पिंपरी – महिलांचे सक्षमीकरण करण्यावर महाविकास आघाडी सरकारचा भर राहिला आहे. महिलांतून नवउद्योजिका घडत आहेत. त्यांना उद्योग-व्यवसायासाठी आवश्यक मदत सरकारकडून करण्यात येईल. राज्याच्या कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये महिलांसाठी 50 टक्के प्राधान्य देण्यात येईल, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी (दि. 16) केले.
चऱ्होली येथील प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेच्या (रामेती) नवीन इमारतीचे उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते झाले. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, खासदार श्रीरंग बारणे, रामेतीचे प्राचार्य विनायक देशमुख आदी उपस्थित होते.
कमला परदेशी, सीता मोहिते, नंदा भुजबळ, सीमा पठारे, अरुणा टेके, सुचेता नांदगुडे आदी यशस्वी महिला उद्योजिकांचा सन्मान करण्यात आला. पवार म्हणाले, 100 टक्के सर्वांनाच सरकार नोकरी, रोजगार देऊ शकणार नाही. त्यामुळे छोटे-मोठे उद्योग करण्यावर सर्वांनी भर द्यायला हवा. त्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य करण्याचे आमची तयारी आहे. यशस्वी महिला उद्योजकांचे अनुकरण इतर महिलांनी करावे. कृषी क्षेत्रातील संशोधन आणि प्रशिक्षणाला चालना देऊन शेतकऱ्यांचे आर्थिक बळकटीकरण करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. विशेषत: महिलांना शेतीपूरक व्यवसाय आणि प्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहन देऊन त्यांचे सक्षमीकरण करण्यावर विशेष भर दिला जाईल.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत
दादा भुसे म्हणाले, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना लवकरच 50 हजार रुपयांची मदत करण्याची घोषणा राज्याच्या अंदाजपत्रकात केली आहे. लवकरच ही भेट शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे. 50 टक्के महिला शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. एक लाख पीक कर्जाची मर्यादा तीन लाखापर्यंत केली आहे.
वीज बिलात सवलत देण्याचा विचार
कृषी पर्यटनासाठी वीज बिलात सवलत देता येऊ शकते का? याबाबत राज्य सरकार विचार करीत आहे, अशी भूमिका कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी मांडली. अजित पवार यांनी देखील त्यांच्या भाषणात या मुद्याला स्पर्श केला. ते म्हणाले, पर्यटनाला उद्योगाचा दर्जा दिला आहे. कृषी पर्यटनालाही आपण प्रोत्साहन देत आहोत. वीज बिलात सवलत मिळाली पाहिजे, यासाठी लक्ष घालण्यात येईल. सोयाबीन आणि कापसाची मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतंर्गत शेततळ्यासाठी अनुदानात 50 टक्के वाढ केली आहे. मुख्यमंत्री अन्न प्रक्रिया योजनेच्या माध्यमातून या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. सेंद्रीय शेती, कृषी यांत्रिकीकरणाला चालना देण्यात येत आहे. सोयाबीन आणि कापसाची मूल्यसाखळी विकसित करण्यासाठी तीन वर्षात एक हजार कोटी रुपये खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.