परतावा, पुनर्वसनाच्या श्रेयासाठी आमदारांमध्ये चढाओढ

मुख्यमंत्र्यांकडून उद्योगनगरीला मान्सून गिफ्टचा दावा : विधानभवनात बैठक

पिंपरी –
पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण प्रशासनाच्या वतीने स्पाईन रस्ता विकसित केला आहे. त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील मौजे तळवडे, त्रिवेणीनगर येथील रस्ता बाधित नागरिकांचे पुनर्वसन तातडीने करण्यात येईल. तसेच, प्राधिकरणबाधित नागरिकांना साडेबारा टक्के परतावा देण्यात येईल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला, अशी माहिती आमदार ऍड. चाबुकस्वार, लक्ष्मण जगताप आणि महेश लांडगे यांनी दिली आहे. तर हे प्रश्‍न माझ्यामुळेच सुटल्याचा दावादेखील तीनही आमदारांनी केला आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिका, नवनगर विकास प्राधिकरण यांच्या विविध प्रश्‍नांसदर्भात सोमवारी विधानभवन येथे बैठक आयोजित केली होती. यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार गौतम चाबुकस्वार, लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे, प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सदाशिव खाडे, नगरसेवक नामदेव ढाके, मुख्यमंत्र्यांचे मुख्य सचिव भूषण गगरानी, नगर विकास विभागाचे सचिव नितीन करीर, प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी प्रमोद यादव, मनिषा कुंभार आदी यावेळी उपस्थित होते.

स्पाईन रस्त्यातील त्रिवेणीनगर-तळवडे येथील सुमारे 128 बाधित मिळकत धारकांची संख्या लक्षात घेता प्रशासनाने दिलेली 14 हजार 784 चौरस मीटर जागा कमी पडत होती. त्यामुळे वाढीव 7 हजार 800 चौरस मीटर जागा उपलब्ध व्हावी, अशी मागणी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने केली होती. तसेच, ही वाढीव जागा पेठ क्रमांक 12 मध्ये मिळावी, असेही महापालिका प्रशासनाने राज्य सरकार आणि प्राधिकरण प्रशासनाला कळवले होते. या मागणीचा सकारात्मक विचार करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाढीव जागा तातडीने उपलब्ध करुन द्यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यामुळे स्पाईन रस्ता बाधित नागरिकांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न आता निकालात निघाला आहे.

याशिवाय चिंचवड, आकुर्डी, निगडी, भोसरी, वाकड, थेरगाव, रावेत, रहाटणी, मोशी, चिखली आदी 10 गावांतील जमिनी प्राधिकरणासाठी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्याबदल्यात सव्वासहा टक्के जमिनीचा आणि सव्वासहा टक्के एफएसआय असा एकूण साडे बारा टक्के परतावा बाधित शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला आहे. आजपर्यंत 440 लाभार्थ्यांपैकी 358 लाभार्थ्यांना साडे बारा टक्के जमिनीचे वाटप करण्यात आले असून, उर्वरित 82 लाभार्थ्यांना 18 हेक्‍टर 36 आर. क्षेत्र अद्याप वाटप करण्याचे शिल्लक आहे. मुख्यमंत्री यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्यामुळे प्राधिकरण बाधित शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न मार्गी लागला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)