हिंजवडी (रमेश ससार ) – लाखो महिला, पुरुष, चाकरमान्यांची वर्दळ असलेल्या हिंजवडी आयटीपार्कमध्ये सार्वजनिक स्वच्छतागृहांची वानवा जाणवत आहे. विशेष म्हणजे आयटी उद्यानाच्या तीनही फेजमध्ये बसस्टॉप किंवा अन्यत्र कुठेही सार्वजनिक स्वच्छतागृह नसल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय होत आहे. बस स्थानकावर तासन्तास बसच्या प्रतीक्षेत उभ्या असलेल्या मुली, महिला प्रवाशांना स्वच्छतागृहाअभावी मोठी कुचंबणा होऊन मनस्तपाला सामोरे जावे लागत आहे.
अनेक उच्चशिक्षित महिला, मुलींना या स्वच्छतागृहाच्या समस्येला पावसाळ्यात नित्याने सामोरे जावे लागते. खड्ड्याचे साम्राज्य असलेले रस्ते, नित्याची तासन्तास वाहतूक कोंडी व कामावरून सुटल्यानंतर तब्बल चारपाच तास प्रवासात जात असल्याने पुणे, पिंपरी चिंचवड, कात्रज, हडपसर, दिघी, भोसरी आशा अनेक भागांत राहणाऱ्या महिला, तरुणी दुचाकीऐवजी पब्लिक ट्रान्स्पोर्ट किंवा बसने प्रवास करण्यास प्राधान्य देतात. दुचाकी घसरणे, ट्रॅफीकमध्ये अडकून पडणे यापेक्षा बसने प्रवास करण्याकडे मुलींचा कल असतो. परंतु हिंजवडीवरून पुणे, पिंपरीकडे धावणाऱ्या सर्व बसेस फुल्ल असल्याने अनेकदा बस स्टॉपवर तासन्तास ताटकळत उभे राहवे लागते. या दरम्यान काहींना लघुशंकेला आल्यास प्रवाशांची चांगलीच गैरसोय होत आहे. अनेकांना तर कधी कधी एखाद्या हॉटेल किंवा खासगी इमारतीत जाऊन शौचालय वापरण्याची विनवणी करावी लागत आहे.
या पार्श्वभूमीवर महिलांची होणारी कुचंबणा व गैरसोय टाळण्यासाठी एमआयडीसीने आयटीनगरीत प्रत्येक फेजमध्ये किंवा बस स्टॉपजवळील मोकळ्या जागेत आयटीला साजेशी सार्वजनिक शौचालये उभारावीत, अशी मागणी हिंजवडीच्या महिला ग्रामपंचायत सदस्या व माजी उपसरपंच मनीषा हुलावळे यांनी केली आहे.
बसस्थानकाजवळ किंवा एमआयडीसी हद्दीत कुठेही सार्वजनिक ठिकाणी स्वच्छतागृह उभारणे हे एमआयडीसीच्या (पॉलिसी) धोरणात नसून चाकण एमआयडीसीमध्ये आम्ही असाच प्रयोग केला होता. परंतु त्या युनिटची देखभाल दुरुस्ती किंवा निगा कोण राखणार हा मुद्दा उपस्थित झाल्याने तो प्रयोग अयशस्वी झाला होता. येथील ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थेने देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी घेऊन तसा प्रस्ताव पाठविल्यास आम्ही तो आमच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे पाठवून देऊ.
– बी. पी. रुईकर, कार्यकारी अभियंता, एमआयडीसी.
एमआयडीसीकडे अनेक मोकळे भूखंड असतात. मुख्य रस्त्यालगत किंवा चौकाचौकांत त्यांनी प्राधान्याने टॉयलेट युनिट उभारण्याची गरज आहे. यासाठी हिंजवडी इंडस्ट्रीयल असोसियशनने कंपन्यांचा सीएसआर निधी उभा करून हा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. त्यासाठी आम्ही ग्रामपंचायतीमार्फत मागणी करणार आहोत.
– प्रदीप वाघमारे, सरपंच, हिंजवडी.
सरकारने आयटी कंपन्यांचा 50 टक्के कर हा स्थानिक ग्रामपंचायतीकडून काढून तो एमआयडीसीला वर्ग केला आहे. कररूपी मिळणाऱ्या या कोट्यवधी रुपयांच्या निधीतून एमआयडीसी जर स्वच्छतागृहासारख्या मूलभूत सुविधा पुरविण्यात अपयशी ठरत असेल तर हा करस्वरूपातील निधी एमआयडीसी खर्च करते कशावर? हा कररुपी निधी जातो कुठे? याची चौकशी करणे गरजेचे आहे.
– अर्चना सचिन आढाव, सरपंच, माण ग्रामपंचायत.
हिंजवडी आयटी पार्कला कामावर आल्यानंतर कचरा समस्या, नित्याची ट्रॅफीक, खड्डेमय रस्ते तसेच पब्लिक ट्रान्सपोर्ट व टॉयलेट्सची कमतरता आशा एक ना अनेक समस्या जाणवतात. परंतु या समस्या सोडविण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही. त्यामुळे गेल्या कित्येक वर्षांपासून हे प्रश्न आहे तसेच आहेत. त्यामुळे आम्ही न्याय मागायचा तरी कुणाकडे?
– सृष्टी शर्मा, आयटीयन्स कर्मचारी.