्या रेस्ट हाउसमध्ये याबाबतचे निर्णय घेण्यासाठी सचिव व अधिकाछयांना बोलावले जाते, असे सांगतानाच हे गेस्ट हाउस कोणाचे आहे? एबी की एबीसीचे आहे? की पुण्याचे आहे? असा सवाल करत हे मी नाव घेऊ इच्छित नाही, असेही शेलार म्हणाले.
भाजप सरकारच्या यु-डीसीआर मध्ये मनोरंजन मैदानाची जागा ही किमान 10टक्के जमिनीवर ठेवण्याचे बंधन होते. (भूखंडाच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार ते बदलत राहते) आघाडी सरकारने यात बदल करून टेरेसवर मनोरंजन मैदान ठेवण्याची मुभा दिली आहे. त्यामुळे ठाणे, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद या सारख्या नव्याने विकसत होणाछया शहरातील मुलांना खेळण्यासाठी सोडण्यात येणारी मनोरंजन मैदानाची जागा बिल्डरांच्या हितासाठी खाण्याचे पाप या सरकारने केले. दुर्दैवाने त्यामुळे नव्याने विकसित होणाऱ्या शहरामध्ये सिमेंट कोन्क्रीटचे जंगल उभे राहणार आहे, असा आरोपही त्यांनी केला.