दखल : हॉंगकॉंगमधील अस्थिरतेला चीन जबाबदार !

-स्वप्निल श्रोत्री

हॉंगकॉंगमध्ये आलेली राजकीय अस्थिरता ही काही एका रात्रीत घडलेली घटना नसून त्याची पाळेमुळे इतिहासात दडली आहेत. हॉंगकॉंगमधील स्थानिक जनतेचा चिनी दडपशाहीच्या विरोधातील उद्रेक हा उत्स्फूर्त असून त्याची तुलना भारताच्या 1857 च्या स्वातंत्र्यसंग्रामाशी करता येईल, असे वाटते.

जगातील एक शांतताप्रिय व पर्यटकांच्या आकर्षणाचे केंद्रबिंदू असलेला हॉंगकॉंग हा प्रदेश मागील 10 दिवसांपासून संघर्षाच्या आगीत धगधगतो आहे. ठिकठिकाणी झालेली हिंसक आंदोलने, जाळपोळ आणि सशस्त्र हल्ले यांमुळे हॉंगकॉंगमध्ये राजकीय अस्थिरता आली असून सार्वजनिक जीवन ठप्प झाले आहे. विशेषत: पर्यटन क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या हॉंगकॉंगच्या अर्थव्यवस्थेला राजकीय अस्थिरतेचा फटका बसण्यास सुरुवात झाली असून त्याचे दूरगामी परिणाम हॉंगकॉंगच्या सामाजिक व राजकीय जीवनावर नजीकच्या काळात होणार आहेत.

चीनच्या मुख्य भूमीपासून दक्षिणेला लागून असलेले हॉंगकॉंग व मकाऊ हे पूर्वीपासूनच स्वायत्त प्रदेश होते. परंतु, युरोपियन राष्ट्रांच्या वसाहतवादी धोरणामुळे सन 1997 पर्यंत हॉंगकॉंग ब्रिटनच्या तर मकाऊ सन 1999 पर्यंत पोर्तुगालच्या अधिपत्याखाली होते. सन 1940 च्या दशकात चीनमध्ये साम्यवादी राजवट आल्यानंतर चीनने आपल्या परराष्ट्र धोरणात आमूलाग्र बदल करून “विस्तारवादी’ धोरण स्वीकारले. सन 1950च्या दशकात तिबेट गिळंकृत केल्यानंतर चिनी राज्यकर्त्यांनी आपला मोर्चा हॉंगकॉंग व मकाऊ या प्रदेशांकडे वळविला. सन 1980 मध्ये चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डॅंग झियोपिंग यांनी हॉंगकॉंगसाठी ब्रिटनवर तर मकाऊसाठी पोर्तुगालवर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली. चीनच्या विस्तारवादी भूमिकेविरोधात तत्कालीन हॉंगकॉंग व मकाऊमधील जनतेने मोठ्या प्रमाणावर विरोध केला होता.

जरी भौगोलिक बाबतीत चीनच्या बाजूला असले तरीही हॉंगकॉंग व मकाऊ जनतेच्या चीन बाबतीत भावना तीव्र होत्या. हॉंगकॉंग ब्रिटनच्या अधिपत्याखाली असल्यामुळे तेथे भांडवली अर्थव्यवस्था होती. परिणामी मोठ्या प्रमाणात उद्योगधंदे उभे राहिले होते तर चीन समाजवादी अर्थव्यवस्थेचा देश असल्यामुळे स्थानिक व्यापार व उद्योगांवर चिनी सरकारचे नियंत्रण होते. हॉंगकॉंगमधील प्रशासन व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था ही चीनच्या प्रशासन व शिक्षण व्यवस्थेपासून संपूर्ण भिन्न होती. तत्कालीन एका सर्व्हेनुसार हॉंगकॉंग व मकाऊमधील नागरिक हे चिनी नागरिकांपेक्षा सुखी व समाधानी होते. परिणामी, परकीय राजवटीखाली का होईना परंतु मिळालेले आपले स्वातंत्र्य चीनच्या पदरात टाकण्यास हॉंगकॉंगमधील नागरिक तयार नव्हते.

ब्रिटनच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी हॉंगकॉंगमधील नागरिकांची भावना चिनी राज्यकर्त्यांना सांगितल्यावर चीनचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष डॅंग झियोपिंग यांनी “वन कंट्री, टू सिस्टम पॉलिसी’ अस्तित्वात आणली. नवीन पॉलिसीनुसार हॉंगकॉंग हा चीनच्या अधिपत्याखालील स्वायत्त प्रदेश राहणार होता. सन 1984 मध्ये ब्रिटन व चीन यांच्यात “सिनो-ब्रिटिश करार’ करण्यात आला. ह्या करारानुसार पुढील 50 वर्षे हॉंगकॉंग हा संपूर्ण स्वायत्त प्रदेश राहणार असून त्यावर प्रशासन मात्र चीनचे असणार आहे. सिनो-ब्रिटिश कराराला अनुसरून आजही हॉंगकॉंगचा स्वतःचा स्वतंत्र ध्वज, स्वतंत्र राज्यघटना, संसद आणि सर्वोच्च न्यायालय आहे.

सन 1984च्या सिनो-ब्रिटिश करारापासून ते सन 1997 मध्ये हॉंगकॉंगचे चीनकडे हस्तांतरण होईपर्यंत सर्व काही व्यवस्थित चालू होते. परंतु, सन 1997 मध्ये चीनकडे हस्तांतरण झाल्यापासून चिनी राज्यकर्त्यांनी हॉंगकॉंगच्या अंतर्गत राजकारणात आपला दबदबा निर्माण करण्यास सुरुवात केली. हॉंगकॉंगच्या सत्तेवर “प्रो-बीजिंग’ किंवा “प्रो-चायना’ नेते कसे येतील याची पूर्ण काळजी वेळोवेळी चिनी राज्यकर्त्यांनी घेतली. परिणामी हॉंगकॉंगच्या राजकीय व प्रशासकीय व्यवस्थेमध्ये चीनचा हस्तक्षेप वाढत गेला.

चीनला प्रत्यार्पणास परवानगी देणारे सरकारी विधेयक हॉंगकॉंगच्या संसदेत येताच स्थानिक नागरिकांच्या असंतोषाचा बांध फुटला. परिणामी, गेल्या 10 दिवसांपासून हॉंगकॉंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर हिंसक निदर्शने सुरू आहेत. प्रशासन व्यवस्था संपूर्ण कोलमडली असल्यामुळे ठिकठिकाणी जमावबंदीचे आदेश पारित करण्यात आले आहेत.

हॉंगकॉंगच्या आजच्या अस्थिरतेला चीनच जबाबदार असून चीनने सिनो-ब्रिटिश कराराचा सन्मान करणे गरजेचे आहे. वास्तविक पाहता बळाचा वापर करून चीन हॉंगकॉंगमधील उठाव दडपूनसुद्धा टाकेल परंतु, नागरिकांची दुभंगलेली मने जिंकणे वाटते तितके सोपे नक्‍कीच नाही.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)