पुणे – पाटबंधारे विभागाकडून शहरातील नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी पुरवठा करत असताना, पालिकेस देण्यात आलेले पाणी शहरातील उद्योगांना दिले जात असल्याची आकडेवारी सादर करून पाटबंधारे विभागाने महापालिकेकडे तब्बल 650 कोटींच्या थकबाकीची मागणी केली आहे.
विशेष म्हणजे, पिण्यासाठी दिले जाणारे पाणी पाटबंधारे विभाग किलोलीटरने मोजून त्यावर बिल आकारते. मात्र, व्यावसायिक वापरासाठीच्या पाण्याला प्रती टन लिटरप्रमाणे बिल लावले जात असल्याने महापालिकेवर थकबाकीचा बोजा दाखविण्यात आला आहे. दरम्यान, या बिलाला महापालिकेने आक्षेप घेत थेट राज्य शासनाला साकडे घातल्याने येत्या सोमवारी (दि.11) रोजी जलसंपदा विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनी बैठक बोलाविली असून यात पिण्यासाठी व औद्योगिक कारखाने व वसाहतींच्या थकीत पाण्याच्या बिलांवर चर्चा होणार आहे.
काय आहे नेमका गोंधळ?
जलसंपदा विभागाच्या अंतर्गत असलेल्या पाटबंधारे विभागाकडून महापालिकेस खडकवासला धरणसाखळीतून पाणी पुरवठा केला जातो. 2011 पर्यंत महापालिकेस देण्यात येणाऱ्या एकूण पाण्यातील 97.50 टक्के पाणी पिण्यासाठी तर 2.50 टक्के पाणी उद्योगासाठी दिले जात असल्याचे नमूद करत पालिकेस बिले आकारली जात होती. मात्र, त्यानंतर वारंवार पालिकेचा पाणी वापर जास्त असल्याचे सांगत औद्योगिक वापर 10 ते 12 टक्के असल्याचे गृहीत धरून पालिकेकडून 2014 पासून वाढीव बिलांची मागणी करण्यास सुरुवात झाली.
महापालिकेस बिल आकारताना प्रती माणशी प्रती किलोलिटर 55 पैसे दर वापरला. या औद्योगिक वापरासाठी हाच दर प्रती टन किलोलिटरला तब्बल 18 रुपये आहे. त्यानुसार, प्रत्येक वर्षी 1 ते सव्वा टीएमसी पाण्याची बिले पाटबंधारे विभागाने महापालिकेस 18 रुपये दराने आकारली असून त्यानुसार, तब्बल 650 कोटींच्या थकबाकीची मागणी करण्यात आली. प्रत्यक्षात महापालिका शहरात कोणत्याही प्रक्रिया उद्योगाला पाणी पुरवठा करत नाही.
तसेच व्यावसायिक दराने त्यांच्याकडून पाणीपट्टीही आकारत नाही. मात्र, संबंधित व्यवसायांना कर्मचाऱ्यांसाठी पाण्याची आवश्यकता असल्याने त्यांना त्या प्रमाणे पिण्याच्या पाण्यासाठी नळजोड देण्यात आले. त्यामुळे, महापालिकेने ही थकबाकी नाकारली. पिण्याच्या पाण्याच्या दरानेच हे बिल आकारण्याची मागणी वारंवार जलसंपदा विभागाकडे केली आहे.
थकबाकीचा डोंगर
दरम्यान, पाटबंधारे विभागाकडून 2014 पासून ही थकबाकी महापालिकेकडे मागण्यात येत असून ती प्रत्येक वर्षी न भरल्याने त्यावर दंडही आकारण्यात आला आहे. त्यामुळे, महापालिकेवर हा तब्बल 650 कोटींचा थकबाकीचा डोंगर तयार झाला असून दरवर्षी त्यात पैसे न भरल्याने दंडाची रक्कम वाढतच आहे.
त्यामुळे, महापालिकेने याबाबत पाटबंधारे विभागाकडे अपील करून त्याच्या सुनावणीत वस्तूस्थिती मांडली असून या सुनावणीत महापालिकेच्या बाजूने सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली आहे. परिणामी, आता पुढील निर्णयासाठी जलसंपदा विभागाच्या अपर सचिवांनीच बैठक बोलविल्याने महापालिकेस दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.