नवी दिल्ली : आम्ही माध्यमांचा आवाज बंद करु शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी व्यक्त केले. निजामुद्दीन येथील तबलिगी जमातच्या मरकझ संदर्भात काही टिव्ही चॅनेल दाखवत असलेल्या “खोट्या’ बातम्या बंद कराव्यात, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले.
सरन्यायाधिश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी झाली. जमात अलेमा इ हिंद या संस्थेच्या वतीने ऍड. एजाझ मकबूल यांनी ही याचिका दाखल केली. त्यात या प्रकरणात प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियालाही प्रतिवादी करण्याची मागणी करण्यात आली. या याचिकेवर दोन आठवड्यांनी सुनावणी घेण्याचे न्यायलयाने मान्य केले.
बातम्यांबाबत आम्हाला दीर्घकालीन धोरण आखायचे आहे. आम्ही याची दखल घेतली की लोक समजून जातील. त्यामुळे आम्ही याबाबत कोणताही अंतरीम आदेश काढत नाही. जर हा बदनामी आणि हत्यांचा मुद्दा असेल तर भाग वेगळा. पण हा वार्तांकनाचा प्रश्न असेल तर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाला प्रतिवादी करता येईल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या सुनावणीत मकबूल म्हणाले, या बातम्यांमुळे काही लोकांवर हल्ले झाले. काही वाहिन्यांवर करोना बाधितांची नावे दाखवण्यात येत आहेत.करोना जिहाद, करोना दहशतवाद, करोना बॉम्ब, इस्लामी आक्रमकपणा असे शब्द प्रयोग वापरून संपूर्ण मुस्लिम समाजाचे नितीधैर्य खच्ची करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.