ऍड. असीम सरोदे यांची माहिती
लोणी काळभोर- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी माहिती मिळवणे हा सर्वांचा मुलभूत अधिकार आहे. लोकशाहीतील पारदर्शकता नष्ट करण्यासाठी हे दुरुस्ती विधयेक केंद्र सरकारने आणले असून पाशवी बहूमताच्या जोरावर हे मंजूर करण्यात आले, ही बाब घटनाबाह्य आहे. त्यामुळे याविरोधात देशातील आणि राज्यातील सर्व माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या मार्फत सर्वाच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याची माहिती कायद्याचे अभ्यासक ऍड. असीम सरोदे यांनी दिली. एमआयटी आर्ट, डिझाईन आणि टेक्नॉलॉजी विद्यापीठ, राजबाग, लोणी काळभोर यांचे वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या तिसऱ्या इंडक्शन कार्यशाळेत ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. यावेळी एमआयटी ग्रुप ऑफ इन्स्टीट्यूटचे संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डॉ. विश्वनाथ. दा. कराड, युवा उद्योजक फराद सिडवाला, एमआयटी एडीटी विद्यापीठाचे कार्याध्यक्ष प्रा. डॉ. मंगेश कराड, कुलगुरू डॉ. सुनील राय, कुलसचिव शिवशरण माळी, प्रा. रमाकांत कपले, प्रा. अमित त्यागी, प्रा. मोहित दुबे आदी उपस्थित होते.
सरोदे म्हणाले की, माहिती अधिकार कायद्यात दुरूस्ती करण्यासाठीचे विधेयक लोकसभेत आणि राज्यसभेनंतर राष्ट्रपतींनी त्याला मंजूरी दिल्याने, माहिती आयोगाची व आयुक्ताची स्वायता संपुष्टात येणार आहे. या अधिनियमातील दुरूस्ती हे विधेयक मंजूर करण्यापूर्वी त्याचा मसूदा जाहीर करून त्यावर हरकती सूचना मागवाव्या लागतात. तसेच खासदारांना त्यावर विचार करता यावा, यासाठी काही दिवस आधी त्यांना त्याची प्रत द्यावी लागते. यावेळी तसे काही घडले नाही. ही भविष्य काळातील धोक्यांची नांदी आहे, अशी शंका घ्यायला जागा आहे. प्रा. डॉ. मंगेश कराड यांनी मार्गदर्शन केले. डॉ. सुनील राय यांनी प्रास्ताविक केले. प्रा. स्वप्निल शिरसाठ यांनी सूत्रसंचालन केले.