सर्वोच्च न्यायालयाचा मल्ल्याला दणका
नवी दिल्ली – फरारी आर्थिक गुन्हेगार विजय मल्ल्या सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या याचिका प्रलंबित ठेवून इतर देशांतील कर्जदरांनी त्याच्या विरोधात सुरू केलेल्या दिवाळखोरीची कार्यवाही थांबवू शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी स्पष्ट केले.
ब्रिटनमधील न्यायालयात मल्ल्याविरोधात सुरू असलेल्या दिवाळखोरीच्या याचिकेची सुनावणी अधिकाधिक काळापर्यंत लांबवण्यासाठी मल्ल्याकडून प्रलंबित याचिकांचा वापर केला जात आहे, असे केंद्र सरकारच्यावतीने न्यायालयात सांगण्यात आले. त्यावर प्रलंबित खटल्यांच्या आधारे जगातील कोठेही सुरू असलेला खटला खोळंबण्याचे योग्य कारण नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील पिठने दिलेल्या या स्पष्ट निर्देशांमुळे मल्ल्याल मोठा दणका मिळाला आहे.
मल्ल्याविरोधात “एसबीआय’ने दाखल केलेल्या दिवाळखोरी प्रकरणातील युकेमध्ये कामकाज संपुष्टात आले आहे आणि त्या प्रकरणावरील आदेश तेथील न्यायालयाने राखून ठेवला आहे. मल्ल्याच्या वकिलांनी ब्रिटन कोर्टाला सर्वोच्च न्यायालयात सेटलमेंट प्रस्ताव प्रलंबित आहे असा दावा करून कोणतेही आदेश न देण्यास सांगितले आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टात दिली. त्यावर न्यायालयाने मल्ल्याच्या वकिलांना स्पष्टीकरण देण्यासही सांगितले आहे.
पैसे परत फेडतील असे मल्ल्या 2013 पासून बॅंकांच्या गटाला आश्वासन देत आहेत, मात्र आजपर्यत एक रुपयाही त्याच्याकडून परतफेड झाली नाही, असेही ऍड. मेहता यांनी कोर्टाला सांगितले.