पुणे – “पूरग्रस्त वसाहतींमध्ये पुनर्विकासासाठी अडीच “एफएसआय’ द्यावा आणि या वसाहतींना गावठाणातील बांधकामांचे नियम लागू करावेत, या मागण्यांबाबत भाजपकडून दुर्लक्ष केले जात आहे. त्यामुळे या वसाहतींचा विकास रखडला असून भाजपने पूरग्रस्तांच्या तोंडाला पाने पुसल्याची टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शिवाजीनगर विधानसभा मतदार संघ प्रमुख नीलेश निकम यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली.
निकम म्हणाले, “पानशेत पुरानंतर 11 ते 12 वसाहती झाल्या. म्हाडाने बांधलेल्या वसाहती दिल्या, ओटे दिले. ही जागा सुरुवातीला ही छोटी होती. ती 1992 मध्ये पूरग्रस्तांना देण्याची कार्यवाही झाली. 1997 नंतर ही घरे मालकी हक्काची झाली. त्यानंतर या जागांवर नागरिकांनी घरे बांधण्यास सुरूवात केली. मात्र, ही देण्यात आलेली जागा केवळ 350 चौरस फुटांची होती. तर, पुढील जागा मोठी होती. मात्र, कालांतराने या पूरग्रस्तांची कुटूंबे वाढल्याने त्यांना जागा कमी पडू लागल्याने आहे त्या जागेवर वाढीव बांधकामास परवानगी द्यावी, अशी मागणी वेळोवेळी महापालिकेने ठराव करून शासनाकडे मागितली. त्यानंतर महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यात या वसाहतींसाठी 2 “एफएसआय’ प्रस्तावित करण्यात आला. त्यावर सुमारे 8 हजार हरकती आल्या. त्या प्रामुख्याने अडीच “एफएसआय’ द्यावा ही मागणी होती. हा आराखडा भाजप सरकारने ताब्यात घेतला. मात्र, या मागणीचा विचार न करता, ही वाढीव “एफएसआय’ची तरतूद वगळली त्यामुळे या भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होऊ लागली आहेत. तसेच पालिका ती पाडत आहे. त्यामुळे या नागरिकांना मोठा फटका बसत असून शासनाने योग्य निर्णय न घेतल्याने ही वेळ आली असल्याची टीका निकम यांनी केली.