नवी दिल्ली – दहशतवादी कारवायांसाठी अर्थसहाय्य केल्याच्या आरोपात जम्मू काश्मीरातील विभाजनवादी नेता यासिन मलिक याला राष्ट्रीय तपास संसस्था अर्थात “एनआयए’च्या विषेष न्यायालयाने दोषी ठरवले आहे. यासिन मलिकच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीबाबत स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या मदतीने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना “एनआयए’ला करण्यात आली आहे. तर आपल्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेबाबतची संपूर्ण माहिती सादर करण्याचे आदेश यासिन मलिक यालाही देण्यात आले आहेत. यासिन मलिकला शिक्षा सुनावण्यासाठी “एनआयए’च्या विशेष न्यायालयाची पुढील सुनावणी 25 मे रोजी होणार आहे.
यासिन मलिकवर दहशतवादी कारवाया, दहशतवादी कृत्यांसाठी निधी संकलन, दहशतवादी कारवायांसाठी कट करणे, दहशतवादी संघटनेचे सदस्य असणे, गुन्हेगारी कारस्थान करणे आणि देशद्रोहाचे आरोप ठेवण्यात आले आहेत. या आरोपांचे आपण खंडन करणार नसल्याचे यासिन मलिक याने पूर्वीच म्हटले आहे. अलीकडेच न्यायालयाने यासिन मलिकसह अनेक फुटीरतावादी नेत्यांवर “युएपीए’ आणि भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते.
दरम्यान, न्यायालयाने या प्रकरणात आरोपी असलेल्या इतर काश्मिरी फुटीरतावादी नेत्यांवर औपचारिकपणे आरोप निश्चित केले. साक्षीदारांचे जबाब आणि कागदोपत्री पुराव्यांमुळे जवळपास सर्व आरोपी एकमेकांशी आणि जोडलेले आहेत. दहशतवादी संघटनांशी संघटना आणि पाकिस्तानातील गटांच्या मार्गदर्शक हाताखालील निधी संकलन करत असल्याचे निरीक्षण “एनआयए’ न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्यायालयाने 16 मार्च रोजी लष्कर-ए-तोयबाचा संस्थापक हाफिज सईद आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनचा प्रमुख सय्यद सलाहुद्दीन, काश्मिरी फुटीरतावादी नेता यासिन मलिक, शब्बीर शाह, मसरत आलम आणि इतरांविरुद्ध फुटिरतावादी कारवाया, दहशतवादी कृत्येविषयी आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने काश्मीरमधील राजकारणी आणि माजी आमदार रशीद इंजिनीअर, उद्योगपती जहूर अहमद शाह वताली, बिट्टा कराटे, आफताब अहमद शाह, अवतार अहमद शाह, नईम खान, बशीर अहमद भट, उर्फ पीर सैफुल्ला आणि इतर अनेकांवर गुन्हेगारी कट, देशाविरुद्ध युद्ध पुकारणे, बेकायदेशीर कृत्ये इत्यादी आरोप निश्चित करण्याचे आदेश दिले होते. यापैकी कोणत्याही आरोपीने फुटिरतावादी कृत्यात सहभागी नसल्याचा दावा केला नव्हता, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.