– जयंत माईणकर
स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाल्यानंतरही देशद्रोह या कायद्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच केंद्र सरकारला विचारला आहे.
हा वसाहतवादी कायदा स्वातंत्र्यसैनिकांविरोधात वापरण्यात आला होता, याचीही जाणीव कोर्टाने करून दिली. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा कायदा महात्मा गांधी आणि बाळ गंगाधर टिळक यांच्या विरोधात वापरला गेला होता, असे सांगत स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे झाल्यानंतरही या कायद्याची आवश्यकता आहे का? असा प्रश्न सरकारला विचारत हा कायदा रद्द केला जाऊ शकत नाही का? असा प्रश्न विचारला. मेजर जनरल एस. जी. वोम्बटकेरे (सेवानिवृत्त) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत भारतीय दंडविधान संहितेतील देशद्रोहासंबंधित असलेला 124 ए कायदा पूर्णपणे घटनाबाह्य आहे आणि त्याला “पूर्णरूपाने समाप्त’ केले पाहिजे, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
खंडपीठ म्हणाले, परिस्थिती गंभीर आहे. एका पक्षाला दुसरा पक्ष म्हणत असलेली गोष्ट पसंत नसेल तर 124 ए वापरले जाते. हा व्यक्तींच्या आणि पक्षांच्या कामकाजासाठी गंभीर धोका आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अशा कायद्याच्या दुरुपयोगावर चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, आमची चिंता कायद्याचा दुरुपयोग आणि उत्तदायित्वाचा अभाव याबद्दल आहे. अजूनही हा कायदा आपल्या कायद्याच्या पुस्तकात का आहे? अजूनही देशद्रोहासंबंधीच्या या कायद्याची आवश्यकता आहे का? असे म्हणत सरन्यायाधीशांनी एका नव्या विषयाला तोंड फोडलं आहे.
देशद्रोहाचा कायदा प्रथम 1661 साली इंग्लंडमध्ये अस्तित्वात आला. त्यात मोठ्या प्रमाणात 1832 साली बदल करण्यात आले. आज इंग्लंडमध्ये तो अस्तित्वात नसला तरीही त्याच्यातील काही कलम आजही इंग्लंडमध्ये आहेत. भलेही मूळ कायदा 2009 ला रद्द करण्यात आला. अर्थात, आपली वसाहत असलेल्या प्रत्येक देशांमध्ये ब्रिटिशांनी हा कायदा नेला. 1870 मध्ये वहाबी बंडाच्या नंतर हा कायदा भारतात आला.
अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड यासारख्या देशांत हा कायदा नाही. मात्र नायजेरिया, पाकिस्तान सारख्या काही देशात आणि दुर्दैवाने भारतातसुद्धा हा कायदा आजही अस्तित्वात आहे. 2008 साली गुजरातमध्ये दोन पत्रकारांवर या कायद्याद्वारे कार्यवाही करण्यात आली. या पत्रकारांनी एका पोलीस कमिशनरच्या नियुक्तीवर काही बातम्या छापल्या होत्या. मात्र, गुजरात उच्च न्यायालयाने या बातम्या लोकांच्या भावना भडकवण्यासाठी नसून केवळ माहिती देण्यासाठी होत्या हे नमूद करत त्यांच्यावरील देशद्रोहाचा आरोप खारीज केला.
आज देशभक्तीच्या व्याख्या जाणीवपूर्वक बदलल्या जात आहेत. मध्यंतरी थिएटरमध्ये राष्ट्रगीत सुरू झाल्यावर उभे न राहिलेल्या म्हाताऱ्या व्यक्तींवर देखील हल्ला झाला आहे.ही कुठली आली देशभक्ती? चार वर्षांपूर्वी दिलेल्या एका निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने देशभक्ती सिद्ध करण्यास चित्रपटगृहांत राष्ट्रगीतासाठी उभे राहण्याची गरज नाही; असे स्पष्टपणे नमूद केले आणि हा वाद थांबला. एकूण काय आम्ही म्हणू तीच देशभक्ती आणि आमचे सगळे विरोधक देशद्रोही ही प्रवृत्ती कायम राहते.
ब्रिटिशांच्या काळात तथाकथित देशद्रोहाच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी रौलेट ऍक्ट आणण्यात आला. ज्याद्वारे संशयित व्यक्तींना न्यायालयात हजर न करता कारावासात ठेवण्याची मुभा होती. स्वतंत्र भारतात पुढे अशाच प्रकारचे मिसा, टाडा, पोटा यासारखे कायदे करण्यात आले. यातील काही रद्द केले, तर काही आजही अस्तित्वात आहे आणि या सर्व कायद्यांचा संबंध कुठेतरी देशभक्ती किंवा देशद्रोह या शब्दांशी येतो.
2014 ते 2019 या काळात 559 लोकांवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवण्यात आला. त्यातील फक्त 10 जणांना शिक्षा झाली. यावरूनच या कायद्याचा फोलपणा सिद्ध होतो. देशद्रोहाचा आरोप एकूण तीन कारणांसाठी केला जातो. त्यातील पहिले आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राजकीय सूड उगवण्यासाठी! भारतातील सध्याचा उजव्या विचारसरणीवर हिंदुत्ववादी सरकार डाव्या कम्युनिस्ट विचारसरणीच्या लोकांना जाणीवपूर्वक टार्गेट करत आहे, असा आरोप केला जातो. त्याचबरोबर आपल्यावर होणाऱ्या टीकेला रोखण्यासाठी आणि टीका करणाऱ्या बुद्धिजीवी लोकांना गुन्हेगार म्हणण्यासाठी याचा वापर केला जातो. न्या. रमणा यांनी तर देशद्रोह कायद्याची तुलना चक्क सुताराच्या हातातील करवतीशी केली आहे.
वास्तविक 1962 सालीच केदारनाथ विरुद्ध बिहार सरकार या केसमध्ये सरकारवर टीकाटिप्पणी करणे म्हणजे देशद्रोह किंवा राजद्रोह नव्हे, हा निकाल दिला होता आणि मध्यंतरी विनोद दुआ यांच्यावर लावलेल्या केसमधून सर्वोच्च न्यायालयाने याच केदारनाथ केसच्या आधारावर विनोद दुआ यांची सुटका केली होती. 1984 साली बलवंत सिंग यांच्या केसमध्ये देश विरोधी घोषणा देणे म्हणजे देशद्रोह नाही, असा निर्वाळा देत, जोपर्यंत या घोषणांनी अथवा शब्दांनी लोकांच्या भावना भडकल्या हे सिद्ध होत नाही तोपर्यंत या कलमांतर्गत कारवाई करण्याची गरज नाही, हेही सांगितले.
त्यामुळे सध्या सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी प्रश्न उपस्थित केल्याप्रमाणे “देशद्रोह’ म्हणणारा कायदा रद्द व्हावा हेच संयुक्तिक!