ऊस उत्पादकांची थकीत देयके 15 टक्के व्याजासह द्या; भारतीय किसान संघांची मागणी

 अन्यथा बेमुदत घेरावा आंदोलनचा इशारा

नगर: दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करुन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे येत्या आठ दिवसात थकीत देयके 15 टक्के व्याजासह पैसे बॅंक खात्यावर जमा करावे, अशी मागणी भारतीय किसान संघांचे जिल्हा अध्यक्ष गंगाधर चौधरी यांनी केली. अन्यथा बेमुदत घेरावा आंदोलन केले जाईल, असा इशारा सहसंचालक प्रादेशिक साखर आयुक्त राजकुमार पाटील यांना निवेदनाद्वारे दिला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

संघाच्या वतीने साखर प्रादेशिक सहसंचालक कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.यावेळीसंघाचे जिल्हा प्रदेश अध्यक्ष ऍड. अरूण गायके, युवा प्रमुख संदीप करंडे, दिलीप गोंदकर, विलास तापकीरे, अनिल चौधरी, वसंत गिरमे, रंगनाथ चौधरी, चांगदेव वाणी, खंडू वाघे, मधूकर रोडम आदी सह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

नगर कार्यालयाच्या अखत्यारीत 27 कारखाने आहेत. या कारखान्यांनी सन 2018-19 मध्ये ऊसाचे गाळप केले आहे. त्यापैकी काही कारखान्यांनी 15 ते 50 टक्‍के ऊसबील (एफ.आर.पी.) 457 कोटी 81 लाख रूपये थकविले आहे. साखर नियंत्रण आदेशानुसार शेतकऱ्यांना 14 दिवसांत बिले द्याण्यात यावी.थकीत बिलावर 15 टक्‍के व्याज देण्याचे बंधनकारक आहे. परंतु असे न होता शेतकऱ्यांचे थकीत बिले अद्यापही मिळाले नाही. त्यावर प्रशासनाने लवकरात लवकर कारवाई करावी.

सध्या दुष्काळाचे आसमानी संकटअसल्याने शेतकरी मेटाकुटीस आला आहे. त्या कष्टाने पिकवलेल्या ऊसाचा एक रुपयाही न मिळाल्याने शेतकरी हैराण झाला आहे. निसर्ग आणि प्रशासन या दोघांच्या कात्रीत शेतकरी सापडला आहे.क्त्यामुळे साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांची देयके लवकरात लवरकर द्यावेत.


आत्महत्येची वाट पाहताय काय?

ऊस उत्पादक शेतकऱ्याने कष्टाने पिकवलेल्या उसाचे दाम कायद्यानुसार त्याला मिळवून देण्याच्या अधिकारापासून आपण त्याला वंचित ठेवले आहे. मुला-मुलीचे लग्न, शिक्षण, खरिप हंगामाची तयारी पार पारपाडण्यासाठी धडपडत आहे. प्रशासन ऊस उत्पादकांच्या आत्महत्येची वाट पाहताय काय? असा ही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे.


आर.आर.सी. कारवाई म्हणजे निव्वळ बागुलबुला

थकीत कारखान्यावर काही ठिकाणी आपण आर.आर.सीचा बडगा उगारला आहे. तथापि त्याचा योग्य तो परिणाम दिसण्याऐवजी निव्वळ बागुलबूवा ठरला आहे. त्यांची तंतोतंत अंमलबजावणी होत नसल्याने शेतकऱ्यांची बिले मिळण्यासाठी ही कारवाई कूचकामी ठरत आहेत. प्रशासनाने कायद्यातील तरतुदींची कठोर अंमलबजावणी केली तरच त्याचा परिणाम उसबील वसूल होण्यास मदत होईल,असे प्रांत संघटक मंत्री चंदन पाटील यांनी सांगितले.


साखरतारणावरील उचललेल्या कर्जाचे पैसे कोठे वापरले?

शेतकऱ्यांनी कारखान्यास पुरवलेल्या ऊसातून निर्माण झालेल्या साखरेवर 85 टक्के रकमेचे कर्ज प्रत्येक कारखान्याने राज्य सहकारी बॅंकेकडून उचलले आहे. ते पैसे आमच्या घामाचे आहेत. ते गेले कुठे, याची चौकशी झाली पाहिजे. एका अर्थाने आमच्या नावाने कर्ज उचलून ही कारखानदार मंडळी चैनी करत असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)