– अशोक सुतार
सेन्सॉरशिप कायद्यात काही दुरुस्त्यांचे “सिनेमॅटोग्राफ (दुरुस्ती) विधेयक 2021′ लवकरच येत आहे. त्याबाबत…
सिनेमागृहात प्रदर्शित होणाऱ्या सर्व सिनेमांना प्रमाणित करण्यासाठी देशात “1952 च्या सिनेमा प्रमाणपत्र कायद्या’चा आधार घेतला जातो. “केंद्रीय चित्रपट प्रमाणपत्र बोर्ड (सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन) नुसार देशातील चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणाऱ्या देशी व विदेशी चित्रपटांना परवानगी देण्याचे काम केले जाते. या पूर्वीच्या सेन्सॉरशिप कायद्यामध्ये बदल करून सिनेमॅटोग्राफ (दुरुस्ती) विधेयक 2021 लवकरच केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात येणार आहे. त्यामधील तरतुदींनुसार केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्डने जाहीर केलेले सिनेमा प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा अथवा त्यावर पुनर्विचार करण्याचा संपूर्ण हक्क नव्या विधेयकाद्वारे केंद्र सरकारला मिळणार आहे.
कलात्मक अभिव्यक्तीवर नियंत्रण ठेवण्यास यापूर्वी अनेकदा न्यायालयांनी विरोध केल्याचे दिसून आले. नव्या नियमांनुसार सेन्सॉर बोर्डाने एखाद्या चित्रपटास प्रदर्शनास मान्यता दिल्यावरही केंद्र सरकारला आवश्यकता वाटल्यास ते त्या चित्रपटाचे प्रदर्शन रोखू शकतात. देशाच्या सुरक्षिततेविषयी आक्षेपार्ह वाटणाऱ्या दृश्यांना कात्री लावण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असणार आहे, असे दुरुस्तीत नमूद केले आहे. अशा चित्रपटांना प्रमाणपत्र नाकारण्याचा अधिकार केंद्राकडे येणार आहे.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने काही वर्षांपूर्वी सेन्सॉरशिपमधील सरकारी हस्तक्षेपाबाबत केंद्र सरकारला फटकारले होते तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही हा मुद्दा योग्य ठरवला होता. केंद्र सरकार आपल्या भूमिकेवर आग्रही असल्याने सध्या भारतीय सिनेसृष्टीत चिंतेचे वातावरण आहे. देशाची सुरक्षितता धोक्यात येण्याबाबतचे कारण सांगून केंद्र सरकार कलाकारांच्या स्वातंत्र्याची आणि विरोधी मतांची गळचेपी करण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे देशातील अनेक चित्रपट निर्माते, कलाकार केंद्र सरकारच्या या हेतूबद्दल नाराज असल्याचे दिसत आहेत.
सध्या सिनेमांना प्रमाणित करताना मुख्य चार गटांत विभागले जाते. ए, यू, यू/ए, एस अशा श्रेणीत चित्रपटांना प्रमाणपत्र देण्यात येते. पण आता प्रमाणपत्राच्या यादीत भर टाकली जाणार आहे. सेन्सॉर बोर्डाकडून दिल्या जाणाऱ्या प्रमाणपत्राची कालमर्यादा दहा वर्षांवरून कायमस्वरूपी करण्याचा विचार सध्या सुरू आहे. 1952 सालापासून अस्तित्वात असलेल्या सेन्सॉरशिप कायद्यात 2019 मध्ये केंद्र सरकारने सुधारणा सुचवल्या होत्या. या सुधारणांमध्ये नव्याने काही बदल सुचवत केंद्र सरकारने हे नवे विधेयक आणले आहे. सेन्सॉर बोर्डाने प्रमाणपत्र दिल्यावर त्या चित्रपटाचा मार्ग मोकळा होत असे; परंतु केंद्र सरकार यात हस्तक्षेप करणार असल्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सध्या हे विधेयक नागरिकांकडून सूचना मागवण्यासाठी प्रकाशित केले आहे. या सुधारणा विधेयकाद्वारे वाङ्मयचौर्य किंवा नकल करण्याला आळा घालण्यासाठी, ती बेकायदेशीर ठरवून शिक्षा देणे आणि त्यासोबतच दर्शकांच्या वयोगटानुसार चित्रपटाला वेगवेगळी प्रमाणपत्रे देणे, असे नवे प्रस्तावही या विधेयकाद्वारे मांडण्यात आले आहेत. यातील काही हेतू योग्य असतीलही परंतु चित्रपट नाकारायचा की त्याला परवानगी द्यायची याबाबत केंद्र सरकार हस्तक्षेप करू शकणार आहे, हे खटकते.
कोणत्याही काळात जेव्हा चित्रपट निर्मिती होते, त्यावेळी त्या सामाजिक, सांस्कृतिक वा इतर प्रकारच्या परिस्थितीचे पडसाद व प्रतिबिंब कलाकृतींत उतरते. चित्रपट हे मनोरंजनाचे माध्यम असले तरी प्रबोधनाचेही माध्यम आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार चित्रपटांकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहणार, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. नव्या विधेयकानुसार, केंद्र सरकार त्यांना हव्या त्या कलाकृतींनाच मंजुरी देऊ शकते, हा धोका आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण खात्याने “सिनेमॅटोग्राफ (दुरुस्ती) विधेयक 2021′ बाबत म्हटले आहे की, कायद्याच्या कलम 6 नुसार केंद्र सरकारला, एखाद्या प्रमाणित चित्रपटाला बोर्डातर्फे परवानगी देताना नेमकी प्रक्रिया काय झाली वा चालू आहे याची माहिती मागवण्याचे आणि त्यानुसार आवश्यक आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. यानुसार, आवश्यक त्या वेळी बोर्डाचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने स्वतःच्या हातात घेतला आहे.
केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, प्रस्तावित विधेयकाचा हा मसुदा या कायद्याच्या कलम 6 मध्ये उपकलम 1 जोडतो, ज्यानुसार जर प्रमाणपत्र मिळालेल्या चित्रपटामध्ये कलम 5 ब (1) चे उल्लंघन झाले आहे, तर केंद्र सरकार आवश्यक वाटल्यास बोर्डाच्या अध्यक्षांना त्या चित्रपटाचे पुनर्परीक्षण करण्याचे आदेश देऊ शकतात. तसेच भारतीय राज्यघटनेचे कलम 19 (2) नुसार, देशाची अखंडता, सभ्यता, नैतिकता टिकवण्यासंदर्भात अथवा न्यायालयाचा अवमान वा कोणत्याही गुन्ह्यास चिथावणी देणे अशा कारणांमध्ये अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आवश्यक मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी सेन्सॉर बोर्डच्या कोणत्याही निर्णयाबद्दल आक्षेप असेल तर दाद मागण्यासाठी निर्माते आणि दिग्दशर्कांकडे फिल्म सर्टिफिकेशन अपील ट्रायब्युनल या लवादात जाण्याचा मार्ग उपलब्ध होता. पण एप्रिल महिन्यात केंद्र सरकारने हा लवाद रद्द केला आहे. त्यामुळे आता दाद मागण्यासाठी न्यायालयात जाणे हा पर्याय आहे. केंद्राकडे सर्व अधिकार गेल्यास चित्रपटकर्ते सरकारदरबारी दुबळे होतील आणि झुंडशाहीच्या धमक्यांना बळी पडतील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.