पुणे, दि. 22 (सुनील राऊत ) – गेल्या काही दिवसांपासून दररोज तासंतास वाहतूक कोंडीच्या ग्रहणात अडकणाऱ्या पुणेकरांच्या भावनांचा कडेलोट “सोशल मीडीया’वर झाल्यानंतर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत शहरातील आमदारांनी पोलिसांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत नाराजी व्यक्त केली. त्यानंतर, लगेचच पालकमंत्र्यांनी लागोलग शहरात दिवाळीच्या दहा दिवसांत वाहतूक पोलीस चलने फाडण्याची कारवाई न करता वाहतूक नियमन करतील, असे आदेश काढले. त्यानंतर उशीरा का होईना पण जागे झालेल्या पोलीस आयुक्तांनीही वाहतूक पोलिसांच्या मदतीला 300 कर्मचाऱ्यांची अतिरिक्त कुमक तर दिलीच पण, सोबत वाहतूक पोलीस उपायुक्त आणि वाहतुकीच्या समस्येवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणखी एका स्वतंत्र अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली. मात्र, या निर्णयानंतरही शहरातील स्थिती जवळपास “जैसे थे’च असून मध्यवर्ती पेठा आणि शहरात येणाऱ्या मुख्य रस्त्यांवर अद्याप कोंडी कायम आहे. अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीने वाहतूक कोंडीतून काहीसा दिलासा मिळेल. मात्र, दहा दिवसानंतर पुन्हा पोलिसांची चलन वसूली मोहीम सुरू होईल, हे अतिरिक्त कर्मचारी कमी केले जातील. त्यामुळे पुणेकरांच्या माथी पुन्हा वाहतूक कोंडी असेल.
वाहतूक कोंडीचे नेमके कारण काय?
शहरात गेल्या दोन महिन्यांपासून वाहतूक कोंडीची समस्या तीव्र बनली आहे. या समस्येला वाचा फुटली ती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे चांदणी चौकात तब्बल दोन तास वाहतूक कोंडीत अडकल्यानंतरच. मुळात शहरात कोंडीची समस्या आधी पासूनच असली तरी त्याचे प्रमाण आणि तीव्रता गेल्या महिन्याभरातील कोंडी एवढी निश्चितच नव्हती. शहरातील रस्ते तेवढेच, रस्त्यावर सुरू असलेली कामे तीच, वाहतूक पोलिसही तेवढेच, रस्त्यावरील अतिक्रमणेही तेवढीच मग अचानक कोंडी झाली कशी? हा मोठा प्रश्न आहे. मात्र, त्याचे उत्तरही अगदी साधे असून त्याकडे पाहण्यास कोणासही वेळ नाही. साधारण दोन ते तीन महिन्यांपूर्वी वाहतूक पोलीस उपायुक्तांनी शहरात वाहतूक पोलीस वाहने अडविणार नाहीत. तसेच, वाहनांचे चलन फाडणार नाहीत, असे आदेश काढले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी वाहतूक नियमन करणे आवश्यक होते.
मात्र, हे कर्मचारी रस्त्यावरून जवळपास गायबच झाले. रस्त्यावर पोलिसच नसल्याने नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांना मोकळे रानच मिळाले. नो एन्ट्री, नो पार्किंग, सिंग्नल तोडणे, लेन कटींग अशा कोंडीस कारणीभूत ठरणारे नियम मोडले जात असताना कारवाई मात्र होत नव्हती. या नियमभंगाचा अतिरेक होऊन शहरात वाहतुकीचा प्रश्न गंभीर होत गेला. त्यानंतर, पुन्हा पोलिसांना वाहने अडविण्याचे, तपासण्याचे कारवाईचे अधिकार देण्यात आले. वाहतूक पोलिसांची कारवाई एवढी सुसाट झाली की त्यांनी नियमन सोडून पुन्हा चलने फाडण्यावर भर दिला.
परिणामी, कोंडी कायम राहिली. दोन महिने कारवाई पासून दूर राहिलेल्या पोलिसांनी पुन्हा एकत्र घोळका करून चौकाच्या एका बाजूला दंड वसूलीची मोहीम सुरू केली. त्यामुळे, गणेशोत्सव, नवरात्र आणि त्यानंतर आता पुन्हा दिवाळीत पुणेकरांची कोंडी कायमच असल्याचे वास्तव आहे.
कोंडीवर उपाय काय?
कोंडीचे ग्रहण सोडवायचे असल्यास पोलिसांनीच नव्हे तर महापालिका आणि नागरिकांसह, लोकप्रतिनिधींनीही एकमेकांच्या हातात हात घालून काम करणे गरजेचे आहे. हा प्रश्न आमचा नाही, ही वृत्ती सोडून महापालिका आणि पोलिसांना एकत्रित काम करणे आवश्यक आहे. शहरात अनेक रस्त्यांवर राजकीय नेत्यांच्या आशिर्वादाने अतिक्रमणे आणि रस्ते गिळंकृत करण्याचे काम सुरू आहे. महापालिकेने कारवाई प्रस्तावित केल्यास पोलीस बंदोस्त मिळत नाही, तर लोकप्रतिनिधी कारवाई रोखण्यासाठी दबाव टाकतात. परिणामी, रस्त्यावरील अतिक्रमणे कोंडीस जबाबदार ठरतात. तर रस्त्यावर सिंग्नल तोडला तरी कार्यकर्त्याला सोडण्यासाठी नगरसेवक तर कधी-कधी आमदारही मध्यस्थी करतात. त्यामुळे सर्वसामान्य कोणालाही न जुमानता वाहतूकीचे नियम मोडतात. मात्र, पोलिसांनीही केवळ चलन करणे आणि दंड वसूल करणे केवळ हीच आपली जबाबदारी नाही, हे लक्षात घेऊन ज्या भागात कोंडी होते. त्या भागात रस्त्यावर उभे राहून नियमन केल्यास ते अधिक परिणामकारक ठरणार आहे.
