कृषीपंप धारकांच्या वीजबिलात सवलत मिळावी

आ. बाळासाहेब पाटील यांची विधानसभेत आग्रही मागणी; क्रांतीदिनी मोर्चाचा इशारा

कराड – महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2014 मध्ये युती शासन सत्तेत आल्यानंतर 44 पैसे प्रति युनिटप्रमाणे कृषी पंप धारकांना जादा वीज दर वाढ झाली होती. राज्यातील कृषी पंप धारकांना 44 पैसे प्रति युनिट मधील अर्धी दरवाढ कमी करावी, लघुदाब सहकारी पाणी पुरवठा संस्थांचा सवलत दरात समावेश करावा, वैयक्‍तिक शेती पंप धारकांचा सवलतीचा दर निश्‍चित करावा व राज्यातील 42 लाख शेती पंप धारकांची चुकीची वीजबिले दुरूस्त करून वीजबिलावर कृषी संजिवनी योजना लागू करावी, अशी आग्रही मागणी कराड उत्तरचे आमदार बाळासाहेब पाटील यांनी पावसाळी अधिवेशनात विधानभवनामध्ये केली.

ते पुढे म्हणाले की, अन्यायी वीजदर विरोधात कराड, सांगली, कोल्हापूर येथे महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलने झाली. दिनांक 4 फेब्रुवारी 2016 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्धी दरवाढ कमी करण्याचे आदेश ऊर्जा विभागास दिले. परंतु अद्याप शासन निर्णय झालेला नाही. नोव्हेंबर 2016 पासून वीज नियामक आयोगाचा आधार घेवून महावितरणने दर वर्षासाठी जादा दरवाढ जाहीर केली. त्याविरोधात 27 मार्च 2018 रोजी आझाद मैदान येथून विधानभवनपर्यंत सर्वपक्षीय धडक मोर्चा काढण्यात आला. याप्रसंगी आंदोलक शेतकरी व मुख्यमंत्री यांची बैठक झाली.

या बैठकीस ना. ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावणकुळे, ना. चंद्रकांत पाटील, ना. दिवाकर रावते, प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील, प्रताप होगाडे, बाबासाहेब पाटील-भुयेकर, अरूण लाड व इरिगेशनचे पदाधिकारी आणि कोल्हापूर, सातारा सांगलीचे आमदार उपस्थित होते. यावेळी मार्च 2020 पर्यंत शेती पंपासाठी 1 रूपये 16 पैसे प्रति युनिट याप्रमाणे दर निश्‍चित करण्याचे ठरले. परंतु त्याचीही कार्यवाही शासनाकडून कोणत्याही प्रकारे झाली नाही. परिणामी शेती पंपधारकांच्या वीजबिलावर थकबाकी वाढली आहे.

महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन
फेडरेशनच्यावतीने कोल्हापूर पंचगंगा पुलाजवळ हे सर्वपक्षीय आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनस्थळी राज्य शासनाच्यावतीने ना. चंद्रकांत पाटील यांनी शासन व आंदोलक शेतकरी यांच्या दरम्यान मध्यस्ती करून ऊर्जा मंत्री ना. बावणकुळे यांच्या स्वाक्षरीचे पत्र सादर करून त्यामध्ये नोव्हेंबर 2016 पासून मार्च 2020 पर्यंत प्रति युनिट 1 रूपये 16 पैसे वीज दर आकारणी करण्याचे जाहीर केले आणि याबाबतचा शासन निर्णय 8 दिवसांत देण्याचे कबूल केले होते.

याबाबत 29 जानेवारी 2019 ला शासन निर्णय झाला, परंतु उर्वरित 4 मागण्या अपूर्ण राहिल्या. या सर्व मागण्यांसाठी पुन्हा महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्यावतीने 1 जुलै रोजी कोल्हापूर येथील शाहू महाराज पुतळ्यापासून महावितरण कार्यालय कोल्हापूर येथे धडक मोर्चा काढण्यात आला. या मागण्या तातडीने मान्य न झाल्यास महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशनच्यावतीने प्रा. डॉ. एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली क्रांतीदिनी 9 ऑगस्ट रोजी पुन्हा आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याबाबतही माहिती सभागृहाला दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)