-अपर्णा देवकर
भारताने व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम बाजाराच्या मागणीप्रमाणे विकसित करणे आवश्यक आहे. भविष्यातील गरजांनुसार भारतीय तरुणांना तयार करावे लागेल.
युवकांच्या अंगी कौशल्य निर्माण करणे एवढेच कौशल्य विकासामागील उद्दिष्ट नसून बाजारपेठेच्या मागणीप्रमाणे त्यांना तयार करणे हे खरे उद्दिष्ट आहे. या दिशेने वर्षानुवर्षे कार्यक्रम सुरू असतानासुद्धा आपल्याकडे केवळ पाच टक्केच कौशल्यसंपन्न युवक कर्मचारी आहेत. जगातील अन्य देशांच्या तुलनेत ही आकडेवारी नगण्यच आहे.
चीनमध्ये 46 टक्के, अमेरिकेत 52 टक्के, जर्मनीत 75 टक्के, दक्षिण कोरियात 96 टक्के आणि मेक्सिकोसारख्या देशातसुद्धा 38 टक्के युवक कौशल्यसंपन्न आहेत. “स्किल इंडिया मिशन’चे महत्त्वपूर्ण संदर्भ पाहिल्यास असे दिसते की, तीन हजारांपेक्षा अधिक उपक्रम असलेल्या या मोहिमेत दरवर्षी एक कोटी युवक सहभागी होतात आणि देशभरात कौशल्य विकास केंद्रांची संख्या 25 हजारांपेक्षा जास्त आहे. सहा वर्षांपूर्वी कौशल्य विकास केंद्रांची संख्या 15 हजार होती. ही संख्या त्यावेळीही कमीच होती आणि लोकसंख्येचा आणि कौशल्य विकासाच्या गरजेचा विचार करता आजही कमीच आहे. चीनमध्ये पाच लाख, जर्मनी आणि ऑस्ट्रेलियात एक-एक लाख आणि तेवढीच कौशल्य विकास केंद्रे लहानशा दक्षिण कोरियातसुद्धा आहेत.
व्यावसायिक शिक्षणावर चीनकडून जीडीपीच्या 2.5 टक्के रक्कम खर्च केली जाते. या ठिकाणीही तुलनात्मकदृष्ट्या भारत खूपच पिछाडीवर आहे. देशाला विकसित बनविण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 जुलै, 2015 रोजी सुमारे 40 कोटी भारतीयांना विविध योजनांच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत कौशल्यपूर्ण बनविण्याच्या उद्देशाने “कुशल भारत, कौशल्य भारत’ योजना सुरू केली होती. या दिशेने अजिबातच प्रगती झाली नाही, असे म्हणता येणार नाही; पण काळानुरूप बदल मात्र दिसून आला नाही, हे खरे. या धोरणात वेग, गुणवत्ता आणि टिकाऊपणा याबरोबरच कौशल्य विकासाच्या मार्गातील आव्हानांकडे लक्ष दिले गेले; मात्र नवीन संशोधनाची कमतरता अजूनही कायम आहे. वस्तुतः कौशल्य विकासाच्या बाबतीत मोठे धोरणात्मक निर्णय घेण्यात भारत कमी पडला आहे. त्यामुळेच संरचनात्मक आणि कार्यात्मक विकासात अडचणी आल्या. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्या सरकारनेसुद्धा खासगी संस्था आणि
कॉर्पोरेट क्षेत्राला सोबत घेऊन 50 कोटी लोकांना 2022 पर्यंत प्रशिक्षित बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ठेवलेले उद्दिष्ट 40 कोटी लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे आहे. म्हणजे, मनमोहनसिंग सरकारचे उद्दिष्टही जवळजवळ तेवढेच होते. मोदी सरकार या उद्दिष्टाच्या किती जवळपास पोहोचते, हेच आता पाहायचे. स्केल, स्किल आणि स्पीड या त्रिसूत्रीवर काम करण्याची अपेक्षा मोदी व्यक्त करतात. त्याचप्रमाणे युवकांना कौशल्यपूर्ण बनविण्यासाठी धडपडही करताना दिसतात. जीडीपीच्या मुद्द्यावरही त्यांनी मोठ्या घोषणा केल्या आहेत. परंतु सध्याची अर्थव्यवस्था दिशाहीन झालेली दिसते आणि घसरलेल्या जीडीपीच्या पार्श्वभूमीवर कौशल्य विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करणे आव्हानात्मक दिसून येते. कौशल्य विकास जोपर्यंत व्यापक आणि पूर्णपणे व्यावसायिक केला जात नाही, तोपर्यंत जीडीपीचे उद्दिष्ट गाठणेही कठीण आहे.
यूएनडीपीच्या एका अहवालात पूर्वीच असे म्हटले होते की, जर अमेरिकेप्रमाणेच भारताच्या श्रमबाजारात महिलांची भागीदारी 70 टक्क्यांपर्यंत वाढविली गेली, तर आर्थिक विकासाचा दर चार टक्क्यांनी वाढविणे शक्य आहे. मोदी सरकारने कौशल्य विकासाचा मुद्दा अधिक सकारात्मकतेने हाताळला आहे. कौशल्य विकास धोरण-2009 वर फेरविचार करून त्याची अंमलबजावणीही करण्यात आली. देशातील 65 टक्के लोकसंख्या युवकांची असून, ती एक मोठी शक्ती आहे. परंतु गरिबी, बेरोजगारीने ग्रस्त तसेच पायाभूत विकासापासून वंचित असल्यामुळे हाच युवक कौशल्य विकासापासून दूरच राहिला आणि त्यामुळेच कदाचित जीडीपी दर वाढविण्याचे स्वप्नही प्रत्यक्षात उतरू शकले नाही.
कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम आणखी प्रभावी बनविण्यासाठी तसेच तो नवकल्पनांनी युक्त करण्यासाठी ई-स्किल इंडियाने खासगी क्षेत्रातील 20 पेक्षा अधिक संस्थांसोबत माहितीसाठी भागीदारी केली आहे. हे प्रमाण आणखी वाढविण्याची आवश्यकता आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळानेही कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रात आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढविण्याची आवश्यकता अधोरेखित केली आहे. भारत ज्याप्रमाणे युवकांचा देश आहे, तसाच तो कौशल्यपूर्ण युवकांचा देश या संवर्गात यावा असे वाटत असेल तर व्यावसायिक प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम बाजाराच्या मागणीप्रमाणे विकसित करणे आवश्यक आहे.
जगाची मागणी लक्षात घेऊन आपल्या युवकांमध्ये कौशल्य विकसित करावे लागेल. भविष्यातील गरजांनुसार त्यांना तयार करावे लागेल. वर्ल्ड स्किल्स स्पर्धेचा उल्लेख करायचा झाल्यास 2019 मध्ये भारताला 63 देशांत 13 वे स्थान मिळाले होते. कौशल्य विकासात नवीनता आणि आशा यांची पेरणे केल्यास भारताचे भवितव्य चांगले होईलच; शिवाय आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साकार करणेही शक्य होईल. या पार्श्वभूमीवर, प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम चालविणे गरजेचे बनले आहे.