मुंबई: साखर सहकारी संस्थांचा अधिनियम गृह संस्थांवरही लागू असल्याने नागरिकांना आपल्या सोसायटीसाठी काम करण्यामध्ये अनेक अडचणी येत आहेत. त्यामुळे गृह रचना सोसायट्यांसाठी सरकारने तत्काळ वेगळा अधिनियम बनवला पाहिजे, अशी मागणी भाजपचे आमदार मंगल प्रभात लोढा यांनी आज विधानसभेत केली. तसेच गृह संस्थांच्या मेंटेनन्स फीसमधून जीएसटी माफ करावा. मुंबईतील 20 हजारांपेक्षा जास्त जुन्या इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी 300 कोटींच्या विशेष निधीची तरतूद करावी, अशीही मागणी केली आहे.
लोढा म्हणाले, मुंबईमध्ये एकूण एक लाखांपेक्षा जास्त हाउसिंग सोसायटी आहेत. तिथे लोक आपल्या घराच्या देखभाली आणि दुरुस्तीसाठी काम करतात. पण या हाउसिंग सोसायटीजवरही साखर सहकारी संस्थांप्रमाणे दंडात्मक तरतुदी लागू असल्याच्या भितीमुळे लोक आपल्याच घराच्या देखभालीसाठीसुद्धा हाउसिंग सोसायटींमध्ये कामच करू इच्छित नाहीत. त्यामुळे वेगळा स्वतंत्र अधिनियम सामान्य सहकारी संस्थांसाठी बनवला गेला पाहिजे. या सोसायटीमध्ये राहणारे लोक घराच्या देखभालीसाठी जी मेंटेनन्स फीस भरतात, त्यावरही सरकार जीएसटी लावते. सरकारने हा जीएसटी काढण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
मुंबईतील 20 हजारांहून जास्त जुन्या इमारती आहेत. या इमारतींची स्थिती बिकट आहे. कारण त्यांची रिपेअरिंग लिमिट फक्त 300 रुपये प्रति वर्ग फूट आहे. आणि इतक्या रकमेत तर इमारतींमध्ये रंगाचेही काम करता येत नाही. ही मर्यादा 10 हजार रुपये इतकी वाढवून सरकारने मुंबईच्या जनतेसोबत न्याय करावा, असे ते म्हणाले.