कंपन्यांना गती मिळणार? (अग्रलेख)

सप्टेंबर महिन्यात देशातील जीएसटी महसुलात 2.7 टक्‍क्‍यांची घट झाली. अजूनही देशातील मागणी व गुंतवणुकीला उठाव आलेला नसला, तरी केंद्र सरकारने तो यावा म्हणून अनेक प्रकारची उपाययोजना जाहीर केली आहे. नुकतेच ब्लूमबर्ग ग्लोबल बिझिनेस फोरममध्ये बोलताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जागतिक गुंतवणूकदारांना भारतात येण्याचे आवाहन केले. देशातील मंदावलेली अर्थगती गतिमान करण्यासाठी देशी-विदेशी गुंतवणुकीची आवश्‍यकता आहे. त्याकरिताच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी कंपनीकर सुमारे 35 टक्‍क्‍यांवरून 25 टक्‍क्‍यांवर आणला.

सेस व अधिभार वगळता, हा कर 30 टक्‍क्‍यांवरून 22 टक्‍क्‍यांवर आला आहे. व्यवसाय-उद्योगांना नवीन कर्जे द्यावीत, यासाठी सरकारने खासगी व सरकारी बॅंकांना प्रेरितही केले आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या सहकार्याने कर्जावरील व्याजदर कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. जेव्हा कंपनीकराचा दर कमी होतो, तेव्हा व्यवसाय-उद्योगांकडे अधिक निधी राहतो आणि त्यांचा नफाही वाढतो. शेजारील देशांच्या तुलनेत भारताचा कंपनीकर जास्त होता. आता कंपन्यांचा जो पैसा वाचेल, तो त्या आपल्याच कंपनीत पुन्हा गुंतवतील किंवा नव्या व्यवसायात टाकू शकतील अथवा हा निधी जुनी कर्जे फेडण्यासाठी किंवा भागधारकांना जादा लाभांश देण्यासाठी वापरता येईल.

जर देशात वस्तू व सेवांना मागणी असेल, तर कंपन्या गुंतवणूक करतातच; परंतु जेव्हा सर्व थरांतील लोकांचे उत्पन्न कमी असते आणि कंपन्यांकडे मालाचे साठे पडून असतात, अशा परंतु मध्यम व दीर्घ मुदतीत कंपनीकर कपातीमुळे गुंतवणूक वाढते आणि अर्थव्यवस्थेतील उत्पादक क्षमतेतही भर पडते. कारण नवीन गुंतवणुकीचे निर्णय हे दीर्घकालीन मागणीच्या भाकितांवर निश्‍चित होतात. जर भविष्यात मागणी वाढेल अशी अपेक्षा असेल, तर गुंतवणूकही वाढेल आणि कंपनीकरातील कपातीमुळे नफ्यातही भर पडेल. त्यामुळे नवीन रोजगारनिर्मिती होईल. परंतु कंपनीकरातील घटीमुळे सरकारचा महसूलही घटतो. त्यामुळे सार्वजनिक खर्चातही घट होते. म्हणजे या महसुलातून सरकारला रस्ते, पूल यांची कामे हाती घेता आली असती, तेवढ्या प्रमाणात ती घेता येत नाहीत.

कंपनीकराला कात्री लागल्यामुळे भारताचा आर्थिक विकासदर वाढेल काय? तसा तो फार वाढण्याची शक्‍यता नाही. याचे कारण कृषी उत्पादन इ. अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या क्षेत्रातील कामगारांचे उत्पन्न कुंठितावस्थेत आहे. देशातील बेरोजगारीचे प्रमाण प्रचंड आहे. त्यामुळे बहुसंख्य लोकांची खरेदीशक्‍ती अल्प आहे आणि म्हणूनच कंपन्यांच्या मालाचे साठे गोदामात पडून आहेत. केअर रेटिंग्जने केलेल्या 2,377 कंपन्यांच्या अभ्यासानुसार, कंपनीकर कपातीतील 42 टक्‍के फायदा हा बॅंकिंग, वित्तीय व विमा क्षेत्रातील कंपन्यांना होणार आहे. परंतु या कंपन्या कर्जवाटप करण्याचे काम करतात. त्या थेट उत्पादनक्षेत्रात गुंतवणूक काही करत नाहीत.

करबचतीमुळे या कंपन्या आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतील. परंतु त्यामुळे त्वरेने अर्थव्यवस्थेस गती मिळेल, असे नाही. शिवाय वाहन उद्योग व त्यासाठी सुटे भाग बनवणारे कारखाने, ऊर्जा आणि लोखंड व पोलाद उद्योग या क्षेत्रांत अतिरिक्‍त उत्पादन क्षमता आहे. त्यामुळे तेथे नवीन गुंतवणूक होणार नाही. तसंच करतज्ज्ञांच्या मते, कंपनीकरात बाह्यतः लक्षणीय कपात दिसत आहे खरे. पण मुळातच असलेल्या सवलती किंवा एक्‍झम्प्शन्समुळे कंपन्यांचा निव्वळ कर हा 29.5 टक्‍के होता. तर नवा करदर हा 25 टक्‍के आहे. त्यामुळे जी कपात झाली, ती लक्षणीय आहे, असे नाही. या कपातीचा दीर्घकाळात मोठा फायदा होईल, पण अल्पकाळात विशेष परिणाम दिसेल, असे नाही. कंपनीकराला लावलेल्या कात्रीमुळे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (सराउ) 0.7 टक्‍के किंवा 1.45 लाख कोटी रुपये एवढा महसूल सरकारला गमवावा लागणार आहे.

यंदा सरकारची वित्तीय तूट सराउच्या 3.5 टक्‍के अपेक्षित आहे. कंपनीकरातील सवलतीमुळे ही तूट 4.2 टक्‍क्‍यांवर जाऊ शकते. मात्र, हे नुकसान काही प्रमाणात भरूनही येऊ शकते. याचे कारण, अनेक सरकारी कंपन्यांनाही या करकपातीचा फायदा होणार आहे. त्यामुळे त्यांचा नफा वाढून, सरकारला अधिक प्रमाणात लाभांश मिळेल. तसेच केंद्र आणि राज्य हे दोघेही मिळून महसुली नुकसानीचा बोजा पेलणार आहेत. शिवाय रिझर्व्ह बॅंकेने केंद्र सरकारला 58 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्‍त लाभांश दिलेला आहे. कंपनीकर घटल्यामुळे शेअरबाजार प्रचंड वधारला आणि व्यापार-उद्योग क्षेत्रात अनुकूल प्रतिक्रिया उमटली. या वातावरणात सरकारने निर्गुंतवणूक केली, तर त्यास जास्त किंमत मिळू शकेल.

कंपनीकर कमी केले की, लगेच श्रीमतांची धन केली अशी टीका होऊ शकते. मागणी वाढवण्याचा हा उत्तम मार्ग आहे, असे कोणीही म्हणणार नाही; परंतु त्यामुळे भारतीय कंपन्या जगाच्या बाजारपेठेत अधिक स्पर्धाक्षम होतील व या कारणाने निर्यातही वाढेल, हे नक्‍की. दक्षिण कोरिया, चीन, व्हिएतनाम, थायलंड, मलेशिया, इंडोनेशिया या देशांनी कंपनीकर कमी ठेवले आणि आपली निर्यात वाढवत आणली. पाच वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने 25 टक्‍के कंपनीकर ठेवण्याचे वचन दिले होते. सेस व अधिभार मिळून, तो 28 टक्‍के असेल, असे गृहीत होते; परंतु या घोषणेनंतरच्या पाच वर्षांत भारताशी स्पर्धा करणाऱ्या देशांनी आपल्या करांचे दर आणखी कमी केले. ही बदललेली परिस्थिती लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने उचललेले पाऊल योग्यच म्हणावे लागेल.

तेल व नैसर्गिक वायू महामंडळ, इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन या कंपन्यांवरील करांचा बोजा यापुढे कमी होणार आहे. अनेक कंपन्या, विशेषतः बहुराष्ट्रीय कंपन्या मोठ्या प्रमाणावर लाभांश देतात. कमी झालेल्या कंपनीकरांमुळे त्या अधिक लाभांश देऊ शकतील आणि परिणामी सरकारचे लाभांश वितरण कर व प्राप्तिकर उत्पन्न वाढेल. अर्थात, हे पाऊल उचलले तरी त्यापुढची पावले टाकणे आवश्‍यक आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये झपाट्याने वाढ करणे, कृषी बाजारपेठेतील सुधारणा, कररचनेतील सुगमता, डायरेक्‍ट टॅक्‍स कोड या गोष्टी व्हायला हव्यात. स्टार्टअप कंपन्यांचे प्रश्‍न सुटले पाहिजेत. लघु व मध्यम उद्योगांना खेळते भांडवल वेगाने मिळाले पाहिजे. थकीत कर्जांची वसुली कार्यक्षमतेने व्हायला हवी. नवा भारत घडवण्यासाठी या गोष्टी आवश्‍यक आहेत.

Leave A Reply

Your email address will not be published.