20 हजार सभासदांचा जीव टांगणीला : राजकर्त्यांची मानसिकता कुचकामी
लोणी काळभोर – जवळपास चाळीस वर्षे हवेली तालुक्याच्या विकासाची गंगा ठरलेला व शेतकऱ्यांच्या आर्थिक उन्नतीचा कणा ठरलेला थेऊर (ता. हवेली) येथील यशवंत सहकारी साखर कारखाना कुठले तरी राज्य सरकार आपल्याला संजीवनी देईल, या आशेने मुंबईच्या दिशेने डोळे लावून बसला आहे. कारखान्याबरोबरच वीस हजार शेतकरी सभासद व कर्मचारीही या संदर्भात लवकरच निर्णय होईल, या आशेच्या हिंदोळ्यावर झुलत आहेत. मात्र, राज्यकर्त्यांची मानसिकता ही “बोलाचीच भात आणि बोलाचीच कडी’ याप्रमाणे आचरण करीत असल्याचा आरोप ऊस उत्पादक करीत आहेत.
यशवंत सहकारी साखर कारखाना 2011 पासून बंद आहे. जवळपास आठ ते नऊ वर्षे होत आली आहेत. मात्र, कारखान्याच्या मागील शुक्लकाष्ठ काही केल्या संपत नसल्याचे दिसत आहे. 2019-20 चा गळीत हंगाम जवळ जवळ संपला आहे. तरीही यशवंतची धुराडे पेटले नाही. त्यामुळे ऊस उत्पादकांचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. आतापर्यंत लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या वेळी सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी कारखान्याला संजीवनी देण्याची आश्वासने दिली. काहींनी यशवंतचा भूलभुलैय्या सभासदांवर केला. मात्र, ही सर्व आश्वासने हवेतच विरली आहेत.
2014 च्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने ही आगामी गळीत हंगामात यशवंत सुरू करण्याची हमी दिली होती, ती फक्त हमीच ठरली. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात सत्तांतर झाले आहे. त्यावेळी आता यशवतंची धुराडी पेटणार, अशी आस बळीराजाला लागून राहिली होती. मात्र ही आशा फोल ठरली. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने कारखाना सुरू करण्यासाठी काही प्रमाणात प्रयत्न केले. मात्र कारखाना सुरु झाला नाही. 2011 मध्ये कारखाना बंद पडला. त्यावेळी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर होते.
त्यानंतर 2014 ते 2019 पर्यंत भाजप शिवसेना युतीचे सरकार सत्तेवर होते. या दोन्ही राज्य सरकारांनी इच्छाशक्ती दाखवली नाही. ज्या प्रमाणात ठोस भूमिका घेऊन निर्णय घ्यायची आवश्यकता होती. त्यावेळी या दोन्ही राज्य सरकारांनी कच खाल्ली. भांडवल उभारणीसाठी कारखान्याच्या मालकीची काही जमीन विकावी, यासाठी सभासदांनी वार्षिक सर्वसाधारण सभेत मंजुरी दिली होती. आघाडी सरकारच्या काळात जाहीर लिलाव प्रक्रिया, म्हाडा गृहनिर्माण संस्थेला जमीन देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. भाजप सरकारने राज्य सहकारी बॅंकेच्या माध्यमातून जमीन विक्रीचा प्रयत्न केला होता. यासाठी तीनवेळा तीन निविदा काढूनही प्रतिसाद मिळाला नाही. नंतर ड्रायपोर्ट करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र ही फाईल पुढे सरकली नाही.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत शिरूर लोकसभा व विधानसभा मतदारसंघात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार खासदार व आमदार निवडून आले आहेत. या दोघांना ही आपल्या पाच वर्षांच्या कालावधीत यशवंत सहकारी साखर कारखाना सुरू करण्याबाबतीत ठोस निर्णय घ्यावा लागणार आहे. योगायोगाने राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना व कॉंग्रेसच्या मदतीने सत्तेत आहे. त्यामुळे कारखान्यासंदर्भात काही निर्णय घ्यायचा असेल तर स्थानिक खासदार व आमदार यांना मदत होणार आहे. त्यामुळे मुंबईकडे डोळे लावून बसलेल्या कारखान्याच्या वीस हजार सभासदांना आपल्या कारखान्याला कधी संजीवनी मिळेल, ही आशा लागली आहे.
दोनशे कोटींच्या कर्जासाठी कारखाना खितपत
यशवंत सहकारी साखर कारखान्याची स्वतःच्या मालकीची 248 एकर शेतजमीन आहे. बहुतेक महाराष्ट्र राज्यातील कुठल्याही सहकारी साखर कारखान्याच्या मालकीची एवढी जमीन नाही. परिसरात शेतीचा बाजारभाव साधारण दीड ते दोन कोटी रुपये प्रती एकर आहे. म्हणजेच स्वतःच्या मालकीची साधारण चारशे ते पाचशे कोटी रुपयांची शेतजमीन असूनही हा कारखाना शंभर-दोनशे कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी हा कारखाना बंद कसा पडू शकतो, हे कोडे गेली काही वर्षांपासून शेतकरी सभासदांना पडले आहे.